'राजनीतिक हस्तक्षेपले फैसला प्रभावित'

काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता महाभियोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अदालतका आदेश र फैसला प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकामाथि कहींकतैबाट राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नसमेत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

न्यायपालिकाका विषयमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश फोरमका पदाधिकारीबीच मंगलबार भएको आकस्मिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाविरुद्ध हुने जुनसुकै क्रियाकलाप विधिको शासनप्रतिकूल हुने भएकाले अस्वीकार्य हुने जनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, रामकुमारप्रसाद साह, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, गोपालप्रसाद खत्री, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, गौरी ढकाल, पवनकुमार ओझालगायत २४ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशसमेत सामेल थिए ।

'विगत केही समयदेखि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पारिँदै आएको कारणले फैसला तथा आदेशसमेत प्रभावित हुने तथ्य सर्वविदितै छ', निवर्तमान र पूर्ववर्ती न्यायिक नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै न्यायाधीश फोरमले भनेको छ, 'यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको समेत जबाफदेही रहेको यस फोरमले समयसमयमा संकेत गर्दै आएको छ । तर न्यायिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन ।'

न्यायपालिकामा गुटबन्दीका गुनासा बढेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूको चिन्ता ।

न्यायपालिकालाई दिनप्रतिदिन कमजोर पारिँदै रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायपालिकामा गुटबन्दीका गुनासा बढेर गएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशले गम्भीर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । 'निष्पक्षता, आत्मसंयम तथा न्यायका मूल्यमान्यता ह्रास हुँदै न्यायकर्मीबीच गुटबन्दी रहेको तथा विकृत विधिशास्त्र निर्माण भैरहेको भन्ने जनगुनासो पाइन्छ । यसतर्फ अदालत स्वयं सचेत रही आफ्नो गरिमा कायम राख्न जरुरी छ', छलफलको निष्कर्ष छ ।

न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाले प्रतिकूल प्रभाव पार्यो भन्ने आधारमा प्रतिशोधका रूपमा महाभियोग लगाउन नहुने र यस्तो प्रस्तावलाई उपयुक्त मान्न नसकिने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रकरणमा 'अमूक' राजनीतिक पार्टी र नेताको आडमा न्यायिक नेतृत्वबाटै एकपछि अर्को निर्णय र आदेश आएको भनेर सार्वजनिक फोरममा गम्भीर चासो उत्पन्न हुने गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता जनाएका थिए ।

'न्यायिक नेतृत्व पनि व्यवहारमा स्वतन्त्र र तटस्थ देखिनुपर्छ । निर्णयप्रक्रियामा देखिने गरी झुकाव राखेको आभास हुनु राम्रो होइन । एउटै परिवारका न्यायाधीशमा पनि कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने कार्यले अविश्वास र असमानता देखियो भन्ने कुरा पनि छलफलमा आयो', छलफलमा सहभागी ती न्यायाधीशले भने ।

यसैबीच उच्च अदालत बार पाटन, काभ्रे बार र नुवाकोट बारले महाभियोगका कारण नागरिक शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गराउनेतर्फ पहल गर्न केन्द्रीय बारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।यता पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्को संगठन 'इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट' ले पनि महाभियोगको निर्णयलाई 'विवादास्पद' भनेको छ । आईसीजेले उक्त निर्णयका कारण शक्ति पृथकीकरणमा आँच आउने भएकाले निर्णय फिर्ता गर्न विज्ञप्तिमार्फत सुझाएको छ ।