चुनावका चुनौती

प्रधानन्यायाधीश महाभियोग प्रकरणले राजनीतिक खैलाबैला ल्याएको छ । कांग्रेसको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिसँगै हिजोसम्म उनले 'मण्डले' भन्दै आएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित पार्टी वा अन्य मन्त्रीहरू पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका छन् । सरकारसमक्ष अस्तित्वको संकट पैदा हुने सम्भावना बढेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि वैशाख ३१ मा पहिलो र जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन निर्धारित तालिकाअनुसार हुने अडानपूर्ण घोषणा निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

उसको आत्मविश्वासपूर्ण अडानलाई सराहनीय मान्नैपर्छ । निर्वाचन आयोगले यसै उद्देश्यको लागि भारत सरकारको तर्फबाट केही वाहनहरू पनि सहयोगस्वरूप प्राप्त गरिसकेको छ । तर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीति द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भइरहेको देखाएको छ । विभिन्न ठाउँमा ठूला दलका आधिकारिक प्रत्याशी र आकांक्षी उम्मेदवार तथा तिनीहरूबीच घमासान भएको छ, यद्यपि १९ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा त्यो असामान्य हैन।

तर त्यससँगै रसुवामा एकजना निर्वाचन अधिकारी 'झुन्डिन' लागेको अवस्थाबाट उद्धार गरी उपचारार्थ काठमाडौं ल्याइएको छ, घाइते अवस्थामा । त्यो घटनाबारे तत्काल छानबिन हुनु आवश्यक छ किनकि त्यो अरूले गराएको घटना हो भने सरकारले अन्य निर्वाचन अधिकारीहरूको सुरक्षाको लािग विशेष बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्ने र चौबीसै घन्टा समीक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट सुरक्षा निकायहरू पन्छिन पाउँदैनन् ।

किनकि कुनै पनि बहाना या सुरक्षा परिस्थितिमा गडबडी आई चुनाव रोकिने वातावरण बनेमा त्यो जनताको मौलिक अधिकार र प्रजातन्त्रको अभ्यासविरुद्धको गम्भीर खेलबाड र संविधानसभा (हालको संसद्) मा उपस्थित दलहरूको सामूहिक असफलताको पर्याप्त प्रमाण मानिनेछ । तर निर्वाचनमा सहभागिता हुँदा कुनै जनधनको क्षति हुन पुगेमा प्रजातान्त्रिक अधिकारको निर्वाध उपभोग र उपयोग गर्न पाए नेपाली जनताले भन्ने अवस्था रहने छैन । यसबीच 'दलीयता' घुसेको न्यायपालिका महाभियोग प्रस्तावपछि ध्रुवीकृत दलहरूको भिडन्तको केन्द्रमा च्यापिएको छ । त्यसको विधिसम्मत निराकरणको साटो यही कांग्रेस र माओवादी एकातिर र एमाले अर्कोतिर सडकमा मोर्चाबन्दी गरी भिडन्तमा लागे भने त्यसको सीधा अर्थ हो- यी दलहरू निर्वाचनको लागि तयार छैनन् र कुनै न कुनै बहानामा उनीहरू निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई सार्न या रोक्न चाहन्छन् ।

पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि छानिएका प्रदेशहरूबारे कुन आधारमा निर्णय गर्‍यो, सरकार या निर्वाचन आयोगले त्यसको व्यावहारिकता र नियतबारे पनि अनेक छलफल या विवाद भइरहेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका चार प्रदेशलाई अलग श्रेणी या चरणमा किन राखियो ? यी महत्वपूर्ण विषय हुन् र त्यसको औचित्य सरकार तथा आयोगले स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक भिडन्तको सम्भावना बढेको बेला सुरक्षा निकायहरूले काठमाडौंका सडकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कि आम मतदाताका लागि सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्ने, त्यसबारे इमानदार निर्णय र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने दायित्व ठूला दलहरूको बनेको छ ।