काठमाडौं : सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई जापान भ्रमणमा जान तीन सय अमेरिकी डलर खर्च दिने निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री महरा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ बिहीबार जापान जाँदै हुनुहुन्छ।
प्रतिनिधिमण्डलका लागि नियमानुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महरालाई भैपरी खर्च वापत एकमुष्ट तीन सय अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिमण्डलको लागि बाटो म्याद बाहेक बिहीबारदेखि वैशाख २४ गतेसम्मको चार दिनको भ्रमण अवधि स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधिमण्डलसँगै जापान जान लागेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री महराका छोरा राहुल महराका अनुसार प्रतिनिधिमण्डल वैशाख २५ गते काठमाडौ फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, अर्थमन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव सूर्य पोखरेल र राहुल महरा रहनु भएको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बैशाख २१ देखि २४ सम्म आयोजना हुने एशियाली विकास बैंक (एडीवी) को ५० औं बैठकमा भाग लिन जापान जान लाग्नु भएको हो।
एडीवीको वोर्ड अर्फ गभर्नर्सको ५० औ बार्षिक बैठक जापानको योकोहामामा हुँदैछ। एडीवीको संस्थापक सदस्य समेत रहेको नेपालले यसअघि बैठकमा पनि निरन्तर भाग लिदै आएको छ।
बैठकमा बैंकको बित्तिय एवं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बार्षिक प्रतिवेदन, खुद आयको बाँडफाँट, बजेट र स्रोतको विवरण, बैंकको नीति नियममा पुनरावलोकन जस्ता विषयहरुमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। बैठकमा गभर्नरको हैसियतमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले नेपालका सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रतिनिधिमण्डलले चैत १९ गते नै मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृति पाएको थियो भने मन्त्रिपरिषदबाट चैत ३ गते स्वीकृति पाएको थियो। एडीबीले प्रतिनिधिमण्डलका लागि जनवरी ३० मा निमन्त्रणा पठाएको थियो।
सो बैठकमा बैंकको बित्तिय एवं लेखापरिक्षण प्रतिवेदन,बार्षिक प्रतिवेदन,खुद आयको बाँडफाँट,बजेट र स्रोतको विवरण,बैंकको नीति नियममा पुनरावलोकन जस्ता बिषयहरुमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । बैठकमा गभर्नरको हैसियतमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले नेपालका सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सो प्रतिनिधिमण्डलले चैत १९ गते नै मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृति पाएको थियो भने मन्त्रिपरिषदबाट चैत ३ गते स्वीकृति पाएको थियो । एवीवीले प्रतिनिधिमण्डलका लागि जनवरी ३० मा निमन्त्रणा पठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
