राज्यबाटै मिडियालाई खतरा !

काठमाडौं : दक्षिण एसियाका पत्रकार सन् २०१६ मा पनि असुरक्षित रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा राजधानीमा नेपाल पत्रकार महासंघ र युनेस्कोले आईएफजेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै पत्रकार आक्रमणको सिकार हुने गरेको बताएका हुन्।

पत्रकार महासंघका कार्यक्रम निर्देशक हिरण्य जोशीले आईएफजेको नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै अफगानिस्तानमा आठ, पाकिस्तानमा पाँच, भारतमा चार, बंगलादेशमा एक, माल्दिभ्सिमा एक गरी जम्मा १९ जना पत्रकार मारिएको बताउनु भयो। उहाँले दक्षिण एसियाका पत्रकार विचार र अभिव्यक्ति दिएकै कारण मर्नु परेको रिपोर्टको निष्कर्ष समेत बताउनुभयो।

पत्रकारहरु मारिनुमा राज्यमा दण्डहिनताको वृद्धि, लैंगिक हिंसा, वैचारिक द्वन्द्व, अनलाइनबाट निरुत्साहितको भावना उच्च लगायतका कारणहरु रहेका सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

रिपोर्टमा आफगानिस्तानमा सबैभन्दा बढी पत्रकारहरु इस्लामिक स्टेट र तालिवानबाट मारिएको, भुटानमा राज्यबाटै पत्रकारहरु कब्जामा रहेको उल्लेख छ भने पाकिस्तान र बंगलादेशमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय र ब्लगरहरु मारिएका छन्। यस्तै नेपालमा भने राजनीतिक द्वन्द्वले पत्रकारहरु आक्रमणको सिकार हुनु परेको रिपोर्टमा उल्लेख गएिको छ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले अनलाइन मिडियालाई राज्यले नीतिगत रुपमै कब्जामा लिन खोजेको बताउनुभयो। ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्यले नै हस्तक्षेप गरेर प्रेसलाई विचार व्यक्त गर्नबाट रोक्ने प्रयासमा लागेको छ,’ अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो।

मे ३, २०१६ देखि मे ४ २०१७ सम्म नेपाली मिडिया र पत्रकारमाथि करिब ७१ वटा आक्रमण घटना भएको भन्दै विष्टले पत्रकारिता पेशा सधै खतरामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले पत्रपत्रिका वितरणमा रोक, मिडिया हाउसमाथिको आक्रण, उपकरणमा क्षति, पत्रकारलाई जागिरबाट निलम्बनलगायतका घटनाहरु नेपालले भोग्न बाध्य भएको अनुभव समेत सुनाउनु भयो।

‘उपकरण जलाईदिने, पत्रकारलाई कब्जामा लिने, निर्घात कुटपिट गर्ने र अन्तिममा हत्यासम्मका जघन्य अपराधहरु दक्षिण एसियामा मौलाइ रहेका छन्’, अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो, ‘यसलाई राज्यका जिम्मेवार निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’

उहाँले नेपालको कानुनमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखे पनि व्यवहारमा कुनै पनि लागू नभएको बरु उल्टै राज्यकै तर्फबाट अंकुश लगाउने काम भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अनलाइन निर्देशिकालाई कानुनी र संरचनागत रुपमै परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले नेपालको संविधानमा प्रेसलाई स्वतन्त्रता दिए पनि ठाउँ ठाउँमा रोकावट हुने गरेकाले आवश्यक कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारमाथि भएको आक्रमण र यातना सम्बन्धी उजुरी नभए पनि पुराना १९ वटा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा टुंगो लगाइसकेको बताउनु भयो।

पत्रकारहरु डेकेन्द्र थापा, उमा सिंह, विरेन्द्र शाह र टीका विष्ट लगायतको मुद्दामा तत्कालै अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको भन्दै पत्रकार सुरक्षाको संयन्त्र स्थानीय तह, क्षेत्रीय तह र केन्द्रीय तहमा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्र्नेेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पत्रकार र मिडियामाथिको आक्रमणलाई कम गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहमै पत्रकार सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ जसका लागि सरकारी संयन्त्र, प्रहरी वकिल र पत्रकार महासंघ तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मिलेर देशैभरी हातेमालो गरौं। हामी यसको नेतृत्व गर्न तयार छौँ।’

पत्रकारहरुका घटना धेरै जटिल प्रकृतिका भएकाले वैकल्पिक माध्यमबाट देशभरीका मल्टि स्टेक होल्डरसँग सहकार्य गरेर पत्रकारको सुरक्षामा कमी ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने उहाँका भनाइ छ।

यस्तै पत्रकार टंक पन्तले नेपाली पत्रकारहरुले पनि आफनो व्यावसायिक मयार्दा नाघेर समाचार सम्प्रेषण गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा पत्रकारिताको व्यावसायिकता फस्टाएसँगै चुनौतीको चाङ पनि बढ्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ। पत्रकारले पत्रकारिताको धर्म, कर्मलाई ध्यायनमा राखेर संवेदनशील विचारलाई ध्यान दिनु पर्ने र समाचारलाई निष्पक्ष बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ।

यस्तै पत्रकार प्रभुनारायण बस्नेतले पत्रकारहरुले खाली राजनीतिक समाचारलाई प्राथमिकता नदिएर दूरदराजका विचार र आवाजहरुलाई सञ्चार माध्यममा समेटनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘पत्रपत्रिकाले खाली राजनीतिक घटनाक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र नेताको पक्षपोषण गर्ने प्रवृति हाबी छ। अब यो शैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। पत्रकारहरु राजनीतिमा आस्थावान भए पनि गलत प्रवृतिलाई खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले सूचना प्रविधि र विकासको युगमा राजनीतिलाई त्यागेर विकासतर्फ पत्रकारहरुले बाटो देखाउनुपर्ने बेला आएको औल्याउनुभयो।