महाभियोग रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत रहेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले व्यवस्थापिका संसद्, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, सत्तासीन दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नाममा महाभियोग रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्कने जानकारी बालुवाटार स्रोतले अन्नपूर्णलाई दियो । यद्यपि कार्कीले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै दुईवटा प्रशासनिक टिप्पणीमा हस्ताक्षर गरी काम सुरु गरिसक्नुभएको छ । कार्कीविरुद्ध दर्ता महाभियोग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

महाभियोगका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विधायिकाबाट हस्तक्षेप भएको दाबी रिटमा थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको दाबीसमेत रिटमा थियो ।सर्वोच्चले महाभियोग प्रथमदृष्टिमै संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले कार्कीलाई यथावत् रूपमा शुक्रबारदेखि नै आफ्नो काम गर्न दिन आदेशमा भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध वैशाख १७ मा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाएको देखिए पनि संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल देखिएको भन्दै प्रस्ताव रोकिएको हो ।

'सुविधा र सन्तुलनका आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४÷१÷१७ को महाभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवले जारी गरेको पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नू', अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ, 'साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनूदिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना आजै विपक्षीलाई दिई निस्सा मिसिल सामेल राख्नू ।'संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराईले वैशाख १७ मा राष्ट्रपतिलाई गराएको महाभियोग दर्ताको जानकारीपत्रसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।

- कार्की आइतबार सर्वोच्च फर्कने
- महाभियोग संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नदेखिएको ठहर
- तीन अंगको 'छलफलबाट समाधान'

सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन नसक्ने भनेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहे कस्तो परिणाम निस्कन्छ भनेर कल्पना गर्न नसकिनेसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।सर्वोच्चले महाभियोग प्रस्तावका कारण राज्यका तीनवटै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएजसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनवटै अंग एक ठाउँमा बसेर समस्या समाधान गर्न सकिने विषय रहेको समेत आदेशमा व्याख्या भएको छ । 'आज यो महाभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनवटै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएसरि अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ । के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अंग एक ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र ? ' आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेश सुनाउँदा राणा भावुक

सर्वोच्चमा आदेश सुनाउने क्रममा न्यायाधीश राणा निकै भावुक देखिनुभयो । उहाँले आदेशअघि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चमा उपस्थित पत्रकारलाई इजलासमा डाक्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो ।न्यायाधीशबाट निर्णय सुनाउने बेला विरलै मात्रामा पत्रकारलाई इजलासमा आमन्त्रण हुन्छ । राणाले आदेशमा भावनात्मक कुरासमेत लेख्नुभएको छ, 'अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यो संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरेको छु ।'

राणाले यस्तो चिन्ता र अवस्था सबैले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याउँदै संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामा लागिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।'सतीले सरापेको देश' भनिने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राणाले आदेशमा भन्नुभएको छ, 'यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ । मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो ।

यसका न्यायाधीशबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसमेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन ? गम्भीर छलफल, बौद्धिक रूपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यावहारिक र जायज मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाबाहेकमा प्रस्तुत हुने महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल मान्न सकिन्न ।'

आदेशमा संविधानको पवित्र मर्म र भावनाबाट नै स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको र आफूसमेत त्यसैमा प्रतिबद्ध हुनेसमेत उल्लेख छ ।सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेशसमेत दिएको छ ।आदेशअघि महाभियोग शक्ति पृथकीकरणको दर्शनविरुद्ध आएको भन्दै अधिवक्ता हरि फुयाल, विजय मि श्र, टीकाराम भट्टराई, विजयकान्त मैनाली, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, सुरेन्द्र थापा, ईश्वरी भट्टराई, भूपाल बस्नेत र शिव यादवले बहस गर्नुभएको थियो ।

'कारबाही प्रस्ताव गरिएकाबाटै कार्कीलाई न्याय'

पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा विशेषका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संविधान र कानुनको दायराबाहिर गई जबर्जस्त सफाइ दिलाएको भन्दै चार वर्षअघि सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहेकी कार्कीले अन्तिम फैसला सुनाउने क्रममा राणामाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।राणासहितको इजलासले गरेको विशेषको फैसलालाई उल्ट्याउँदै गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय र जरिबानाको फैसलासमेत भयो ।सोही फैसलाका क्रममा कार्कीसमेतको संयुक्त इजलासले राणामाथि कारबाहीको प्रस्ताव भएको थियो ।

न्यायाधीश राणाले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा कार्कीको त्यो फैसला अवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै प्रतिवादसमेत गर्नुभएको थियो ।सोही प्रकरणपछि कार्की र राणाको बोलचालसमेत बन्द रहेको सर्वोच्चकै कर्मचारी बताउँछन् । कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राणालाई कहिल्यै आफ्नो इजलासमा समावेशसमेत गर्नुभएन ।

राष्ट्रिय सरोकारका जटिल मुद्दासमेत राणालाई हेर्न नदिएको गुनासो छ । तिनै न्यायाधीश राणाबाट कार्कीलाई महाभियोगजस्तो गम्भीर अभियोगबाट बचाउने गरी आदेश दिएको विषय न्याय क्षेत्रमा चर्चित बन्न पुगेको छ ।'कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पनि छाती फराकिलो देखियो । उहाँले पूर्वाग्रह नराखी इजलास गठन गर्नुभयो र साहसिक निर्णय पनि आयो । यो कसैले अनुमान नै गरेको थिएन', नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'आज सबै आश्चर्यमा छन् । वास्तवमा सबैलाई बचाउने गरी ठीक समयमा आदेश आयो ।'

आदेशको संवैधानिकता हेरेर निर्णय गर्छौ : महान्यायाधिवक्ता

सर्वोच्चको आदेशपछि महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले आदेशको संवैधानिकता, कानुनी अवस्था सबै अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । 'महाभियोग व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलमा गइसकेको अवस्था छ । आदेश प्राप्त भएपछि अध्ययन गरी संवैधानिकता, कानुनी अवस्था र उपयुक्तता सबै हेरेर निष्कर्षमा पुग्छौं', श्रेष्ठले भन्नुभयो । श्रेष्ठले संविधानको कुनै व्यवस्था उल्लेख नगरी आदेश आएको भनाइ राख्दै संविधानको धारा १०१ को महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था विचारणीय रहेको समेत बताउनुभयो ।