काठमाडौं : निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट (फोर जी) सेवाको अनुमति पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अगामी जेठ १८ गतेबाट फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणको बुधबारको बैठकमा एनसेललाई फोर जीको अनुमति दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार एनसेलले फोर जीको अनुमति मागेको नौ महिना भइसकेको भए पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थप सेवासुविधामा रोक लगाएकाले फोर जीको अनुमति रोकिएको थियो । गत सातामात्रै संसदको विकास समितिले एनसेलका ग्राहकले पाउने सुविधा र सेवाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै फोर जी सेवाको अनुमति दिन निर्देशन दिएकाले प्राधिकरणले प्रविधि तटस्थता गरेर एनसेललाई अनुमति दिएको हो ।
उहाँका अनुसार एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी थप गरेको होइन, भएकै फ्रिक्वेन्सीमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा दिन पाउने व्यवस्था मात्रै गरेको हो । प्राधिकरणको यो अनुमतिपछि एनसेलले पहिलो चरणमा काठमाडौं, पोखरा, दमौली, धरान र विराटनगरमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ । यो कम्पनी आफैंले मागेको समयलाई प्राधिकरणले स्वीकृति मात्रै दिएको उल्लेख छ ।
एनसेलले प्रविधि तटस्थतामार्फत नौ सय र १८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीबाट सेवा दिन पाउने भएको छ । नौ सय मेगाहर्जबाट यसले ग्रामीण क्षेत्रमा थ्री जी सेवा पनि दिने भएको छ । १८ सय मेगाहार्जको फ्रिक्वेन्सीबाट कम्पनीले सहरी क्षेत्रमा फोर जी सेवा दिने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार जति सानो फ्रिक्वेन्सी भयो उति नै कभरेज ठूलो क्षेत्रमा हुन्छ । गाउँमा सेवा विस्तार गर्दा ठूलो क्षेत्र समेट्नु पर्ने भएकाले पनि सानो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुन्छ । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक आफैंले प्रविधि छनोट गर्ने गरी एउटै फ्रिक्वेन्सीबाट सेवा दिनु प्रविधि तथस्टता भएको बताएको छ ।
एक वर्षभित्रै ६० प्रतिशतलाई सेवा
एनसेलले अगामी एक वर्षभित्रमा ६० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई फोर जी सेवा दिने दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षभित्रमा ग्रामीण क्षेत्रमा थ्री जी र सहरी क्षेत्रमा फोर जी गरी करिब ६० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई नयाँ प्रविधिको सेवा दिनेछ । प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले बुझाएको रोलआउट प्लानअनुसार पहिलो चरणमा पाँचै सहरमा एकैपटक सेवा दिने र त्यसपछि दोस्रो चरणमा १५ सहरमा सेवा विस्तार गर्नेछ । एनसेलले सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा सुरु गरेको साढे पाँच महिनापछि सेवाको अनुमति पाएको छ । टेलिकमले सेवा सुरु गरिसकेकाले एनसेलले टेलिकमको तुलनामा एकैपटक बृहत क्षेत्र समेट्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । टेलिकमले गत पुस १ गतेदेखि फोर जी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
एनसेलले दोस्रो चरणमा बिर्तामोड, दमक, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, भैहरवासहित १५ वटा सहरमा सन् २०१८ को पहिलो चार महिनाभित्र फोर जी सेवा दिने गरी योजना पेस गरेको छ । एनसेलले आफैं तोकेकोबाहेक प्राधिकणले पनि क्षेत्र तोकेर सेवा दिन सक्नेछ ।
प्राधिकरणले एनसेललाई फोर जीको सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरी संसदको विकास समितिमा यही वैशाख १० गते लिखित अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणको सो अनुरोधपछि विकास समितिले एनसेलको कर र उसका एक करोड १० लाख ग्राहकले पाउने सेवा तथा सुविधा अगल पाटो भएकाले फोर जी अनुमति दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले लेखा समितिले रोक लगाएको सेवामा पुनर्विचार गर्न भन्दै विकास समितिसमक्ष निवेदन दिएपछि विकास समितिले पुँजीगत लाभकर अशुल गर्दै फोर जी सेवा पनि दिनुपर्ने गरी निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेकै आधारमा एक करोड १० लाख सक्रिय सेवाग्राहीलाई नवीनतम प्रविधिबाट बञ्चित गर्न नहुने तर्कसहित फोर जीको अनुमति दिएको हो । कर लिने विषयमा निर्णय गर्ने, कम्पनीको खाता रोक्का गर्ने, जायजेथाबाट अशुल गर्ने सबै अधिकार कर कार्यालयलाई छ । एनसेलको खातामा ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र यसले वार्षिक २२ अर्ब नाफा कामाएको छ भने यसबाट राज्यले लिने कर अशुल गर्न कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भन्दै फोर जी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो ।
लेखा समितिले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर विकास समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा लिखित जानकारी माग्ने भएको छ । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार लेखाको निर्देशनविपरित निर्णय गर्ने आधार के हो र यसको कारण र औचित्य पुष्टि प्राधिकरणबाट गराउने गरी पत्र लेख्ने भएको छ । ‘पहिले औपचारिक निर्णय आओस्, त्यसपछि हाम्रो तर्फबाट आवश्यक प्रक्रियागत काम गर्छौं’, उपाध्यायले भन्नुभयो । इन्फोः एनसेलले एक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रमा थ्री जी र सहरी क्षेत्रमा फोर जी गरी करिब ६० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई नयाँ प्रविधिको सेवा दिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
