प्रधानन्यायधिश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने काँग्रेस नेताको दृढता

काठमाडौ : सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एन.पी. साउदले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको संज्ञा दिनु भएको छ । उहाँले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल ईजलासले दिएको उक्त आदेश भावनामा बहकिएर गरिएको र यो आदेशले संविधान कार्यान्वयन होस भनेर नचहानेहरुलाई नै बल पुगेको बताउनुभयो ।
साउदले भन्नुभयो,‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा राजनीति अघि बढिरहेको थियो, सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको थियो, तर पछिल्लो घट्नाहरु यसरी घटेका छन्, यी अनपेक्षित मात्रै नभएर प्रायोजित छन् ।’
सरकारलाई केन्द्रमा राखेर अदालतबाट अतिक्रमण भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘कार्यपालिकाले आफ्ना नियुक्तीहरु गर्न पाउने अधिकार छ, नियम र कानून बमोजिम नियुक्ती, सुरुवा बढुवा गर्न पाउँछ, मन्त्रिमण्डललाई किटान गरेर अधिकार तोकेको छ नि ।’ साउदले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध नियमसंगत रुपमा नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘तर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र फैसलाहरु प्रचलित कानून बमोजिम छैनन्, आँफै निर्णय गरेर कानूनको नजिर स्थापित् गर्न खोजिएको छ,यो संविधान, कानून र संसदीय व्यवस्थामाथि उपहास भएको छ।’ उहाँले कृत्रिम रुपमा संवैधानिक संकट पैदा गराएर प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाउने काम भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध आफ्नो पार्टी संसदमा पनि लड्न तयार रहेको चेतावनी दिनुभयो ।
कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा अघि बढ्ने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयोे,‘महाअभियोग प्रस्तव अघि बढ्छ, हामी ब्याक हुनेवाला छैनौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच द्धन्द्ध बढाउन नदिनको लागि पनि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माँग गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले स्वेच्छचारी गर्न मिल्दैन भन्दै कार्यपालिका पछिल्लो समय स्वेच्छचारी निर्णय गर्नतिर लागेकोले यस्तो अवस्था आएको समेत जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच शीतयुद्ध चलेको बताउँदै सकेसम्म यसलाई चाँडै निराकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सचिव ज्ञवालीले अहिलेको तीन अगंवीचको शीतयुद्ध अन्त्य गर्नको लागि महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माँग गर्नुभयो । उहाँले भन्नभयो ‘किनकी यो प्रस्ताव पारित हुने आधार पनि छैन, यो जान्दाजान्दै किन प्रस्ताव ल्याईएको हो ?’
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्वयम सरकारको लागि पनि सेफ ल्याण्डिङ् भएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो,‘अब घट्ना चर्काउनेतिर भन्दापनि सल्ट्याउनेतिर जानुपर्छ ।’
ज्ञवालीले अहिलेको संसद भर्सेस न्यायालयको स्थिति टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘म दाबीका साथ भन्छु, सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले सुरक्षित अवतरण गराएको छ, फैसला स्वीकार गरेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।’
ज्ञवालीले पछिल्लो समय व्यवस्थापिका–संसदकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको भूमिका त्यति राम्रो नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘सभामुखले मर्यादा बिर्सिनुभएको छ, उहाँले सहमतिको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती गर्नुभएको छ, अनि ट्विटरमा जवाफ दिएर बस्न मिल्छ ? सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी हल्का रुपमा लिनुहुँदैन् ।’
उहाँले आफ्नो पार्टीको प्रमुख ध्यान नै यतिवेला निर्वाचनतर्फ भएकोले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेतिर नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘यो सरकार नालायकीपनको शिखरमा पुगेको दुनियाँलाई थाहा छ, तर अहिले हाम्रो ध्यान चुनावमा केन्द्रित छ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग्नेतिर हामीले सोच्दापनि सोचेका छैंनौं ।’
जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सबै हिसाबले अव्यवहारिक भएको बताउँदै उहाँले यसलाई बजेट अगावै जेठ १०, ११ वा १२ गतेमध्ये कुनै एक दिन गर्दा उत्तम हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता जितेन्द्र सोनलले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई जनताको सर्वोच्चता र संसदमाथिको कुठराघातको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यो घट्नाको जति निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ।’
नेता सोनलले विगतमा स्वर्गीय गिरीजाप्रसाद कोईरालाले सर्वाेच्च अदालतलाई नारायणहिटीमा सार्नुपर्छ भनेको कुरा आज मननयोग्य भएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘जनतालाई आफ्नो भाषाको अधिकार दिनुपर्छ भन्दा सर्वोच्चले अंकुश लगाउने ? यसले के देखाउँछ भने सर्वोच्च अदालतले प्रगति र परिवर्तन पचाउन सकेको छैन।’
साधारण अंशबण्डाको मुद्दामा त कानुनको धारा तथा उपधारा र ऐनहरु हेरिन्छ भन्दै प्रश्न तेर्साइने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश भावनाको आधारमा, कवितावाचन गरेर मुलुक चल्दैन नि?’ उहाँले भन्नुभयो । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई सवैधानिक संकट खडा गराउनेको उपजको संज्ञा दिदै भन्नुभयो,‘अदालतको यो आदेश लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो।’
मुलुकको निकासको लागि सरकारले संविधान संशोधनमार्फत मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको बेला यस्तो घट्ना हुनु दुःखद् भएको गुनासो उहाँको थियो । ‘संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सरकारले दुई तिहाई पुर्याउँदैथियो,त्यो पनि १९ गते नै, तर यो मुलुकमा १९ गते नै फेरि अर्को खेल भयो, त्यही दिन किन यस्तो खेल भयो ?’उहाँले प्रश्न गर्नुभयो‘जुन दिन सरकारले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउँदै थियो, त्यही दिन केपी ओलीको भेट, जनताले आन्दोलनबाट फ्याँकेको व्यक्तिसँग हुन्छ, यो के गर्न खोजेको हो ?’