चुप लाग्ने सत्ता पक्षको रणनीति

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोग लागेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितिमा काममा फर्कन आदेश दिएपछि सरकार आक्रोशित भए पनि तत्काल केही नगर्ने रणनीति अपनाएको छ ।सरकारी उच्चस्रोतका अनुसार न्यायाधीश राणाविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्ले केही कदम चाल्दा एक सातापछि हुने निर्वाचनलाई असर पर्न सक्ने दृष्टिगत गर्दै तत्काल कुनै कदम नउठाउने रणनीति सरकारले बनाएको हो । अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण इजलाससम्मको निर्णय पर्खने रणनीति पनि सरकारले बनाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

'न्यायालयले व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार हनन गरेको छ तैपनि निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम नचाल्ने सरकारको रणनीति छ', प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका एक सल्लाहकारले अन्नपूर्णसँग भने, 'न्यायपालिकाले फेरि पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक अहिले निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम चालिनेछैन । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ ।' ती सल्लाहकारका अनुसार सरकार र संसद्को कारणले निर्वाचनलाई असर परेको सन्देश प्रवाह हुन नदिने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ ।

ती सल्लाहकारले भने, 'फेरि पनि अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अधिकार हनन हुने गरी आफ्ना थप गतिविधि सञ्चालन गरेमा भने सरकार र व्यवस्थापिकाले सशक्त प्रतिवाद गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।'उनका अनुसार न्यायपालिका वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा लागेको ठहर गर्दै सरकारले न्यायालयका गतिविधिलाई सतर्कतापूर्वक अवलोकन गर्ने रणनीतिसमेत बनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सबै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष ओलीले विवाद नतन्काई सेफल्यान्डिङ गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिनुभएको थियो ।'अदालतको कदम प्रतिगामी हो । गणतन्त्र नरुचाउनेहरूले चालेको कदम हो । त्यसमा एमालेले साथ दिएको पाइएको छ', प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संघर्ष व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा सरेको छ । चुनाव र सरकारलाई यसले कुनै असर पार्ने देखिँदैन ।'

एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चको आदेश पालनाका लागि सत्तापक्षले संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिनुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्चको आदेशका विषयमा अन्य दल, संविधानविद् र कानुनका जानकारसँग कुराकानी भइरहेको जबाफ दिनुभएको थियो । 'महाभियोगबारे छलफल गर्ने र अघि बढाउने संसद्को विशेषाधिकार हो', सत्तासीन माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'संसद्को नियम, कानुनअनुसार महाभियोग अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सत्तापक्ष अडिग छ । विपक्षीले माने संसद् अघि बढ्छ, नत्र संसद् स्थगित हुन्छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार सत्तापक्ष, विपक्षी दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्सँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको थियो ।एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सत्तापक्षका विभिन्न नेतालाई सर्वोच्चको आदेश तलमाथि हुन नसक्ने भन्दै अदालतको आदेश मानेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।'अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन, भ्याकेटलगायत सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ', नेम्बाङले भन्नुभयो, 'तर अदालतको आदेशलाई तलमाथि मान्न सकिन्न । त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।'

सत्तापक्षले अदालतको आदेशलाई पुनरवलोकनका लागि अदालत जाने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी एक सांसदले दिए । 'अदालतको आदेशका विषयमा छलफल गर्न आइतबार हाम्रो पार्टीका सांसदको छलफल बोलाएका छौं', कांग्रेसका सांसद एवं महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो, 'अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको छ । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा हामी परिवर्तनकारी अन्य दलसँग पनि छलफल गर्छौं ।'कांग्रेसले चुनावमा खटिएका सबै सांसदलाई आइतबार बिहानसम्म काठमाडौं आइपुग्न निर्देशन दिएको छ ।कांग्रेसभित्र महाभियोग प्रस्ताव रोक्न आदेश दिने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध पनि महाभियोग ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको एक सांसदले बताए ।

अदालतको आदेशलाई कसरी लिने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा आइतबार बोलाएको संसद् बैठक पनि बस्ने कि नबस्ने भन्ने अन्योल छ । 'भोलिको बैठक कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सचिवालयलाई कुनै जानकारी आएको छैन', संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।दलहरूबीच कुरा नमिले संसद् स्थगित हुने सम्भावना रहेको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।