संसद् र सर्वोच्च अदालतबीचको सम्बन्धलाई यस्तो नै हुनुपर्छ भनी किटान गर्न कठिन छ । तर त्यो सिद्धान्त व्यवहारमा सन्तुलित, संयमित, मर्यादित र विश्वासमा आधारित हुनैपर्छ, अन्यथा एकलाई अर्कोले हस्तक्षेपकारी संस्थाका रूपमा हेर्न सक्छ । संसद्ले कानुन बनाउँछ, त्यसको व्याख्या र वैधानिकताको पुष्टि न्यायपालिकाले दिन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता हुन्छ सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत प्रजातन्त्रमा ।
तर न्यायाधीश नियुक्तिमा संसद्ले सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सम्बन्धलाई हस्तक्षेपको वैधानिकताका रूपमा हेरिँदैन । सांसदहरू निजी रूपमा अनि संसद् संस्थागत रूपमा, त्यस्तै न्यायाधीशहरू निजी रूपमा र न्यायपालिकाले संस्थागत रूपमा विवेकशील, न्यायसंगत र एकअर्काको संस्थाको महत्वव स्विकार्न कन्जुस्याइँ गर्दैनन् भन्ने मान्यताका साथ सञ्चालित हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर दुर्भाग्य अहिले संसद् र न्यायपालिकामाथि एकअर्कालाई निषेध गरेको, सम्मान नगरेको र एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा अनाधिकार प्रवेश गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
संसद्मा महाभियोगको सामना गरिरहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले तत्कालको लागि राहत दिएको छ अन्तरिम आदेशमार्फत । तर यसले राज्यका संवैधानिक अंगबीच भोलि कस्तो सम्बन्ध या सन्तुलन स्थापित होला, त्यो सम्भवतः धर्म क्षेत्रबाट धेरै टाढाको युद्ध क्षेत्रमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमा कार्कीसहित पक्षविपक्षले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्लान् आइतबार, त्यसले निर्धारित गर्नेछ । दुवै या एउटा पक्षले पनि अत्यधिक उत्ताउलोपन प्रदर्शन गरेको अवस्थामा यो राज्यव्यवस्था र यसको वैधानिकताको स्रोत मानिने संविधान स्वतः धराशायी हुनेछन् ।
सर्वोच्च न्यायालयका प्रमुख आफैं विवादको एउटा पक्ष बन्न पुग्दा सर्वोच्चले भोलि अरूलाई कसरी निष्पक्ष न्याय देला ? ‘महाभियोग' अन्तिम अस्त्र हो, तोकिएका पदाधिकारीका आचरणबारे प्रश्न उठाउन र त्यसलाई विधिसम्मत तरिकाले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन । त्यसलाई प्रतिशोधको अस्त्र बनाउँदा संसद्को नैतिक हैसियत लोप हुन जान्छ । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध छापामार शैलीमा ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउने गरी दर्ता भएपछि त्यसको प्रयोग कसैमाथि पनि हुने खतरा बढेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च न्यायालय र संसद्ले अघोषित कार्यगत योजनाअन्तर्गत कार्कीको संवैधानिक हैसियत खोस्नुलाई नै आफ्नो अस्तित्वको प्रमाणका रूपमा मानेको देखिन्छ । अहिले त्यो प्रकरणमा निर्णायक भूमिका खेलेकी प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै महाभियोगको निशानामा छन् ।
चोलेन्द्रशमशेरको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई संसद् या महाभियोगका पक्षधर सदस्यहरूले कसरी ग्रहण गर्लान् हेर्न बाँकी छ । तर त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपूर्वको एक महिनामा सम्मानजनक रूपमा न्यायपालिकाबाट बिदा लिने अवसर दिएको छ । त्यसले कुनै पनि हालतमा प्रधानन्यायाधीश कार्की दोषी या कमजोर भएको प्रमाणित गर्दैन । बरु त्यसले महाभियोग पक्षधर सांसदहरूलाई यसबारे समीक्षा र आत्मसमीक्षाको निःसर्त तर बहुमूल्य अवसर प्रदान गर्नेछ । तर यो अन्तरिम आदेशलाई न्यायपालिकामा साविकबमोजिम दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने अवसरका रूपमा प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले संसद् र सर्वोच्च न्यायपालिका दुवैलाई दशरथ रंगशालामा पुर्याउनेछ, त्यो कुस्तीमा दुवै पराजित हुनेछन्, सम्भवतः समाप्त हुनेछन् ।
बाहिरी संस्था र राजनीतिक धु्रवीकरणलाई आफ्नो शक्ति मान्ने भ्रम न्यायपालिका प्रमुखले राख्नु अर्को गल्ती हुनेछ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक दल र संसद्को विस्तारित अखडा बनाउने काममा न्यायकर्मीसमेत सहभागी भएकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । यो मामिलासँगै न्यायिक सुधारको ठोस प्रयासमा संसद् र सरकार जुट्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
