प्राधिकरणले तोक्यो जलाशय र अर्ध जलाशय आयोजनाको विद्युत् खरिद दर

प्राधिकरणले तोक्यो जलाशय र अर्ध जलाशय आयोजनाको विद्युत् खरिद दर

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी विद्युत् माग हुने समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउने जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत् खरिद दरअनुसार मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म सो महसुल उपलब्ध गराउने भएको हो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यका आधारमा प्राधिकरणले जेठ १६ गतेदेखि मङ्सिर १५ सम्म प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ३ पैसामा विद्युत् खरिद गरिनेछ । छ महिनाको ऊर्जा कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको ५० प्रतिशत भएमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसामा विद्युत् खरिद गरिनेछ ।

यस्तै अर्ध जलाशयुक्त आयोजनाको हकमा पनि प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् खरिद दर कायम गरेको छ । सुक्खायाम विशेषगरी मङ्सिर १६ गतेदेखि जेठ १५ सम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने अर्ध जलाशयुक्त आयोजनालाई प्रतियुनिट रु ८.५० उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यसमा एक घन्टासम्म दुई घन्टाभन्दा कम समय विद्युत् उपलब्ध गराए प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसा, दुई घन्टादेखि तीन घन्टासम्मभन्दा कम प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ८० पैसा, तीन घन्टादेखि चार घन्टाभन्दा कम ९ रुपैयाँ ४० पैसा, चार घन्टादेखि छ घन्टासम्म नियमित विद्युत् विद्युत् उपलब्ध गराए १० रुपैयाँ ५५ पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत् खरिद गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

अर्ध जलाशय आयोजना हुनका लागि न्यूनतम एक घन्टादेखि छ घन्टासम्म नियमित रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने, मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्म ६ महिनाको ऊर्जा कुल वार्षिक ऊर्जाको न्युनतम् ३० प्रतिशत ऊर्जा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणको नयाँ प्रावधानबाट निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.