अपरिपक्व महाभियोग

पहिलो प्रतिनिधिसभा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा 'विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिपाऊँ' भनी रिट निवेदन पर्‍यो । त्यसबेला निवदकका तर्फबाट भनिएको थियो 'शिशु लोकतन्त्रमाथि यसरी प्रहार नहोस् । प्रतिनिधिसभाको यस विघटनले अब उप्रान्त लोकतन्त्र प्रधानमन्त्रीको सनकको सिकार हुनेछ ।' नभन्दै त्यस्तै भयो । १९ जना सभासद् लिएर प्रधामन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीसमेत फुटाउँदै त्यही गरे ।

पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गिरिजाप्रसादले आफूले गरेको गल्ती शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा आन्दोलनद्वारा पुनस्र्थापित गरी जंगलबाट माओवादीलाई सहर ल्याउने आधार निर्माण गर्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र भने विनाश भयो । आज देश विकासहीन छ । गरिबहरू झन्झन् गरिब भएका छन् । युवाहरू अरबमा रगत सुकाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारले देश धमिराले चपाएको मुँडोजस्तो भएको छ । बौद्धिकता पलायन भएको छ । यसको सूत्रपात पहिलो प्रतिनिधिसभाको विनाश नै हो ।

अहिले दुई शताब्दीको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपत्ति र विकासका अवसरको बर्बादीपछि नेपाली जनताले आफैं बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुर्हुतमा हामी खडा भएका छौं । जनताले आफ्नो विकासको जग खडा गर्ने समय आएको छ । जनताले विकासका गतिविधिमा आफूलाई सहभागी बनाउने मञ्च निर्माण गर्ने स्थानीय निर्वाचनको अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अब भविष्यमा अन्य निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा 'न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ ।' तर न्यायपालिकामा बेमौसमको महाभियोगको खेल सुरु भएको छ । कानुनशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो महाभियोग विवादास्पद बनेको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम 'महाभियोग' अदालतलाई अराजक बन्न, भ्रष्ट बन्न र अन्यायी बन्नबाट रोक्ने 'शक्ति सन्तुलन' को भरपर्दो उपाय हो । यसको प्रयोग व्यवस्थापिकाले गर्छ । महाभियोगको शक्ति प्रयोग गर्ने अख्तियार 'व्यवस्थापिका' को विशेषाधिकार हो । कुनै पनि गैरजिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि यो प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले व्यक्ति महत्वपूर्ण होइन । फिलिपिन्समा प्रधानन्यायाधीश कोरोनामाथि त्यहाँको प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको कारबाही गरेको थियो । तर प्रारम्भमा नै केही महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तप्रति प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । (१) महाभियोग संसद्को विशेषाधिकार हो ।

न्यायपालिकालाई 'बलिको बाख्रा' बनाई सरकारले व्यवस्थापिकाद्वारा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रक्रियामा आधारित रहेको 'महाभियोगले नेपालका राजनीतिक नेता र वकिललाई भविष्यमा खतराको घन्टी बजाइरहेको' छ ।

कार्यपालिकाको कुनै संलग्नता यसमा हुँदैन । त्यसैले फिलिपिन्समा कोरोनाको महाभियोगको आरोपमा संसद्ले आफ्नो कार्यविधिमा कार्यपालिकाको प्रभाव पर्न दिएन । तर नेपालमा महाभियोग कार्यपालिकाबाट प्रस्ट रूपमा प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका दूतले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोज्नु, प्रधानमन्त्रीले महाभियोगका सम्बन्धमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्नु र विपक्षी दलका प्रमुखहरूसँग महाभियोगका बारेमा छलफल हुनुबाट महाभियोग कार्यपालिकाबाट प्रभावित भइरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले महाभियोगमा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको छ भनी दाबी गर्न सकिन्छ । (२) कोरोनाको महाभियोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई व्यवस्थापिकाले प्रतिरक्षाको पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो र कारबाहीको क्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई उनको सम्पूर्ण सम्मान र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको थिएन । उनलाई 'सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश' भनी सम्बोधन गरिएको थियो । यी दुइटा सिद्धान्तको उल्लंघन नेपालमा भएको छ । अतः कार्यविधिगत एवं सारभूत दुवै त्रुटि भएका छन् ।

महाभियोगको कारबाहीको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने 'व्यक्तिलाई मात्रै नोक्सानी हुने गरी महाभियोगको कारबाही हुनुपर्छ, संस्थालाई नोक्सानी हुन सक्दैैन÷हुनुहुँदैन ।' नेपालमा न्यायपालिकामाथि नै नोक्सानी पुर्‍याइयो । कारबाहीमा परेका प्रधानन्यायाधीशले नागरिक समाज र आम जनताको सहानुभूति प्राप्त गरेको अवस्था छ । तर न्यायपालिकाको 'मर्यादामाथि' गम्भीर आघात परेको छ । यस तथ्यलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्षतः संलग्नताले पुष्टि गरेका छन् । माथि नै भनिएको छ, महाभियोग संसद्को सरोकारको विषय हो । शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशबाट हस्तक्षेप भई कार्यपालिकालाई असर परेको थियो भने सरकारको तर्फबाट 'प्रतिवेदन' संसद्मा जाहेर हुनुपर्ने थियो । सरकारको दाबीमा सभासद्हरू 'कन्भिन्स्ड' भई प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । अर्को प्रयोजनको लागि संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरी 'महाभियोग' को प्रस्ताव संसद्मा पेश गरियो । यो गैरसंवैधानिक कार्य हुनुपूर्व 'सरकारको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि गैरसंवैधानिक कार्यको बारेमा' संसद्लाई सरकारले जानकारी गराएन।

अझ रोचक कुरा महाभियोगको प्रस्तावको प्रतिरक्षा गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको थियो । त्यसविपरीत सरकारले महाभियोगको प्रतिरक्षा गर्‍यो । यसबाट 'महाभियोग' को सन्दर्भ पूर्णतः कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुन पुगेको देखियो । स्थापित सिद्धान्त के हो भने 'महाभियोगको प्रश्नमा' कार्यपालिका कुनै पनि रूपमा संलग्न हुन सक्दैन । यस गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट 'न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन पुग्यो ।' सभासद्हरूको हस्ताक्षर रुजु नै नगरीकन 'प्रधानन्यायाधीश' निलम्बित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हस्ताक्षर गर्ने भनिएका सदस्यहरूले हस्ताक्षर आफ्नो नभएको व्यहोरा बाहिर उल्लेख गरिरहेका छन् । यसरी अपरिपक्व, हस्तक्षेपपूर्ण एवं सतही प्रस्तावबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँदा न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन गएको कानुनशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट देखिन्छ । यसका विविध असरहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानमाथि परेका छन् ।

(१) न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको 'नागरिक स्वतन्त्रता' को दार्शनिक स्वरूप र आधार हो । अदालतको स्वतन्त्रता हनन भयो भने नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन जान्छ । यस किसिमका अपरिपक्व, गैरसंवैधानिक एवं पूर्वाग्रहपूर्ण प्रस्तावले न्यायाधीशहरूको 'राज्यविरुद्धका मुद्दा निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।' न्यायिक मन र न्यायिक दृढता भत्किन जान्छ । यसरी अदालतहरू कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा आइपुग्छन् । (२) यस किसिमका अपरिपक्व, गैरसंवैधानिक महाभियोगको कारबाहीले राज्यका पदाधिकारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूमा भ्रष्टाचारप्रतिको दुरुत्साहन वा डर समाप्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरू अनैतिक र अपराधीकरणको प्रभावमा आउने खतरा सिर्जना हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र अनुशासनहीन हुन जान्छ । (३) यस किसिमका अपरिपक्व र गैरसंवैधानिक प्रस्तावले नागरिक समाज विभाजित हुन्छ । खासगरी न्यायको स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्ने कानुन व्यवसायमा दलाली गर्ने खराब मानिसहरूको बोलवाला हुन्छ र कर्तव्यनिष्ठ कानुन-व्यवसायीहरू पछाडि धकेलिन्छन् । (४) यस्तो अपरिपक्व तथा गैरसंवैधानिक प्रस्तावले 'न्यायाधीशहरूमा नेताहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई निरंकुश बन्न प्रेरित गर्छ ।'

महाभियोग सजिलो र सहज उपाय होइन । यसलाई 'पाकेको आँप चुसेजस्तो' गरी प्रयोग गरियो भने सबैभन्दा ठूलो घात स्वयं लोकतन्त्रलाई नै हुन्छ । यसको प्रयोग मात्रै गर्नु पनि न्यायपालिकामाथि जनताको अविश्वास प्रवद्र्धन गर्नु हो भन्न सकिन्छ । अतः खराब न्यायाधीशमाथि बाध्यात्मक अवस्थामा महाभियोग प्रयोग गर्दासमेत न्यायपालिकालाई केही न केही त नकारात्मक असर पार्छ नै । त्यसैले महाभियोगको प्रयोग खतरारहित हुँदैन । त्यसैकारण नकारात्मक प्रभावबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन (१) प्रस्तावको खुला छलफल गरिन्छ, (२) आरोपहरू प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिन्छन्, (३) प्रमाणहरूको औचित्यता पुष्टि गरिन्छ र (४) अभियोग लगाइएको न्यायाधीशलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरिन्छ ।

सुनुवाइको व्यवस्था खुला र पारदर्शी गरिनुपर्छ । आरोपित व्यक्ति र आरोप लगाउनेका प्रमाणहरूको मूल्यांकन आम सर्वसाधारणले गर्न पाउनुपर्छ र राजनीतिकर्मीले त्रुटि गरेको भए उनीहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्ति खराब रहेछ भने उसलाई महाभियोगबाट बर्खास्त गरिन्छ । यसो गर्दा मात्रै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात् संस्थालाई जोगाई व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, अन्यथा महाभियोग राजनीतिक खेल सम्पन्न गर्ने अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बन्न पुग्छ ।

सन् १९७० को दसकमा मलेसियाका प्रधानन्यायाधीशमाथि हचुवा महाभियोग लगाइयो । त्यो समय मलेसिया लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्न थालेको थियो । महाथिर मोहम्मद प्रधानमन्त्री भए । उनले आफ्नै अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्रीको प्रख्याति आफ्नो लागि चुनौती भएको अनुभूति गरे । उनलाई 'अप्राकृतिक यौन' मा संलग्न भएको आरोप लगाइयो । न्यायपालिका सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो । ती उपप्रधानमन्त्रीलाई १२ वर्ष कारागार हालियो । जब न्यायपालिका कमजोर हुन्छ, व्यक्तिहरू पनि कमजोर हुन्छन् र नेता पनि कमजोर हुन्छन् ।

२०१३ सालमा श्रीलंकामा सिरानी भण्डारानाएके (प्रधानन्यायाधीश) माथि महाभियोग लगाइयो । त्यहाँको नागरिक समाजले संघर्ष गर्‍यो । त्यहाँको बारले लड्यो । अन्ततः उनलाई पुनस्र्थापित गरियो । राजापाक्षेले मूल्य चुकाए । यद्यपि संसारभरि श्रीलंकन न्यायपालिकाको बद्नाम भयो । नेपालमाथि निरन्तर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागिरहेका छन् । महाभियोगको यस अपरिपक्व प्रक्रियाले नेपालको झनै बद्नाम भएको छ । अतः सुशीला कार्कीले कानुन र संविधानविपरीत कार्य गरेको छ भनिन्, 'महाभियोग लगाउनुहोस् ।' तर व्यवस्थापिकाले प्रमाणसहित सञ्चालित हुनुपर्‍यो । कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको छैन भनी देखाउनुपर्‍यो । प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्‍यो ।

न्यायपालिकालाई 'बलिको बाख्रा' बनाई सरकारले व्यवस्थापिकाद्वारा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रक्रियामा आधारित रहेको 'महाभियोगले नेपालका राजनीतिक नेता र वकिललाई भविष्यमा खतराको घन्टी बजाइरहेको' छ । नेपाल बारलगायत जोसुकैलाई लाग्न सक्छ, सुशीला कार्कीले कमजोरी गरेकै हो । तर 'कार्यविधिगत न्याय' को परिकल्पनाको लागि लड्नु न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनु हो । भोलि अरू न्यायाधीशमाथि महाभियोगलाई झुन्डिएको तरबार नबनाउन र सरकार र राजनीतिक दलको भक्ति गर्ने न्यायाधीशको उत्पादन हुने सम्भावना रोक्ने संघर्ष गरौं । कोही मर्नु ठूलो विषय होइन, काल पल्किने खतरालाई हेरौं ।