प्रणालीगत विफलता !

सर्वोच्च अदालतको अहिलेसम्मकै एकमात्र महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरूले हठात् व्यवस्थापिका-संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश विवादित बनेको छ । तर यसअघि नै संसद्मा कामकारबाही प्रारम्भ भइसकेको विषयसम्बन्धी रिट संविधानविपरीत सर्वोच्च अदालतले दरपीठ नगरी दर्ता गरिनु नै सर्वोच्चको 'नियतजन्य भूल' थियो । अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई मात्रै दोषी ठहर गरी सर्वोच्च अदालतलाई संस्थागत रूपमा चोख्याउन राजनीतिक तहले सुरु गरेको प्रपञ्च झन् आपत्तिजनक हुन सक्छ ।

देशको सार्वभौम व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन गरिएको अन्तरिम आदेशले संसद्को सार्वभौम अधिकार, संसदीय सर्वोच्चता र विशेषाधिकारलाई चुनौती दिँदै न्यायिक प्रचलनविपरीत सर्वोच्च अदालत खुला द्वन्द्वमा उत्रिएको स्पष्टै छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संविधानतः संसद्मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भइसकेपछि आउनु असंवैधानिक र अनहोनी कुरा हो । यसबाट संविधानको धारा १०३ को संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (२) को ठाडो उल्लंघन भएको छ । यस प्रावधानअनुसार 'यस संविधानको अधीनमा रही संघीय सदनको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन' भनिएको छ ।

यस्तै संविधानको धारा १३३ को सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधानको उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सर्वोच्चलाई सदनको उक्त कार्यमा हस्तक्षेप गर्न निषेध गरेको छ । संविधानतः विशेषाधिकारको हननलाई संसद्को अवहेलना मानिएको छ, जुन फौजदारी अपराध हो । अब संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा दर्ताका साथै अन्तरिम आदेशसमेतबाट सदनको अवहेलना भएकोमा सर्वोच्चका अधिकारी एवं न्यायाधीशलाई नसिहत, जरिबाना वा कैदसम्म गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोगको बाटो खोलिदिएको छ, अर्थात् 'बल' फेरि अब संसद्को 'कोर्ट' मा पुगेको छ । अब निर्णय गर्ने पालो संसद्को रह्यो ।

सामान्यतयाः नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा कार्यकारिणी र न्यायपालिकाले एकअर्काको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्दै रस्साकसी हुने गरेको पाइन्छ, तर जनताको सार्वभौमिकता निहित रहनुका साथै सम्पूर्ण कानुनको निर्माता र स्रोत व्यवस्थापिकामा विचाराधीन रहेको विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउन न्यायपालिकाबाट हस्तक्षेप गरिएको उदाहरण भने दक्षिण एसियामा मात्र होइन, सम्भवतः विश्वमै पहिलो हो । सर्वोच्च अदालतको मनोवादमा आधारित दुईपाने अन्तरिम आदेशबाट अब संविधानतः नेपालको संसद्को सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतामाथि आघात परेको देखिन्छ । यस प्रकरणबाट संसद्को अबका दिनमा कुनै पनि कामकारबाही प्रारम्भ हुनेबित्तिकै अदालतद्वारा निस्तेज पार्ने नजिर पनि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गर्ने सफलता पाएको छ ।

राज्यका मुख्य अंगहरूबीचको अहिलेको विवादले देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन विफलताको अन्तिम सँघारमा पुगेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

विश्वका अन्य मुलुकका सन्दर्भ हेर्दा नेपालमा महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रियागत व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्टै हुन्छ । जथाभावी आउने महाभियोग प्रस्तावलाई रोक्ने संयन्त्र संविधानमै व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । महाभियोगको परीक्षण विधायिकी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो, तर नेपालमा दलीय स्वार्थ र नेताको संरक्षणको लागि यो कार्यपालिकाको हतियारको रूपमा पटक-पटक प्रकट हुन थालेको छ ।

महाभियोग प्रकरण नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको सबुत प्रमाण हो भने नेपाल प्रणालीगत पूर्ण विफलतामा पुगेको संकेत हो।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि आएको यो दोस्रो महाभियोग प्रस्ताव हो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका 'बोल्ड' मानिएका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूको अगुवाइमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो । त्यसबेला महाभियोग प्रस्ताव आफ्नै पार्टीका नेतृत्वलाई समेत गुमराहमा पारी ल्याइएको तथ्य स्वयं प्रस्तावकले पत्रपत्रिकामार्फत बकेका थिए । जे भए पनि महाभियोग प्रस्तावहरू सहज रूपमा आएका छैनन् र यिनका पछाडि कैयन् व्यक्त-अव्यक्त कारण तथा अकारण छन् । दुवै महाभियोग प्रस्ताव ठोस सबुत प्रमाणभन्दा अमूर्त आरोपका रूपमा मात्र आएका देखिन्छन् ।

कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आउनुअघि व्यवस्थापिका-संसद्मा सरकाद्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत राष्ट्रहितविपरीतको विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक- जसलाई जनस्तरमा राष्ट्रघाती विधेयक भनिन्छ, त्यसको विपक्षमा 'मत हाल्ने' अडान देखाउने सत्तासीन राप्रपाका १५ जना राष्ट्रवादी सांसद्ले व्यवस्थापिका-संसद्मा अनुपस्थित भएर खेलको पासा नै उल्टाइदिएका थिए । यी १५ सांसदलाई देशव्यापी रूपमा जनताका तर्फबाट जुन सम्मान र सलामी मिल्यो, त्यसको ठीक विपरीत उक्त विधेयक पेस गर्ने सत्तासीन माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपाका नेतृत्वपंक्तिमाथि जनताबाट राष्ट्रघाती आरोपसहित देशव्यापी रूपमा घोर रोष र निन्दा प्रकट भयो ।

आगोको लप्का झैं राष्ट्रव्यापी फैलिनसक्ने राष्ट्रवादी चिन्तन र गतिविधिको ज्वाला रोक्न राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्न महाभियोग प्रस्ताव 'तुरूप' को रूपमा अगाडि सारिएको हो । बिनातुकका अमूर्त आरोप लगाइएको यो महाभियोग प्रस्तावलाई नागरिक समाजले सडकबाट चुनौती दिइरहेको छ भने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका भनिएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइरालालगायतका कतिपय सांसदहरूले नै आफूले महाभियोग प्रस्तावमा 'सही' नै नगरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रस्तावकर्ता सत्तासीन दलका अध्यक्षहरू बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहमतिमै त्यो महाभियोग प्रस्ताव अघि सारिएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । सत्तासीन घटककै राप्रपाले भने संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा आफ्नो संसदीय दलभित्र स्पष्ट दुई चिरा परेको र महाभियोगबाट जनस्तरमा उत्पन्न आक्रोशबाट सजग भई सत्ता छोड्ने सही तर 'प्राविधिक निर्णय' गरेको हो । प्रचण्ड सरकारबाट उपप्रधानमन्त्री कमल थापासहित अन्य ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएको एक साता भइसक्दा पनि राजीनामा स्वीकृत नहुनुको कारण त्यही 'प्राविधिक निर्णय' हो भन्ने भ्रम आम रूपमा देखिएको छ । अर्कोतिर संविधानतः सत्तासीन दलले सरकार छोडेको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा 'विश्वासको मत' लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव जुन बेला आएको छ, देशमा देखिएका परिदृश्यहरू सहज र सामान्य किसिमका छैनन्, डरलाग्दा छन् । राज्यबाट विनाशकारी भूकम्पका पीडितहरूलाई पुनर्वास र पुनर्निर्माण गराउन नसकेको, मधेसी आन्दोलनको मागको सम्बोधन हुन नसकेको, अर्थतन्त्र र वैदेशिक व्यापार असन्तुलित बनेको, स्पष्ट छिमेक नीतिको अभावमा निकटतम् छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको परम्परागत सम्बन्धमै विचलन आई खस्केको, युवालाई देशभित्रै रोजगार उपलब्ध गराउन नसक्दा दिनप्रतिदिन बढिरहेको विदेश गमन, व्यापक भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको तथा नेताहरूले देशलाई दिशानिर्देश गर्न विफल हुँदै गएको कठिनतम् परिस्थिति देशमा विद्यमान छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएको एक वर्ष अवधिमा तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमविरुद्ध समेतको गरी तीनवटा महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्मा कारबाहीका आएका हुन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि जारी भारतीय संविधानअनुरूप भारतमा ७० वर्षमा तीनवटा मात्रै महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

नेपालमा प्रस्तुत भएका अघिल्ला दुइटा महाभियोग प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका-संसद्ले निर्णय गरी निरस्त्र पार्न असफल भएको थियो भने प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका-संसद्बाट निरस्त नपारी अदालतद्वारा निरस्त पार्ने भित्री चाल बुझेर नै सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापिका-संसद्प्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको हो । तर पछिल्लो महाभियोग प्रस्ताव स्वयं प्रस्तावकर्ता दलहरूलाई नै अहिले प्रत्युत्पादक बन्न गएको छ । महाभियोग प्रकरण नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको सबुत प्रमाण हो भने नेपाल प्रणालीगत पूर्ण विफलतामा पुगेको संकेत हो । हाइलाइट