मधेस र निर्वाचन

संसद्को दसदिने स्थगन र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा अवकाशपूर्व बिदामा प्रस्थान गरेपछि संवैधानिक अंगहरूबीचको यसपटकको 'युद्ध' ले बिराम पाएको देखिन्छ, कम से कम पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनसम्मको लागि । यो संकटको जरोमा रहेका विषय र आचरणलाई सम्बन्धित पक्षहरूले सम्बोधन नगरेमा भोलि महाभियोगसँगै न्यायपालिकाको सर्वोच्चताको गलत व्याख्या र प्रयोगद्वारा संसद् तथा न्यायपालिका दुवै निष्प्राण हुन सक्छन्।

तर के यो युद्ध वि श्रामपछि स्थानीय निर्वाचनमा सबै पक्षको सहमति र सहभागितासँगै नतिजाको स्वीकार्यताको सम्भावना बढेको छ त ? निर्वाचन बहिष्कारको राजनीति अगाडि बढाइरहेको संघीय समाजवादी गठबन्धनमा चिरा परेको छ । उपेन्द्र यादव त्यसबाट निस्किएर नयाँ शक्ति नेपालसँग गठबन्धन गरी चुनावमा सहभागी हुन लागेका छन् । यता संयुक्त प्रजातान्त्रिक मधेसी मोर्चा निर्वाचनको दोस्रो चरणको लागि छुट्ट्याइएका क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन उसले केही सर्त राखेको छ, जुन सम्भवतः पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । नेपाली राजनीतिको हचुवा र जमिनदारीकरणमा मोर्चाको त्यत्ति नै भूमिका छ, जति ठूला दलहरू अर्थात् नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमालेको छ।

विभिन्न शक्ति र समूहका मागलाई व्यापक राष्ट्रिय धारामा समाहित गरी सबैले समान नागरिक भएको अनुभूति गर्दा नै राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । तर त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रविरोधी गतिविधि र आम जनतालाई सताउने कार्यशैली अपनाएका ती शक्तिहरूको सम्मान र स्वीकार्यता कमजोर हुन जान्छ । संयुक्त मोर्चाले भूकम्पपछिको नाकाबन्दीमा 'प्यादा' बनेर मुलुकभरि र खासगरी तराईमा सामान्य जनताको सम्मान र समर्थन गुमाएका छन् । नाकाबन्दीले मोर्चालाई मात्र हैन, भारतलाई पनि आउँदा कैयन् वर्षको लागि नेपालमा अलोकप्रिय र अविश्वसनीय बनाएको छ।

मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले मधेस, पहाड र हिमाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने राजनीति आफूले गर्ने स्वागतयोग्य अभिव्यक्ति अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामार्फत गरेका छ्न । तर यस्ता मन्तव्यलाई उनीहरूका अतीतका गतिविधिसँग जोडेर हेर्नेछन् जनताले र बोली हैन, कामबाट प्रमाण खोज्नेछन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि संघीयताको स्वीकार्यता स्थापित नहुनुको पछाडि दुइटा मुख्य कारण छन् : पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवसँगको सहमतिपत्रमार्फत पूरा नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था लाद्ने प्रयास गरे।

दोस्रो त्यसबारे दुइटा संविधानसभा र जनस्तरमा कुनै बहस र प्रक्रियासम्मत निर्णय नै लिइएन । हिमाल, पहाड र तराईका जनताबाट त्यसको अनुमोदन खोज्ने प्रयास ठाकुरले गरेको भए उनको राष्ट्रिय हैसियत मात्र स्थापित हुने थिएन, उनले क्षेत्रीयता र संकीर्णताको राजनीति गरेको अनि आफ्ना मागको लागि बाह्य नाकाबन्दीमार्फत नेपाली जनतालाई संकटमा पारेको आरोप पनि खेप्नुपर्ने थिएन।

तर प्रजातन्त्र र कुनै पनि व्यवस्थामा द्वन्द्व समाधानको स्वीकार्य र प्रभावकारी माध्यम वार्ता नै हो । यसबीचमा वार्ता सफल भएमा निर्वाचन स्वीकार्य ढंगले अघि बढ्न सक्नेछ । तर ठाकुरले समग्र मधेस र त्यहाँका सबै जनताको प्रतिनिधित्व मोर्चाले गर्छ भन्ने दाबी छोड्न पनि आवश्यक छ, सहमति सुनिश्चित गर्न।