विषादी परीक्षण प्रयोगशाला  सञ्चालन हुन सकेन

 विषादी परीक्षण प्रयोगशाला  सञ्चालन हुन सकेन

बुटवल : तरकारी तथा फलफूलमा राखिने विषादीको मापन गर्न मुलुकका ६ स्थानमा खोलिएका प्रयोगशाला कार्यविधि अभावले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बुटवलसहित ६ वटा प्रदेशमा खोलिएका प्रयोगशाला निर्माण भएको एक महिना बित्दासमेत सञ्चालन नभएका हुन् । कृषि मन्त्रालयले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरेको हो । कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुपर्नेछ । प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यविधिअनुसार काठमाडौंको कालिमाटीमा भने ल्याब सञ्चालनमा छ । त्यो कार्यविधिले अन्य स्थानको विषादी मापदण्ड निर्धारण हुन नसक्ने भएकाले कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बुटवलको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा प्रयोगशालामा उपकरण जडान, अधिकृतसहितका कर्मचारी रहे पनि परीक्षणको काम भएको छैन । प्रयोगशाला प्रमुखका रूपमा काजमा आएका बाली संरक्षण अधिकृत राजबहादुर खत्रीले कालीमाटीको कार्यविधिअनुसार सञ्चालन गर्न पनि उद्घाटन नभएको बताउनुभयो । ‘सातै प्रदेशमा एकै पटक प्रयोगशाला उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ', जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख भोजराज सापकोटाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले उद्घाटन हुन सकेको छैन ।'

कृषि मन्त्रालय, बाली संरक्षण निर्देशनालय र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट नेपाल)को संयुक्त लगानीमा विषादी परीक्षण केन्द्र बुटवलमा निर्माण भएको हो । केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार सातैवटा प्रदेशमा परीक्षण केन्द्र निर्माण गरिएको छ । काँकडभिट्टा, पोखरा, नेपालगन्ज, सर्लाही र अत्तरियामा पनि प्रयोगशाला निर्माण भइसकेको छ ।

यस क्षेत्रमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीको संयोजनमा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको दोस्रो तलामा उपकरण जडान कार्य, प्रयोगशाला स्थापनाका साथै कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन गरिए पनि निर्वाचन आचारसंहिताको कारण समुद्घाटनमा ढिलाई भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ ।

 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सापकोटाका अनुसार उपज केन्द्रमा उपकरण जडान तथा कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ । ल्याबमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी, एक जना प्राविधिक र एक जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।
प्रमुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘हामीले केही नमुना संकलन गरेका छौं, यसको लागि नीतिगत कुरा बाँकी छन्, यो सञ्चालनको लागि कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेका कारण केही समस्या भएको हो ।'

केन्द्र्रीय कार्यक्रम भएको कारण कृषिमन्त्रीको उपस्थितिमा विषादी परीक्षण केन्द्रको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम बाली संरक्षण निर्देशनालयले निर्धारण गरेको छ । तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण उक्त कार्यक्रम रोकिएको जनाइएको छ । यस्तै कुन कुन तरकारी तथा फलफुलमा के कती मात्रामा विषादीको दर देखियो भने खान नहुने या हुने भन्ने विषयमा कार्यविधि अझै नबनेको कारण पनि सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

तरकारी प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी परीक्षण गर्दा रातो देखिएमा हानिकारक, परीक्षणको क्रममा पहेलो देखिए केही दिन कुरेर प्रयोग गर्नु पर्ने नियम केन्द्रीयस्तरमा छ । हरियो देखिए तत्कालै खान मिल्ने भनि निर्धारण गरेको छ । बुटवलको विषादी परीक्षण केन्द्रमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीबाट बाली संरक्षण अधिकृत राजबहादुर खत्रीलाई केन्द्र प्रमुखको रूपमा खटाइएको छ भने एक जना प्राविधिक पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको मातहात काजमा खटिएका छन् ।

कृषि मन्त्रालय, बाली संरक्षण निर्देशनालय र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट नेपाल) विषादी परीक्षण प्रयोगशाला ६ ठाउँमा केन्द्र विस्तारको लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही अनुसार अन्य ६ स्थानमा पनि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेका छन् । केही समय पहिला परीक्षण गरिएको एक नमुना परीक्षणमा बुटवलमा आयात गरिने भारतीय केरामा ‘रातो लेबल' देखिएको थियो । आधिकारिक रूपमा तथ्य सार्वजनिक नगरिए पनि रातो लेबल देखिएको केरामा अधिकृत रूपमा क्यालसियम कार्बोनेटको प्रयोग गरिएको र स्वाथ्यको लागि तत्काललाई हानिकारक हुन्छ जुन विषादी केरा पकाउन प्रयोग गरिन्छ ।
इन्फोः कृषि मन्त्रालय, बाली संरक्षण निर्देशनालय र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट नेपाल)मा देशका ६ स्थानमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.