घडेरी किन्न भूकम्प पीडितलाई सरकारले थप दुई लाख रुपैयाँ दिने

घडेरी किन्न भूकम्प पीडितलाई सरकारले थप दुई लाख रुपैयाँ दिने

काठमाडौंः सरकारले घर निर्माणका लागि जग्गा नभएका भूकम्प पीडितलाई घडेरी खरिदका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर, आफ्नो जग्गा नभर्इँ सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाँउमा सर्न चाहने भूकम्प पीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ दिने भएको हो।

 

प्राधिकरणले पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि–२०७४ लाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि जग्गाविहीन भूकम्प पीडितले थप दुई लाख रुपैयाँ पाउने भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणको कार्यकारी समिति गत वैशाख ८ मा बसेको बैठकले जग्गाविहीन भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने गरी पहिलो संशोधन कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।

स्वीकृत कार्यविधी अनुसार सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर र जोखिमयुक्त वस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने शर्तमा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराइने उल्लेख छ। तर, त्यस्ता लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पहिचान भएका मध्ये आफ्नो जग्गा नभर्इँ सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभाविन्त हुनेछन्। त्यस्तै, १ सय १२ वटा जोखिमयुक्त वस्तीका २७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ । जोखिमयुक्त वस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनौट गर्नुपर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.