महोत्तरीमा तीन हजार प्रतिवादी फरारको सूचीमा

 महोत्तरीमा तीन हजार प्रतिवादी फरारको सूचीमा

बर्दिबास: जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट दण्ड जरिवाना फैसला सुनाएका ३ हजार ६३ जना प्रतिवादी फरार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। जसमध्ये फरारहरुको सूचीमा १७ विदेशी नागरिक पनि रहेका छन्।

अदालतबाट सजाय पाएर फरार रहेका प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न महोत्तरी प्रहरीले विशेष अभियान सुरु गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी प्रहरीले फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने अभियान चलाएको हो।

'फरार प्रतिवादीले आसन्‍न निर्वाचनका बेला शान्ति सुरक्षामासमेत खलल पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारण फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न विशेष प्रयास थाहेका हौं,' जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) राजकुमार लम्साले बताउनुभयो।

महोत्तरी जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको लगतअनुसार चालु आवको चैतसम्म १७ विदेशीसहित ३ हजार ६३ फरार प्रतिवादी रहेको उल्लेख छ। उनीहरूबाट १ हजार ९ सय ६९ वर्ष २ महिना ७ दिन कैद र ८ करोड ४६ लाख ३५ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ।

 

'फरारको यति ठूलो जमात नियन्त्रणमा लिन सानो प्रयासले सम्भव छैन । त्यसैले हामीले फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियानका साथ विशेष टोली प्ररिचालन गरेका छौं,' लम्सालले भन्‍नभयो। उहाँका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि १७ गतेसम्म प्रहरीले अदालतबाट प्राप्त भएको लगतअनुसार फरार अभियुक्त पक्रने कार्यलाई तीव्र पारेपछि १९ जना फरार दोषी पकाउ परेका छन्।

पक्राउ परेका फरार अभियुक्तमध्ये एक जनालाई कारागार चलान गरिएको र १८ जना फरार दोषी जरिवाना तिरी छुटेका छन्। पक्राउ परेका दोषीहरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट विभिन्न मितिमा सजायको फैसला भई लामो समयदेखि फरार रहँदै आएका थिए।

प्रहरीले पक्राउ परेका १९ जनाबाट कैद ४ वर्ष दुई महिना र एक लाख ४३ हजार ८ सय २१ रुपैंयाँ जरिवाना असुल उपर भएको छ।प्रहरीले महोत्तरी अदालतले चोरी मुद्धामा चार वर्ष दुई महिना कैद फैसला गरेको बर्दिवासनगरपालिका २ का अशोक भन्ने शत्रुधन महतोलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.