न्यायपालिकामा अतिक्रमण

राज्यका तीन अंग शक्ति पृथकीकरणको आधारमा चल्न त्यसमा अन्तरनिहित शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई पनि सदा कायम राख्न सक्नुपर्छ । यी तीनै अंगले एकअर्काको शक्ति र स्तरको मर्यादा आत्मसात गर्न सकेनन् भने तीनै अंगको शक्ति सन्तुलन बिग्रन जान्छ र एकअर्कामा शक्ति दुरुपयोग र अतिक्रमण हुन जान्छ । यसैको परिणाम आज कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्तिको अतिक्रमण र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भएको छ । सरकार र संसद्को सम्बन्ध र शक्ति सञ्चालनमा समान भूमिका रहन्छ ।

संसद्बाट सरकार बन्ने र संसद् सञ्चालन र विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाको आधारमा दुवैको घनिष्ट अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । सरकार र संसद् एकरूपमा रहे पनि अदालत ती दुवै अंगबाट अलग असम्बन्धित र अपरिचित अंग हो । अदालतलाई संसद् वा सरकारले आदेश दिने अराउने, उसबाट अनुचित आफ्नो अभीष्टहरू साँध्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन । यसैले सरकार र संसद्ले अदालतको शक्ति, हैसियत, बनोट र स्वभावलाई स्पष्टताको साथ चिन्नुपर्छ । त्यही आधारमा अदालतप्रतिको आफ्नो धारणा, व्यवहार र दूरीमा रहिरहन सक्नुपर्छ ।

आज अदालतलाई संसद् र सरकारले चिन्न नसक्दा संविधान र कानुनी व्यवस्थामै संकट सिर्जना भएको छ । अदालत के हो भनेर सोधेमा आजको हाम्रो मुलुकको सरकार र संसद्को अत्यधिक प्रतिशतले सही जवाफ दिन सक्दैन । अदालत के हो र ! उही हामीले नै नियुक्ति गरेको र लाएअराएको काम गर्ने मानिसको जमात त हो नि ! भन्ने जवाफ नै आउँछ । त्यसैबाट यो सरकार संसद् र अदालतबीच गतिरोध र असमझदारीको स्थिति सिर्जना भएको हो । के यही वास्तविकताले अहिलेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, स्वशासन र विश्वको अगाडि केही वर्षमै विकसित नेपाल बनाउने भनिएको मूल राजनीतिक प्रवाह आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छ ?

कालकूट विष र निरमषी, एउटै रङ र एउटै रूपमा एउटै ठाउँमा रहन्छन् । एउटा कालकूट अति जहरिलो विष र त्यसको औषधी निरमषीसँगै बसेको भए पनि स्वभाव गुणले फरक रहेजस्तै संसद् र सरकारसँग अभिन्न अंगजस्तै भएर रहेको अदालत अरू अंगभन्दा भिन्न हो । संसद्ले बनाएको कानुन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । त्यो कानुन कस्तो हो र कसरी कुन हदमा लागू हुनुपर्ने हो, त्यसको मर्म र व्याख्या अदालतले मात्र गर्छ । कानुनको व्याख्या गरेर थप कानुन पनि अदालतले बनाउँछ । कानुन कार्यान्वयन यसरी गर भनेर परमादेश पनि अदालतले गर्छ । यसबाट संसद् र सरकारको काम पनि परोक्ष अदालतबाट प्रेरित हुन्छ । त्यस्तो शक्ति अदालतमा छ । अतः अदालत तीनवटै अंगको शक्ति प्रयोग गर्ने अनुगमन गर्ने, अनुमोदन गर्ने सर्वोच्च अंग हो ।

यसलाई सर्वोच्च रूपमा आत्मासात गर्न नसकेपछि लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, गणतन्त्र, संघीयता, जनताको संविधान र जनताको शासन कहाँ हुन्छ ? वर्तमान राजनीतिक शक्ति कानुन र संविधानभन्दा आपूmलाई माथि राखेर मुलुकको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको छ । २०५९ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिएको ०६३ वैशाख ११ को असंवैधानिक निर्णय र २०६३ वैशाख १४ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३६ बमोजिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गठन भएको असंवैधानिक सरकार र ०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्रसमेत बदर गर्नुपरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन सकेन ।

त्यसपछि अन्तरिम संविधानका आडमा राजनीतिले अदालतभित्र खुला प्रवेश पायो । राजसंस्था र हिन्दु धर्म फाल्ने, अदालतलाई आफ्नोमातहत निकायजस्तो बनाउने राजनीतिक अभ्यासले आपूmलाई सशक्त पार्दै लग्यो । त्यसपछि न्यायपरिषद् र न्यायाधीशको नियुक्ति पूर्णरूपले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हुँदै आए ।

अदालतले क्रमशः आफ्नो स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र क्षमता गुमाउँदै गयो । अदालत अति नै निरीह र असहायजस्तै बन्दै गयो । विश्वको पृष्ठभूमिमा जुनसुकै सरकार र कार्यपालिका प्रमुखले आयोग गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको अधिकार संसारभर भइरहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संवैधानिक व्यवस्थामा पनि श्री ५ को सरकारले आवश्यक आयोग गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्ट विद्यमान रहेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख र सार्वभौमसत्तासम्पन्न श्री ५ बाट गठन भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलनको प्रयोजनको लागि गठित 'शाही आयोग' अदालतले नै खारेज गर्न बाध्य पारियो ।

अदालतको त्यो प्राज्ञिक शक्ति र स्रोत हल्लाउन र परिचालन गर्न बाह्य शक्ति वा सरकारका अरू अंग वा राज्यमा विद्यमान राजनीतिक वा अरू कुनै पनि शक्ति र अस्त्र कामयाव हुन सक्तनन् ।

राजसंस्था हटाउने भन्ने २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले माग नै नगरेको, दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ मा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतामा पनि राजसंस्थाको खारेजी भनिएको थिएन, तर खारेज गरियो । हिन्दु राज्य नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नेजस्ता दुःसाहसिक र गैरसंवैधानिक काम पनि भए । सोही राजनीतिक शक्तिले संवैधानिक निकायका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईमाथि असफल महाभियोगको अभ्यास गर्दै हाल प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने/गराउने कार्यले सरकार र संसद्ले अदालतलाई कुन रूपमा हेरेको छ र नेपालको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको सुरक्षाको लागि जनताले कुन मार्ग अवलम्बन गरेर यो देशको राजनीति, कानुनी व्यवस्था, परम्परा र अस्मिता बचाउनुपर्ने हो?

संविधानको धारा १०१(२) उल्लेख गर्दैमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महभियोग लाग्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । सो महाभियोगलाई सर्वोच्च अदालका पाँचजना पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युम्यान राइट वाचसमेतले आधारहीन अभियोग भनेर ठहर गरे । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासबाट महाभियोग र सोबाट निलम्बन गरेको आदेश पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन भयो भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आवाज उठाइरहेका छन् । यसरी यी दुई ठूला दल र तिनका नेताहरूले आधारहीन महाभियोग लगाउने र त्यस्तो महाभियोग आधारहीन भयो भन्ने जनमत र अदालतको आदेशलाई संसद्को विशेषाधिकार हनन भयो भनी उठाइएका प्रश्नले उनीहरूको अदालत र संविधानप्रतिको संवेदनशीलता समाप्त भएको छ ।

संविधानको धारा १०३(७) बमोजिम संसद्को अवहेलनाको सुरक्षा गर्ने काम कसरी गर्न सकिन्छ ? अर्काे जटिल संवैधानिक प्रश्न खडा गरिएको छ ।
संसद्को विशेषाधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ५१ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६८ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ मा रहेको राष्ट्रिय पञ्चायत र संसद्को विशेषाधिकारको उक्त धाराको बनोट र प्रकृति एउटै अवस्थामा छन् ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०५ मा संसद्मा बहसमा बन्देजको व्यवस्थाका आधारमा हाल संसद्मा उक्त सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगविरुद्धमा भएका सबै वर्ग, पेसा र क्षेत्रका जनमत र अभिव्यक्ति एवं न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट भएको अन्तरिम आदेश र सो आदेशमा उल्लिखित अभिव्यक्तिमा विशेषाधिकार प्रयोग भई संसद्मा छलफल हुन सक्ने र विशेषाधिकार हननको प्रश्न नै उठ्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

अदालतको विचाराधीन मुद्दा र अदालतबाट भएका फैसला आदेश र न्यायाधीशका न्यायिक कामकारबाहीमा कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग दर्ता र अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संसद्को विशेषाधिकार हननको जुन प्रश्न खडा गर्नुभएको छ, नेपालको संविधान २०७२ को १०५ ले नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा न्यायनिरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्य सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट भएका फैसला आदेश र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरबाट भएका आदेश कारबाहीमा कसरी कहाँबाट विशेषाधिकार हननको प्रश्न उठाई संसद्मा छलफल गर्न सकिन्छ ? यो असम्भव र असंवैधानिक प्रश्न र झमेला खडा गरी अदालतलाई समाप्त पार्ने कार्य हुन्छ भने नेपालको प्रबुद्ध वर्ग र आम जनताले त्यसको उचित जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

आज सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने सर्वोच्च अदालत कुनै ऐन, नियम, उपनियम, निर्देशिका, आदेश वा अरूको खटनपटनबाट सञ्चालित हुने सरकारी अंग होइन । अदालतको ज्ञान र विवेकको निष्कर्षबाट निस्केको न्यायिक निर्णय संविधानकै अभिन्न अंग हो । अदालतको त्यो प्राज्ञिक शक्ति र स्रोत हल्लाउन र परिचालन गर्न बाह्य शक्ति वा सरकारका अरू अंग वा राज्यमा विद्यमान राजनीतिक वा अरू कुनै पनि शक्ति र अस्त्र कामयाव हुन सत्तैmनन् । न्यायपालिकाविरुद्ध अतिक्रमणले कसैको पनि भलो हुँदैन भन्ने ज्ञान सबैमा हुन जरुरी छ ।