नत्र यसपटक भोट नहाल्ने !

उमेर पुगेको नेपालीले निर्वाचनमा भोट दिन पाउने अधिकार उसलाई संविधानले दिएको हुन्छ । तर भोट पाउने उम्मेदवार योग्य, सक्षम, इमानदार, राष्ट्रवादी छैन र भ्रष्टाचारमा नाम कमाएको छ भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । उसलाई भोट दिन कसैले बाध्य पार्न सक्दैन, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ विचारमा ! यो लोकतन्त्रको विशेषता हो ।हुन त नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि एउटा सानो प्रहरी अधिकृत सिफारिसको बढुवालाई लिएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ठूलै युद्ध सुरु भएको छ ।

अब यो युद्धले कुन रूप लिन्छ, थाहा छैन । वैशाख ३१ गते आउन अब धेरै दिन छैन । निर्वाचन आयोगको तयारी पनि पूरा भइसक्यो । ऊ अब 'ब्यालेट बक्स' ! खोलेर बस्न मात्र बाँकी छ । उम्मेदवारको फाराम भर्ने काम पनि उत्साहपूर्वक सकियो । प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयुक्त अब चुनाव कुनै शक्तिले रोक्न सक्दन भन्दै हिँडेका छन् ।

तर बजारमा निर्वाचन हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् । बरु सत्ताधारी दलले संसद् नै विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् अथवा यस्तै केही कदम चालिन्छ, जसले निर्वाचन सार्न सक्छ भन्ने जस्ता हल्ला पनि चलेका होइनन् । तर सत्य यो हो कि सधैं एउटै अनुहार, निष्क्रिय, भ्रष्टाचारमा लिप्त, राष्ट्रको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने अनुहार मतपेटिकामा पटकपटक प्रवेश गर्न खोज्छ भने त्यसतर्फ विचार गर्ने बेला आएको छ ।

माओवादीको दसबर्से सशस्त्र संघर्ष समाप्त भएर सबै दल एक ठाउँमा उभिए पछि अब त नेपाली जनताले दुःख पाउने दिन गए, देशमा शान्ति हुनेछ र जनता आआफ्ना काममा लागेर यो राष्ट्रलाई 'नयाँ राष्ट्र' बनाउने काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने छन् भन्ने नेपालीले आशा गरेका थिए । संघर्षमा मारिएका गरिब र निमुखाको परिवारलाई राहत दिने र संघर्षमा हराएकाको खोजी गर्नेजस्ता आश्वासन पनि बाँडिएको थियो । यी सपना सपनामै सीमित रहे । यसबीचमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । मुलुकमा गणतन्त्र आयो भनियो, तर नयाँ होइन पुरानै नेपालको अस्तित्व पनि अहिले खतरामा परेको छ । नेपाली सेनाले नै राष्ट्रिय सुरक्षामा कतै आँच आउने देखिए, हामी तयार छौं भनेको छ । अब हामीले तिनैलाई फेरि भोट दिने ?

यसबीचमा बीच कैयौं प्रधानमन्त्री भए, तर देशले सच्चा देशभक्त र जनताको हितमा काम गर्ने एउटै प्रधानमन्त्री पाएन । ती प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको भागबन्डा मिलाए र राष्ट्रका गतिला स्थानमा आफ्नै मान्छेलाई बसाएर 'गाँठ' कमाउने र आफू मात्रै धनी हुने अभियान चलाए । देशका जनता हेरेको हेर्‍यै भए, जनताको स्तर माथि जान सकेन । हरेक क्षेत्रमा दलीयकरण भयो । देशको उद्योगधन्दा, उत्पादन केन्द्रमा कामभन्दा बढी दलीय राजनीति सुरु भयो । मित्रराष्ट्रले नेपाली जनतालाई भनेर बनाइदिएका उद्योग लोकतान्त्रिक सरकारले कौडीको मूल्यमा छिमेकतिर बेचिदियो । त्यसबाट प्राप्त हुने रोजगार र उत्पादनबाट नेपाली जनताले पाउँदै आएको सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो । आज आफ्नो देशमा रोजगार नपाएर लाखौं जनता विदेश जान बाध्य भएका छन् । तिनले पठाएको पैसाबाट देशको अर्थतन्त्र चली रहेको छ । जुन देशमा 'पकेटमा भएको रकम' पनि पूरा खर्च गर्न नसक्ने सरकार हुन्छन्, त्यस देशमा विकासको सपना देख्नु र रोजगार बढ्छ भन्ने सोच्नु सपनाबाहेक के हुन सक्छ ?

पुराना छोडेर नयाँ, युवा र पढेलेखेका विज्ञलाई चुनावमार्फत शासनमा ल्याउन सकिए परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिएला नत्र अहिलकै भद्रगोल अवस्था यथावत् रहनेछ ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएका रमाइला घटना भइरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकै सिफारिसमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो पनि एक महिना कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा । प्रहरी प्रमुखको बढुवा सिफारिसको विषयलाई लिएर । योभन्दा लज्जास्पद प्रक्रिया के हुन सक्छ ? यस्तो राजनीति गर्ने नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई फेरि विजयी बनाएर पठाइयो भने देशको हालत के होला ?

यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि देश जहाँको तहीं छ, राजनीति, व्यवस्थापन, शिक्षा, यातायात, अनि परराष्ट्र नीति, उद्योग नीति कुनै नीति ठीक छैन भने तिनै पुराना अनुहारलाई नै फेरि सत्तामा पुर्‍याउनु भनेको आफ्नै थाप्लोमा हिर्काउनु हो । स्थानीय तहमा देखिएको युवा सक्रियतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । फेरि पञ्चायतकालदेखि खाँदै आएका, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेर टन्न कमाएकालाई नै फेरि जनप्रतिनिधिका रूपमा चयन गर्ने हो भने हामी नेपालीले देश छोडेर गए हुन्छ ! यसपटक स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता ठूलै हुनु राम्रो संकेत हो । विवेकशील नेपाल दलकी रञ्जु दर्शनाको जस्तो आँट र भर गरेर इमानदारीसाथ अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली महिलामा बरु विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राजनीति गन्जागोल छ । कसैले दिएको आदेश कसैले मान्दैन । कसैले कसैको भनाइ सुन्दैनन् । कसैले कसैलाई टेर्दैनन् । जनताका अप्ठ्याराका गाँठो फुकाउने कुनै दल, नेता या सरकार यी केही वर्षयता देखा परेका छैनन् । वैशाख ३१ गते आउन अब धेरै दिन छैन, तर राजनीतिक तहमा कुरा मिलेकै छैन । यसबाहेक हाम्रो प्रहरी, प्रशासन सरकारी अड्डामा अनुशासन छैन । बढी राजनीति छ । शिक्षा क्षेत्रमा जसको शक्ति उसको भक्तिजस्तो छ । एक कक्षाको लागि अभिभावकले मासिक एक लाख तिर्नुपर्ने हुँदैछ, नक्कली डाक्टर, नक्कली औषधि, नक्कली शिक्षक, नक्कली खानेकुरा, नक्कली जागिरेको बिगबिगी छ । देशमा अपराध बढ्दो छ ।

भ्रष्टाचार नेपालको विशेषता भएको छ । काम नपाएर सबै गाउँका युवा विदेश जान्छन् । हामीकहाँ छिमेकी भारतका मान्छे आएर काम गर्छन् । आखिर हाम्रा नेपालीले बाहिर गएर कमाएको पैसा र भारतीय मजदुरले नेपालमा काम गरेर भारत पठाएको पैसा पनि सायद नेपालकै बढी लान्छन् होला ? यसमा अनुसन्धान कसले गर्ने ? व्यापार घाटा देखाउन सजिलो छ, घटाउने उपाय खोइ ?

राजनीतिक भद्रगोल सफा गरेर निष्पक्ष, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव गर्नु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । पुराना छोडेर नयाँ, युवा र पढेलेखेका विज्ञलाई चुनावमार्फत शासनमा ल्याउन सकिए परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिएला नत्र अहिलकै भद्रगोल अवस्था यथावत् रहनेछ । विकास पनि सम्भव छैन ।

देशका कार्यकारी र न्यायपालिका दुवैले राम्रो सम्बन्ध राखेर समन्वयात्मक रूपमा इमानदारीसाथ निस्वार्थ रूपले आआफ्नो नियम-कानुनअनुसार काम गर्ने हो भने मुलुकमा शान्ति स्थापना भई विकास सम्भव हुने थियो । के यसतर्फ राजनीतिक दलले सोचेका होलान् ? के जुँगाको लडाइँ कायम राखेर देशलाई समयसुहाउँदो परिवर्तन गर्न सकिएला ? अहिलेको जस्तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको अहं कायम रह्यो भने नेपालको अस्तित्व नरहन सक्छ ।

यसतर्फ किन ध्यान जाँदैन राजनीतिक नेतृत्वको ? हामी निर्वाचनको सँघारमा छौं । मधेसकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् । के यही अवस्थामा दोस्रो चरण्को निर्वाचन सम्भव होला ? के मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सम्भव छ ? यस विषयमा दुवै पक्ष स्पष्ट भएर अघि बढ्न सकेनन् भने दोस्रो चरणको निर्वाचन असम्भव छ । सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलहरूले जुँगाको लडाइँ छोडेर जनताको अधिकार स्थापित गर्न लागेनन् भने देशको अवस्था थप भयावह हुनेछ ।