दूरसञ्चार कम्पनीले दुई वर्षभित्र अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं: पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुुक्ता पुँजी भएका टेलिकम कम्पनीले आगामी दुुई वर्षभित्रै अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्नुुपर्ने भएको छ । सरकारले कम्पनी ऐन २०७४ जारी गरेसँगै यूटीएल, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले दुई वर्षभित्र साधारण सेयर जारी गर्नुुपर्छ ।

कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका रजिस्टार प्रेम श्रेष्ठका अनुुसार गत साता राष्ट्रपतिले संशोधित कम्पनी ऐन २०७४ लाई लालमोहर लगाउनुुभएको छ । यही वैशाख १९ गते प्रमाणीकरण भएको कम्पनी ऐन २०६३ को संशोधित व्यवस्थाअनुुसार २०७६ वैशाख १८ भित्रै टेलिकम सेवा प्रदान गरिरहेका र पाँच करोडभन्दा बढी चुुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले सेयर जारी गर्नुपर्छ।

उहाँका अनुुसार यी कम्पनीले तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुुपर्छ र कम्पनीको विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराएपछि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउनुुपर्छ ।

यो व्यवस्थाअनुुसार हालसम्मको चुुक्त पुुँजीका आधारमा सेयर जारी अनिवार्य भएका निजी कम्पनी युनाइटेल टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल), एनसेल प्रालि र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालि (हेल्लो नेपाल)ले सेयर जारी गरेर पब्लिक कम्पनी बन्नुुपर्छ । हाल १५ अर्ब रुपैयाँ चुुक्ता पजी भएको सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमबाहेक अरू सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक निजी हुुन् । नेपालमा हाल ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन् । यीमध्ये नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरिसकेको छ ।

पाँच करोडभन्दा माथिका कम्पनीले मात्रै यो व्यवस्थाअनुुसार दुई वर्षभित्र सेयर जारी अनिवार्य भएकाले हालसम्म सीजी कम्युुनिकेसनको २० लाख र स्मार्ट टेलिकमको तीन करोड २० लाख मात्रै चुुक्ता पुुँजी भएकाले यी दुुई कम्पनी पब्लिकमा जानुु अनिवार्य छैन । यूटीएलको दुुई अर्ब १५ करोड, एनसेल र नेपाल स्याटेलाइटको १०/१० करोड चुुक्ता पुँजी भएकाले यी तीन कम्पनी भने दुुई वर्ष भित्रमा पब्लिक कम्पनीमा जानुुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन २०७४ ले गरेको पनि उल्लेख छ ।

टेलिकम कम्पनीको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन, सार्वसाधारणले आफूले सेवा उपभोग गरेको कम्पनीको अवस्था थाहा पाउन र सर्वसाधारणप्रति विश्वसनियता बढाउन पनि पब्लिकमा जानुुपर्ने व्यवस्था भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुुसार यस अघि प्राधिकरणले पनि पब्लिकमा जान जोड गरिरहेको थियो । ‘कम्पनी ऐनले नै अनिवार्य गरेपछि अब भने बाध्यात्मक भएको छ’, अर्यालले भन्नुुभयो ।

ऐनको दफा १२ मा केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुुनुुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १४ मा भने बैंकिङ कारोबार, वित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तिभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युुचुुअल फन्ड), पाँच करोडभन्दा बढी चुुक्ता पुुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा तोकिएबमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा संस्थापना हुुनुुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म सरकारी कम्पनी बाहेक निजी कम्पनी पब्लिक भएका छैनन् । यो व्यवस्थाले निजी कम्पनीलाई पनि दबाब परेको छ ।

कुुन कम्पनीको चुुक्ता पुँजी कति ?
नेपाल टेलिकम- १५ अर्ब
युुनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)- २ अर्ब १५ करोड
नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेल्लो नेपाल)- १० करोड
एनसेल प्रालि- १० करोड
स्मार्ट टेलिकम प्रालि- ३ करोड २० लाख
सीजी कम्युुनिकेसन प्रालि- २० लाख
स्रोत: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ।