संविधान बाहिरका क्रियाकलाप मलाई स्वीकार्य हुँदैनन् : प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कानुनको अन्तिम व्यख्या गर्ने अधिकार न्यायायललाई भएका बताउदै संविधान बाहिरका क्रियाकलाप आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो ।

‘राज्यका प्रत्येक अंगका काम कारबाही र क्रियाकलाप संविधान अन्तर्गत नै सञ्चालिन हुनुपर्दछ, संविधान भन्दा बाहिरका कुनै पनि क्रियाकलपा वा व्यवहार स्वीकार्य हुँदैनन्’, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, ‘संविधान र कानुनको अन्तिम व्यख्या गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी संविधानले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको हुँदा न्यायपालिकाको यो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नेमा सम्वद्ध सबैबाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने अपेक्षा राखेकी छु।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नेपाली जनताको त्याग, समर्पण र बलिदानको परिणामस्वरुप जारी भएको नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन आज राष्ट्रिय प्राथमिकताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बनेको समे बताउनु भएको छ । उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनसार राज्इका अंगहरुले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनु भएको छ ।

‘मानव अधिकार, कानुनको शासन, संविधानवाद, समावेशीतासहित संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिष्ट राखेर जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राज्यका प्रत्येक अंगको क्रियाशिल भूमिका अनिवार्य छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अंगहरुले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ’, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लिखित मन्तव्यमा भन्नु भएको छ, ‘राज्यका प्रमुख अंगहरुले आपसमा प्रतिस्पर्धी अंग नभएर सहकारिताको भावनाका साथ आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ, हामीले अपनाएको पद्धति संवैधानिक सर्वोच्चताको पद्धति हो, राज्यका प्रत्येक अंग र निकायले आआफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेर जनताको अधिकतम हित र कल्याणका लागि कार्य गरेमा नै संवगैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूमाथि संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई संस्थाको जीवनमा आउने स्वभाविक नियतिको अनुभवको रुपमा व्यख्या गर्नु भएको छ । यद्यपी महाअभियोगको विषयलाई भने प्रष्ट गरी उल्लेख गर्नु भएको छैन। ‘यात्राका क्रममा विभिन्न आरोह अवरोह देखा परे । संस्थाको जीवनमा आउने स्वभाविक नियतिको अनुभव हामीले पनि भोगेका छौँ,’ कार्कीले भन्नु भएको छ, ‘यस्ता समस्त कुराहरुबाट थप ऊर्जा र शक्ति प्राप्त गरी संवैधानिक मूल्य र मान्यातामा आधारित प्रगतिशील र समतामुलक सामाजिक रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नु समसामयिक आवश्यकता बनेको छ ।’

कार्कीले न्यायिक यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्नु न्यायपालिकाको संवैधानिक दात्वि भएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ ।

‘हाम्रो न्यायिक यात्रा चुनौतीपूर्ण पनि छ तथापि नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व न्यायपालिकाबाट निर्वाह गरिनु नै पर्दछ’, कार्कीले थप भन्नु भएको छ, ‘जनताको हक अधिकारको संरक्षणका मार्गमा देखा पर्ने कुनै पनि चुनौती वा अवरोधहरुको सामना गर्ने क्षमता न्यायपालिकाले राख्नु पर्दछ र राख्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

कानुन दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख र महान्यायाधीवक्ता अनुपस्थित