विवादमा राजस्व अनुसन्धान विभाग

काठमाडौं : राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णयको वैधानिकतामै चुनौती पेस भएको छ । बलिया कानुनी आधारसहित दिइएको चुनौतीमा न्यायालयले विभागको विपक्षमा फैसला गरे विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार गरेका कारबाहीको वैधानिकता रहने छैन ।

विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत पाएर प्रयोग गरिरहेको छ । अधिवक्ता रमण कर्णले ती ऐन कसले प्रत्यायोजन गरेर विभागले प्रयोग गरिरहेको हो भनेर राजस्व न्यायाधीकरणमार्फत चुनौती दिएका छन् । न्यायाधीकरणले यसमा विभागसँग जवाफ माग गरेको छ । आफूले सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त गरेका डकुमेन्टअनुसार विभागले गरेका/गरिरहेका काम कारबाही अवैध हुने कर्ण बताउँछन् । विभागका उपमहानिर्देशक र निर्देशक फेरिएपिच्छे दुवै ऐनको अधिकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट प्रत्यायोजन गरिन्छ ।

दुवै ऐनअनुसार सरकारले आवश्यक देखे नेपाल सरकारले निर्णय गरी ती दुवै ऐन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । कर्णका अनुसार नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् बुझिने कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट छ । २०४७ सालको संविधान जारी नहुन्जेल सरकार ( श्री ५ को )े भन्नाले राजा बुझिन्थ्यो । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् र राजालाई भनियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन जारी भएपछि जारी संसदीय घोषणाले सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् भन्यो । अहिलेको संविधानले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएको छ जसले वैधानिकता पाउँदैन', उनले भने ।

विवादमा राजस्व अनुसन्धान

वैधानिकतामा चुनौती दिइएको यही अधिकारका कारण राजस्व अनुसन्धान विभाग बदनाम छ । यही अधिकार दुरुपयोग गरी व्यापारीसँग पैसा असुल्न पाइने भएकाले विभागमा सरुवा हुन ‘लोभीपापी' कर्मचारीको तँछाडमछाड छ । युनियनमा लागेका, काम नजानेका छाडा कर्मचारीको रोजाइमा विभाग पर्ने गर्छ । मन्त्रालयका उच्चपदस्थले पनि यस्ता कर्मचारीलाई विभागमा सरुवा गरिदिएर मुख बन्द गराउने चलन छ । राजस्व चुहावट ऐन नियन्त्रण ऐनले कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म काजमा खटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैमा टेकेर विभागमा जहिले पनि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको भीड हुने गरेको छ । स्रोतअनुसार अहिले अधिकृतस्तरका सात कर्मचारी यसरी कार्यरत छन् । कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर आदिलाई खुसी पार्न पनि विभागमा सरुवा गरिदिने चलन छ ।

पञ्चायतकालको राजस्व अनुसन्धान महाशाखालाई २०४९ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा परिणत गरी लोकमान सिंह कार्कीलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । २०५२ सालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन जारी गरी त्यसैअन्तर्गत विभाग चल्दै आएको थियो । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनले मात्र विभाग शक्तिशाली भएन, व्यापारी त्रासित पार्न पर्याप्त भएन । ऐनअनुसार सानै चुहावटमा पनि मुद्दा दर्ता गर्नपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान थियो । अर्कोतिर विपक्षीले धरौटी नराखी मुद्दाको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था थियो । चुहावट ऐनअनुसार दोब्बर धरौटी लिएर मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले धरौटी रकम घटाइदिन सक्थ्यो । यसैले विभागका कर्मचारीले थर्काउँदैमा पैसा झरिहाल्ने अवस्था थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार २०५९ सालमा तत्कालीन महानिर्देशक दीप बस्नेतले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत विभागमा लगेपछि विभाग शक्तिशाली भएको थियो । यो अधिकारअन्तर्गत विभागले कर निर्धारण गरिदिन सक्छ । यी ऐनअन्तर्गत भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे निर्धारित कर रकमको एक तिहाइ रकम धरौटी राखेर आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक संयोजक हुने प्रशासनिक पुनरावलोकन विभागमा मुद्दा गर्नुपर्छ । पुनरावलोकनको निर्णयमा चित्त नबुझाउनेले धरौटी रकम ५० प्रतिशत पुर्‍याएर राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा गर्नुपर्छ । यस्तो अधिकार पाएपछि विभागले व्यापारीलाई धम्क्याएर अवैध असुली गर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन लविङ

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनेसम्मको प्रयासमा कर्मचारीतन्त्रमै लविङ भइरहेको छ । संघीयतामा मन्त्रालय/विभाग गाभ्ने आदि कार्य भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागकाबारे बहस जारी छ । राजस्वकै तुलनात्मकरूपमा स्वच्छ ठानिएका अधिकारी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर एउटा बदनाम विभाग राखिरहनुभन्दा विभागै खारेज गरी राजस्व अनुसन्धान विभागलेनै गर्नपर्ने तर्क गर्छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार छलीमा मुख्य जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागकै हो । यस्ता कारबाहीका लागि ती सक्षम पनि छन् । यस्तै भन्सार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने काम भन्सार विभागकै हो । यो पनि उसैले गर्नुपर्छ । अधिकार प्रत्यायोजन गरी धम्क्याएर पैसा असुल्ने विभाग राख्न जरुरी छैन । कर छलीमा व्यवसायीसँग अवैध असुली गर्दा थप बिचलन आउने तिनको तर्क छ । घुस दिएर उन्मुक्ति पाएपछि व्यापारीले त्यही पैसा असुल्न थप राजस्व छल्ने हुन्छ । कानुनी कारबाही गर्दा सच्चिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । यसैले विभाग राजस्वमा थप बिचलन गराउने माध्यम भएको तिनको तर्क छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनेसम्मको प्रयासमा कर्मचारीतन्त्रमै लविङ भइरहेको छ । संघीयतामा मन्त्रालय/विभाग गाभ्ने आदि कार्य भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागकाबारे बहस जारी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गाभेर सचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन कोशिस गरिरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान पैसा कमाउने निकायका रूपमा बदनाम भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको तिनको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धानले राजस्व छलीको अनुसन्धानका क्रममा भन्सार, आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीको मिलेमतो भए त्योसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि एउटै मन्त्रालयका कर्मचारी हुँदा त्यसतर्फ कुनै काम नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको तर्क छ ।

अर्काथरि चाहिँ राजस्व सम्बद्ध अनुसन्धान भएकाले अर्थअन्तर्गत विभाग रहनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानपनि बैंकिङ प्रणालीमै आधारित भएकाले अर्थमै रहनुपर्ने तिनको जिकिर छ । तर, राजस्व अनुसन्धान विभाग रहनुपर्ने र अर्थमै हुनपर्ने भन्नेको पनि अधिकार प्रत्यायोजन बन्द गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमात्र उसले पाउने गरी विभागलाई असुली गर्ने निकायका रूपमा हुन बन्द गर्नपर्ने राय छ । नयाँ राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन ल्याएर उक्त ऐनमात्र प्रयोग गर्न पाउने भए अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने तिनको बुझाइ छ । विभागले अनुसन्धान गर्दा सानो रकमको छली फेला परे कर निर्धारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाउने गरे विभाग अहिलेजस्तो बदनाम नहुने तिनको राय छ ।