'संविधान संशोधन जेठ ४ मै'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ४ गते नै संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने आश्वासन मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई दिनुभएको छ । सरकारसँगको पूर्व सहमतिअनुसार संविधान संशोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका मोर्चाका नेतालाई दाहालले 'जेठ ४ गतेसम्म पर्खिदिन' आग्रह गर्नुभएको छ । संविधान संशोधन नभई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिने र चुनाव पनि हुन नदिने मोर्चाका नेताहरूको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

प्रमुख विपक्षी एमालेसहित मोर्चाका नेताहरूसँग मंगलबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा दाहालले चैत १७ गतेको संसद् बैठकबाटै संविधान संशोधन हुने निश्चितजस्तै देखिएका बेला राप्रपाका कारण संशोधन हुन नसकेको प्रष्टोक्ति मोर्चाका नेताहरूलाई दिनुभएको थियो । 'त्यसदिन एमालेबिनै संशोधनका पक्षमा ४ सय १ पुगेको थियो तर राप्रपाका १० जना सांसद अनुपस्थित भएपछि संशोधन प्रस्ताव रोकिएको हो,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, 'फेल भएको भए राष्ट्रलाई हानि हुन्थ्यो । त्यसैले संशोधन सार्न लगाइएको हो ।'

अब जेठ ४ गते बस्ने संसद् बैठकबाट संंशोधन अघि बढाउने आश्वासन दिँदै दाहालले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न मोर्चाका नेतासँग आग्रह गर्नुभएको थियो । 'मधेसमा मारिएकालाई सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन अघि बढाउँदैछौं । यति धेरै काम गर्दा पनि शंका गर्ने ? ' प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भन्नुभएको थियो, 'अब पनि शंका गर्नुभयो भने अन्याय हुन्छ ।'मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले भने नौ महिना कुर्दा पनि सकारात्मक उपलब्धि नभएको भन्दै अब मोर्चा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । 'मिठो बोली होइन, परिणाम चाहियो,' महतोले भन्नुभएको थियो, 'नौ महिना कुर्‍यौं, खै त सिन्का भाँच्नुभएन ।'

बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । नेम्वाङले भने मोर्चासँगको छलफलमा एमालेलाई सहभागी नगराउने र बाहिर एमाले संशोधनको विपक्षमा रहेको भन्ने हल्ला चलाउने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । नेम्वाङले संविधान संशोधन विधेयक पास भए मात्र चुनावमा आउने भन्ने मोर्चाको भनाइप्रति चासो राख्नुभएको थियो । जवाफमा महतोले 'संशोधन नभई हामी चुनावमा आउँदैनौं, पास हुनुपर्छ' भन्नुभयो ।

त्यसपछि नेम्वाङले मधेसी मोर्चा संशोधन नभई चुनावमा नआउने, सरकारप्रमुख विपक्षीलाई थाहै नदिई रातारात संशोधन दर्ता गर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । संशोधन विधेयकका विषयमा सरकारले मोर्चासँगको छलफलमा कहिल्यै पनि नबोलाउने र बाहिर एमालेले मानेन भन्दै मोर्चालाई जवाफ दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । महतोले अबदेखि एमालेले सिधै बोलाएर छलफल गरे मोर्चा उपस्थित हुने बताउनुभएको थियो ।

बजेट ल्याउन तीन विकल्प

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जेठ १५ गते प्रशासनिक खर्च पारित गराउने, दोस्रो चरण निर्वाचनपछि विकास खर्च समेटिएको बजेट ल्याउने र संविधान संशोधन गरी एकैपटक निर्वाचनपछि असारमा समग्र बजेट ल्याउने विकल्प प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले दोस्रो चरणको निर्वाचनभन्दा पहिले बजेट ल्याउन नदिने अडान व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ती विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ ३१ गते दोस्रो चरण निर्वाचन गराउने हो भने असार ७ गते बजेट ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा गराउनुभएको थियो ।

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक स्थगन गरी बालकोट पुगेर छलफल गर्दा ओलीले असार ७ गते बजेट ल्याउने मिति प्रस्ताव गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट्याउनुभएको झाले बताउनुभयो । 'राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषयमा मैले सधैं प्रतिपक्षी दलको नेतासँग परामर्श गर्ने गरेको छु । यस्ता विषयलाई सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा म सचेत र सजग छु', प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता शर्माले भन्नुभयो ।

एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिलाई केही दिन सारेर एकै चरणमा निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको छ । तर दाहाल पहिलो चरणको निर्वाचन मिति सार्न सहमत हुनुहुन्न । शर्माका अनुसार संघीय गठबन्धनले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतगणना एकैपटक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी त्यसमा नकारात्मक थिएनन् । एमाले नेताहरूले भने पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना गर्नुपर्ने तर्क राखेको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।बैठकमा तराई मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बुधबारदेखि नै काम थाल्ने सहमति भएको झाले बताउनुभयो ।