अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कछुवा गतिमा

काठमाडौं : सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप थेग्न र विश्वका विभिन्न देशसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्र्पक विस्तार गर्न अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । आन्तरिक व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयन अभावका कारण विमानस्थल निर्माणले गति पाउन नसकेको हो ।

सरकारले निर्माणाधीन तथा निर्माणको चरणमा रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको परियोजना अगाडि बढायो । त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिले समेत गति पाउन सकेन । यसका कारण अझै दुई वर्षसम्म देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति तथा नयाँको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीसँगकै टेन्डर रद्द गर्न पर्‍यो । २०७३ असोजमै स्तरोन्नतिको काम सकिनुपर्नेमा निर्माण कम्पनी सान्जोसेले १७ प्रतिशतभन्दा काम गर्न सकेन।

अबको १४ महिनाभित्र सम्पन्न हुने पर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएको २७ महिना बितिसक्दा पनि २७ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । यसैगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयका लागि ‘इस्क्रो एकाउन्ट' खाताको खोल्ने विवादले काम ढिलाइ भयो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि आवश्यक प्राम्भिक काम समेत भएको छैन । निजगढ विमानस्थको निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्यनसमेत हुने सकेको छैन । साथै डीपीआर बन्न अझै दुई वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः २७ महिनामा २७ प्रतिशत काम

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको २७ महिना बितिसेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण कार्य चिनिया“ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले २०७१ माघबाट काम सुरु गरेपनि अहिलेसम्म २७ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न १४ महिना मात्रै समयरहेको अवस्थामा निर्माण कम्पनी कामलाई गति दिन नसकेको आयोजनाका निर्देशक ओम शर्मा बताउनुहुन्छ । सरकारले यो विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा सुविधा सम्पन्न बनजाउने लक्ष्यसहित ६ अर्ब २२ करोडमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

‘निर्माणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै समस्या छैन', शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘आन्तरिक समस्याका कारण निर्माण कम्पनीले कामलाई गति दिन नसकेको हो ।' आफूले निर्माण कम्पनीलाई दर्जनौंपटक कामले कामले गति लिने नसकेको भन्दै ताकेता गरेपछि निर्माण कम्पनीले पुरानो व्यवस्थापनसँग अलग भई नयाँ ढंगबाट काम गर्ने भनेको एक महिना बितिसक्दा पनि कामले गति लिने नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कामले गति लिन नसकेको पनि काम भने चालू अवस्थामा नै रहेको छ ।

निर्माण कम्पनीले अझै पनि समयमै काम सम्पन्न गर्ने इच्छा शक्ति राख्दै कामको गति बढाउने हो भने १४ महिनामा काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था रहेको शर्मा बताउनुहुन्छ । ‘निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म झटिल काम भने सकिसकेको छ', उहाँले भन्नुभयो, ‘ काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको अवस्थामा वर्षा सिजनमा समेत काम रोकिने अवस्था छैन ।' थोरै समयमै धेरै प्रगतिको काम गर्ने सकिने अवस्था छ । निर्माण कम्पनीले तीन तल्लाको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिल भवन निर्माणको काममा सबैभन्दा असहज र कठिन भूमिगत तल निर्माणको काम सकेरमाथि तल थप्ने काम गरिरहेको छ । यसैगरी तीन किलो मिटर रन वे निर्माणको काममा पनि ग्राबेलसम्मको काम सम्पन्न गरिसकेको कामका लागि गति दिने चाहे १४ महिनामै काम सम्पन्न हुने शर्मा आशावादी छन ।

तर, निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म रन वे निर्माण र टर्मिनल भवन निर्माणमा ४० प्रतिशत काम गरिसक्नु पर्ने हो । ‘निर्माण कम्पनीले काम गरे बापतको पाउँन रकम रोकिएको पनि छैन', उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म २१ प्रतिशत रकम भुक्तानीसमेत भइसकेको छ ।' काम समयमै सम्पन्न हुँदैन कि भनेर निराश भइहाल्ने अवस्था नभए पनि निर्माण कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि प्राविधिक, स्टाफमा भने केही समस्या रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।

निजगढको डीपीआर बन्न अझै दुई वर्ष सरकारले ८० वर्ग किलो मिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र डीपीआर समेत बन्न सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब पाँच वर्ष अगाडि एलएम डब्लुले विमानस्थल निमार्ण गर्ने सक्ने सम्भाव्यता गरे पनि अहिलेसम्म ईआईए र डीपीआर बन्न नसकेको आयोजनाका प्रमुख हरि अधिकारीले बताउनुभयो ।

आयोजना निर्देशक अधिकारीका अनुसार अहिले जीईओसीईले अध्ययन गरेको वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकल रिर्पोट अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गरिरहेको कम्पनीले जीईओसीईल एक महिनाभित्रै मस्यौदा आयोजनाको कार्यालयका बुझाउनेछ । त्यसपछि आयोजनाको कार्यालयले कम्तीमा पनि १५ दिनको सूचना जारी गर्दै सार्वजनि सुनावाइ गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । सकेसम्म चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा यसको फाइनल गर्ने योजना रहेको अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

यसैगरी आयोजनाले डीपीआरका लागि गरिएको प्रस्तावमा आशयपत्र दिने २२ वटा कम्पनीको मूल्यांकन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजना निर्देशनालयले अबको एक महिनाभित्रै २२ वटा विश्वका विभिन्न कम्पनीमध्ये सर्ट लिस्ट गर्दै बढीमा ६ वटा कम्पनी छनोट गर्नेछ । छनोट भएका कम्पनीसँग पुनः आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षमा प्रस्ताव माग गरिनेछ । ‘यसरी छनोट भएको कम्पनीले डीपीआर तयार गर्न नै करिब दुई वर्षको समय लाग्छ', अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘त्यसबखतसम्म सरकारले निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन्न सक्दैन ।' डीपीआरका लागि यो वर्ष १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयन अभावका कारण विमानस्थल निर्माणले गति पाउन नसकेको हो

विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जंगल फँडानीका लागि पनि वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकलन आवश्यक पर्छ । जब वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन रिर्पोट तयार हुन्छ अनि मात्रै सम्बन्धित निकायबाट सहमति लिएर रुख कटान सुरु हुने अधिकारी बताउनुहुन्छ । विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँमा करिब १० हजार बिघामा जंगल फैलिएको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमापर्ने निजी जमिन भनेको एक सय १० बिघा मात्रै हो । यसका लागि पनि सरकारले प्रतिकठ्ठा न्यूनतम साढे दुई लाखदेखि चार लाख ६० हजार पाउने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ । यसबाहेक विमानस्थल निर्माणका कुनै समस्या नरहे पनि सबैभन्दा पहिलो चरणमै आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिर्पोट र डीपीआर नै हो । यो फाइनल नहुँदासम्म विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढने नसक्ने उहाँको दाबी छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः पुनः टेन्डर प्रक्रियामा

सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा २०१२ सालदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको स्पानिस निर्माण कम्पनी सान्जोसेसँगको ठेक्का रद्द गर्दै अहिले पुनः बोलपत्र आह्वान गरिसेको छ । बोलपत्रमा नौ वटाभन्दा बढी कम्पनीले निर्माणका चासो देखाए पनि टेन्डर मूल्यांकन भई कम्पनी छनोट भइसकेको छैन । प्राधिकरणले विमानस्थल स्तारोन्नतिमा सबै काम एउटै कम्पनीले गर्न नसक्ने भन्दै वर्गीकरण गरेको तेस्रो तहको काममा लागि भने कुनै पनि कम्पनीले चासो देखाएको छैन । साथै चौथो तहको कामका लागि भने ग्लोबल टेन्डर हुन ने बाँकी छ ।

रन वे विस्तारका लागि चाइना रेल वे, सांघाइ कस्ट्रक्सन, कालिक टुन्डी जेभी, सांघी कस्ट्रक्सन र स्टारपाग इन्टरनेस टेन्डर दाखिला गरेका छन् । यो कामका लागि प्राधिकरणले ५.८ मिलियन डलर भित्र काम गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थिया े। इन्टरनेसनल टर्मिनल भवन विस्तारका लागि कन्टिच लुम्बिनी जेभी, सांघाइ कस्ट्रक्सन, टुन्डी रसुवा जेभी र शर्मा प्रेरा आशिषले मात्रै टेन्डर दाखिल गरेका छन् ।

यो कामका लािग प्राधिकरणले ७ मिललियन अमेरिकी डलरको भित्र काम गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । वाटर स्पलाई, फोहोर व्यवस्थापन, जेनेरेटर हाउस, पावर हाउस लगायत कामका लागि भने कुनै पनि कम्पनीले टेन्डर दाखिल गरेको छैन । सान्जोसेसँग मंसिरमा टेन्डर रद्द गरेको प्राधिकरणले फेरि दुई वर्ष भित्र विमानस्थल विस्तारको काम सक्ने योजना तय गरेको हो । तीन वर्षभन्दा बढी समयका सान्जोसेले १७ प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्न सक्दा प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

पोखरा क्षेत्रीया अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलः एक महिना भित्र निर्माण सुरु

पोखरा क्षेत्रीया विमानस्थल शिलन्यास भएको करिब १४ महिना पछि निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाउने भएको छ । विमानस्थल निर्माण आयोजनामा प्रमुख प्रदिप अधिकारीका अनुसार लामोसयमदेखि इस्क्रो एकाउन्ट खाता विवादका कारणले काम सुचारु हुने सकेको थिएन । आयोजना कार्यान्वयन गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयन नहुँदा निर्माणको ओझेलमा परेको थियो । ऋण कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘इस्क्रो एकाउन्ट' खोल्नुपर्ने हुन्छ । एक साता अगाडि मात्रै इस्क्रो एकाउन्ट खाताको विषयका सहमति भएको आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

पोखरा विमानस्थलको हकमा एक्जिम बैंक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपालको एक वाणिज्य बैंकबीच सहमति गरी नेपालकै बैंकमा इस्क्रो खाता खोलिन्छ । सरकारले देशभरकै विमानस्थलको आम्दानी र खर्च सहित रहने गरी इस्क्रो एकाउन्ट खोल्नु पर्ने भन्दै आएपनि पछिल्लो समय पोखरा विमानस्थलको मात्रै आम्दानी र खर्च रहने गरी खाता खोल्न सहमति भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सरकारले २०२० बाट सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि प्राविधिक कारणले गर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन एक वर्ष ढिला हुने भएको छ । निर्माण कम्पनीले २१ अर्ब लागतमा अब चार वर्ष भित्रमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनेछ । करिब ३८ सय रोपनीमा फैलिने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २५ सय मिटरको रन वे बन्नेछ ।

।