हवाई आश्वासनको वितरण

निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा दुई चरणमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोकेको छ । जसअनुसार वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । उक्त दिन प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २०३ स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताएको छ । निर्वाचनको लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू निर्वाचन घोषणापत्रसहित प्रचार-प्रसारमा उत्रिएका छन् ।

निर्वाचनका क्रममा प्रमुख पार्टीहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनसमुदायमाझ बाँडेका आश्वासन हेर्दा अब देश नाटकीय रूपमा प्रगतिपथमा लम्कने र छिट्टै नेपाली जनताका दुःखका दिन अन्त्य हुने देखिन्छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले देशलाई १० वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने, वार्षिक तीनदेखि पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेलगायतका आश्वासन दिएको छ ।

एमाले पार्टीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० वर्षमा पाँच हजार डलर, २५ वर्षमा १५ हजार डलर, १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका सबैलाई रोजगार, वृद्ध र सुत्केरीलाई प्रतिमहिना पाँच हजार भत्ता वितरण गर्ने जस्ता घोषणा गरेको छ । माओवादी केन्द्रले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता, सुत्केरी भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष पुगेकालाई पेन्सन वितरण जस्ता प्रतिबद्धता जनाएको छ । राप्रपाले एक घर एक रोजगार, सबै स्थानीय निकायमा २५ बेडको अस्पताल, स्वास्थ्य बिमालगायतका आश्वासन दिएको छ । त्यसैगरी नयाँ शक्ति पार्टीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच वर्षमा दुई हजार, १५ वर्षमा ६ हजार र २५ वर्षमा १५ हजार डलर पु‍र्‍याउने, दुई दसकभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, पाँच वर्षमा वार्षिक तीन लाख, १५ वर्षमा चार लाख र २५ वर्षमा पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने आश्वासन बाँडेको छ ।

यी दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमार्फत जनसमक्ष बाँडेका आश्वासन मात्र हेर्ने हो भने दलहरूको इच्छाशक्ति दृढ रहेको र देश विकास गर्न दलहरू निकै लालायित छन् भन्ने देखिन्छ । यस आधारमा आजसम्म देशको विकास नहुनुको कारण दलहरू र तिनको नेतृत्वको असफलता होइन, त्यसको पछाडि अन्य कारणहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ तर यथार्थ यसो होइन । दलहरूले जनसमक्ष यस किसिमको आश्वासन फगत स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने हेतुले बाँडिरहेकोमा विवाद छैन । यसभन्दा पर अझ प्रान्तीय एवं संसद्को निर्वाचनमा उनीहरूले कस्ता खाले आश्वासन एवं प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्लान् ? त्यो झन् विचारणीय विषय हुन पुगेको छ ।

जनताले चटकेहरूको आश्वासनलाई विश्वास गरेर उनीहरूलाई मत प्रदान गरे भने ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने' भन्ने नेपाली उखान सार्थक हुनेछ र उनीहरूले बाँकी समय पश्चात्तापमै बिताउनुपर्नेछ ।

यी दलहरूले के, कति र कस्ता कुरा गर्छन् र तिनको बोली र व्यवहारबीच कति फरक देखा पर्छ भन्ने खुट्ट्याउन यिनीहरूले भविष्यमा गर्ने कार्यको प्रतीक्षा गर्नैपर्दैन । यिनीहरूको विगत हेर्नु पर्याप्त हुनेछ । यस प्रसंगमा राप्रपा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी भएको र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरू पञ्चायत र त्यसपछि गरी कम्ीतमा पनि ४० वर्षजति शासन सञ्चालनमा सहभागी रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी कांग्रेसले कम्तीमा पनि १८ वर्ष (२०१५ को सहभागिता छोडेर), एमालेले कम्तीमा १० वर्ष र माओवादीले ६ वर्षजति सरकारमा सहभागिता जनाएको पाइन्छ । नयाँ शक्ति नामको समूह पनि माओवादीबाट चोइटिएर बनेकाले त्यसले पनि पाँच वर्षजति सत्ता भोग गरेकै हो । तर यसबीच दलहरूले एकदुइटा लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्नेबाहेक देश विकासको लागि कुनै ठोस उल्लेखनीय काम गरेको पाइँदैन । बरु उल्टै दलहरूको जोड जुनसुकै मार्ग अवलम्बन गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने, त्यहाँ टिकिरहने अनि राष्ट्रिय सम्पत्तिको ब्रह्‍मलुट गर्ने मात्र रह्‍यो । यस उद्देश्य परिपूर्तिहेतु पञ्चायतकाल पञ्चहरूका निम्ति स्वर्णयुग नै रह्‍यो । तर दलहरू र नेपाली जनताको त्याग र बलिदानद्वारा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि पनि उक्त प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेन ।

यो प्रमाणित विषय हो, कांग्रेसको सरकारले निजीकरणको नाममा देशमा विदेशीहरूको सहयोगमा निर्मित उद्योगहरूलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर दलका नेताहरू मौलाउने, तर देश दरिद्र बन्ने सिलसिला प्रारम्भ गरेको थियो । तर सत्ता पक्षको यस किसिमको राष्ट्र एवं जनविरोधी क्रियाकलापको प्रतिवाद गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी एमालेले यसै कुरोको सिको मात्र ग‍र्‍यो । त्यस्ता कार्यमा साझेदारी खोज्यो । कांग्रेस एमालेको यस किसिमको कार्यबाट राप्रपालाई झन् सहज हुन गयो । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुटको यो प्रक्रियाले त्यतिबेला पूर्णता पायो, जतिखेर ०४६ को परिवर्तनपश्चात्को राष्ट्रिय ब्रह्‍मलुटविरुद्ध सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएको माओवादी पार्टीसमेत यसै शृंखलामा आबद्ध हुन आइपुग्यो । झन्डै १० वर्ष राष्ट्रघात एवं राष्ट्रिय लुट मच्चाउनेहरूको लागि चुनौती बनेको माओवादीका कारण लामो समय स्थानीय निकाय निर्वाचनसमेत सम्पन्न हुन सकेको थिएन । जसले गर्दा झन्डै २० वर्षपश्चात् बल्ल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।

भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारीको बलमा सम्पन्न २०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् देशमा स्थापित सहमति र सहकार्यमूलक पद्धतिले वैधानिकता प्रदान गरेको राष्ट्रिय ब्रह्‍मलुटको सिलसिला अझै जारी छ । त्यसै ब्रह्‍मलुटका हिस्सेदार दलहरू नै अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिका मूल पात्रहरूको रूपमा रहेका छन् । अनि तिनीहरू नै यतिबेला आकर्षक घोषणा एवं प्रतिबद्धता पत्रहरूसहित जनसमक्ष मतको याचना गरिरहेका छन् । यो अरू केही नभएर जनतालाई उल्लु बनाउने काम मात्र हो । यसो गरेर उनीहरूले जनताको स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ । तिनीहरूले हिजोका कुरा सहजै बिर्सिन्छन् । त्यसैले तिनीहरूसामु नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुँदा र तिनीहरूबीच झुट्टा एवं असम्भव आश्वासन बाँडिदिँदा तिनीहरूलाई सहजै छक्याउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन् । तर नेपाली जनता सचेत भइसकेका छन् । तिनीहरूले दलहरूका व्यवहारलाई राम्ररी बुझिसकेका छन् ।

यो एउटा विवेकशील व्यक्तिले सहजै बुझ्न सक्ने कुरा हो, दलहरूद्वारा वितरीत घोषणापत्र झूटको पुलिन्दासिवाय अरू केही होइन । उनीहरूले भने झैं देशमा पाँच÷दस वर्षमा कायापलट हुने हो भने बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको २७ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्षमा किन त्यसो हुन सकेन ? बरु उल्टै मुलुक झन् ओरालो लाग्यो । अनि मुलुकको अवस्था ओरालो लागिरहँदा पनि दलीय नेतृत्व भने कसरी मालामाल हुन पुग्यो ? यसबाट दलीय नेतृत्व नेपाली जनतासामु झुट्टा सपना बाँडिरहेको छ । जनतालाई कोरा सपनामा रुमल्याएर आफ्नो लुटको स्वर्ग कायमै राख्न चाहिरहेको छ भन्ने राम्ररी प्रष्टिन्छ।

यतिबेला दलहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई ठगी खाने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यता दुवै छैन भन्ने कदापि होइन । स्थानीय निर्वाचन यतिबेला देशमा राजनीतिक-संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्दै देशलाई अझ अस्थिरतातिर लैजान खोज्नेहरूविरुद्धको अभियान पनि हो । यो जगजाहेर हो । केही विदेशी शक्तिहरू यतिबेला नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम गरेर दक्षिण एसियामै अस्थिरता सिर्जना गर्न प्रयत्नरत छन् । यसका लागि उनीहरू नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था कायम होस् भन्ने चाहँदैनन् ।

उनीहरूको पहिलो जोड संविधान नै नबनोस् भन्ने रहेको थियो । उनीहरूको चाहनाविपरीत संविधान बने पनि यो लागू नहोस् भन्नेमा उनीहरूले जोड गरिरहेका छन् । त्यसैले कहिले संविधानको अस्वीकार्य, कहिले संघीय एकाइको पुनर्संरचना त कहिले स्थानीय निर्वाचन रोक्ने षड्‍यन्त्रहरू भइरहे । अन्ततः जनइच्छा स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा रहेका कारण यसलाई रोक्न चाहनेहरूको केही लागेन । तर पनि ती तत्वहरू निर्वाचनलाई तीन प्रदेशमा मात्र सीमित तुल्याउन सफल भएका छन् । जेठ ३१ गते बाँकी चार प्रदेशमा सहज निर्वाचन हुन नदिने हिसाबले ती शक्तिहरूले आफ्नो प्रयत्न जारी राख्नेछन् । तापनि जनबलसामु तिनीहरूको केही लाग्ने छैन र दोस्रो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा आशावादी हुने ठाउँ छ ।

देशमा यस किसिमको परिस्थिति सिर्जना भइरहँदा पनि एकथरी तत्वहरू निर्वाचनलाई संसदीय खेल मात्र देख्ने र एकोहोरो निर्वाचन बिथोल्ने अभियानमा लागेका देखिन्छन् । आफूहरूको यस किसिमको कार्यबाट देशको राष्ट्रियताविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका देशीविदेशी तत्वहरूलाई फाइदा पुग्न जान्छ भन्नेमा उनीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । यसो गर्नेहरूले दसबर्से जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्ने नाममा मञ्चन गरिएको नाटकले राष्ट्रियतामाथि सिर्जना भएको खतराबाट समेत पाठ सिक्न चाहेको देखिँदैन । हो, जनविरोधी एवं भ्रष्टाचारीहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय तहहरू कब्जा गरेर राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने उपायको रूपमा लिएका छन् भन्ने कुरोमा विमती राख्ने ठाउँ छैन । तर यो निर्वाचन त्यत्ति कुरोसँग मात्र सीमित छैन । यो बाह्रबुँदे दिल्ली समझदारीदेखि प्रारम्भ भएको देशभित्रका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई अस्तित्वविहीन तुल्याई देशमा विदेशी हैकम सुदृढ बनाउने षड्‍यन्त्र विफल तुल्याउने अवसर पनि हो ।

यसको लागि निर्वाचनमा राष्ट्रवादी र जनपक्षधर व्यक्ति एवं शक्तिहरूले विजय प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । तर निर्वाचनमा पैसा र बलको बढी महत्व रहने परिपाटीले स्थान पाउने गरेकाले हिजोका भ्रष्ट र राष्ट्रविरोधी मात्र प्रतिस्पर्धामा रहेको जस्तो देखिन्छ । तिनीहरूको जोड जसरी भए पनि स्थानीय निकाय निर्वाचनको परिणाम आफ्नो हातमा पार्ने कुरामा मात्र रहेको पाइन्छ । यसका लागि उनीहरू जेजस्तो उपाय पनि अवलम्बन गर्न तयार छन् भन्ने कुरा एक त, दलहरूको घोषणापत्रहरू पढ्दा थाहा हुन्छ । त्यो किनभने स्थानीय तहहरूको संरचना जसरी निर्धारण गरिएको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरै निकाय खर्चको अभावमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने निश्चित छ । अनि ती निकाय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन जनतामाथि चर्को कर लगाइनेछ । यसरी जनताबाट उठाइने कर र अन्य स्रोतहरूबाट जुट्ने रकम स्थानीय पदाधिकारीहरूको तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनको लागि मात्र खर्च हुनेछ । दोस्रो कुरा, संकीर्ण राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कतिले वास्तवमा जनताको सेवा गर्नेछन् भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्ने विषय भएको छ ।

यससँगै दलहरूले उम्मेदवार चयनमा देखाएको कार्यशैली झन् विचित्रको छ । दलीय नेतृत्वले उम्मेदवार चयन गर्दा आफ्ना नातेदार र दलालहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी दलहरूबीच चुनाव जित्ने हेतुले भइरहेको गठबन्धन हेर्दा त्यो सिद्धान्त, एजेन्डा कुनै पनि कुरामा आधारित देखिँदैन । स्पष्ट छ, यो अवसरवादी गठबन्धन हो । अवसरवादी कुन अर्थमा भने गठबन्धन दलहरूद्वारा अगाडि सारिएका घोषणापत्रहरूमा समावेश हवाई आश्वासनहरूको परिपूर्तिको लागि नभएर जसरी पनि स्थानीय तहको नेतृत्व हत्याएर साधन, स्रोत र बजेटमा मनोमानी गर्दै स्थानीय स्तरमा आफ्नो हैकम चलाउने कुरोप्रति लक्षित छ । त्यसैले यो निर्वाचनले विकास एवं निर्माणको हिसाबले खासै महत्व राख्दैन । यसको महत्व भनेकै देशमा संक्रमणकाल लम्ब्याएर अस्थिरतामा रुमल्याइराख्ने विदेशी स्वार्थको षड्‍यन्त्र विफल तुल्याउनु हो । यससँगै स्थानीय निकायको गठनमा देखा परेका कमीकमजोरी सच्याउँदै तिनलाई सही र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएमा जनताले थोरबहुत सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर दलहरूका निर्वाचनलगायतका व्यवहारहरू भने त्यस दिशातर्फ लक्षित रहेको पाइँदैन, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

त्यसैले यतिखेरको आवश्यकता जनतालाई तर्साएर स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नदिने र स्थानीय नेतृत्व हात पार्ने प्रयोजनका लागि जनताबीच हवाई आश्वासन बाँडेर उनीहरूलाई झुक्याउने प्रयास गर्नेहरू दुवै जनपक्षधर शक्तिहरू होइनन् र हुन सक्दैनन् । त्यसैले सचेत जनमतको दायित्व यी दुवै किसिमका प्रयासलाई विफल तुल्याउँदै सही, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्वको चयन गर्नु हो । यसो नगरी जनताले चटकेहरूको आश्वासनलाई विश्वास गरेर उनीहरूलाई मत प्रदान गरे भने ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने' भन्ने नेपाली उखान सार्थक हुनेछ र उनीहरूले बाँकी समय पश्चात्तापमै बिताउनुपर्नेछ । विगतमा नेपाली जनताले निकै हन्डर बेहोरेका छन् । उनीहरू स्वाभिमानी र राष्ट्रवादी पनि छन् । उनीहरूले मुलुक भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरूको चंगुलमा परेको पनि देखेका छन् । यस आधारमा उनीहरूले विवेकसम्मत निर्णय लिनेछन् भन्नेबारेमा धेरै हदसम्म आशा राख्न सकिन्छ । कामना गरौं- नेपाली मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने मतले नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानलाई कायम राख्दै मुलुकको नवनिर्माणको अभियान अगाडि बढाउन सघाउनेछ ।