अत्यन्त सुखद

प्रजातन्त्रको आगमनपछि त्यसको उचित प्रबन्धन नहुँदा र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई विकाससँग जोड्न नसक्दा कतिपय मुलुकहरूमा त्यसको विकल्पबारेमा पनि सुझाव उठ्ने गरेका छन् । वास्तवमा प्रजातन्त्रमा जवाफदेही पद्धति शिथिल हुँदा र विकास अघि बढाउन नसक्दा त्यस्ता कुतर्कहरू अगाडि आएका हुन् । नेपालमा त सरकारी क्षेत्रमा नाफा कमाइरहेका उद्योगहरूको बिक्रीसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका निगम र प्राधिकरणहरू धराशायी हुने क्रम पनि प्रजातन्त्रको पुनरागमन (२००६) सँगै बढ्न थाल्यो । ती निगम र बोर्डहरूलाई दलहरूले आफ्नो भर्ती केन्द्र र कमाउ संस्थामा परिणत गरेपछि तिनीहरू धराशायी भएका हुन् । नेपाल वायु सेवा निगम त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, तर एक्लो सिकार हैन राजनीतिक भ्रष्टाचारको ।

नेपालमा पञ्चायत व्यवस्थाकै क्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही प्रशंसनीय नमुना संस्थाहरू बने, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, टिचिङ हस्पिटललगायत । स्वास्थ्य सेवा स्तरीय र सुलभ होस् भन्ने उद्देश्यले ‘शाही औषधी लिमिटेडको स्थापना पनि त्यही उद्देश्यका साथ भएको थियो । अर्थात् गुणस्तरीय औषधीहरू सर्वसाधारणले सस्तोमा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले करिब ४६ वर्षअघि । झन्डै पाँच वर्षको संकट, अस्तव्यस्तता र राजनीतिक खिचातानीपछि अन्त्यमा अनिश्चितकालको लागि बन्द गरेको थियो सरकारले नौ वर्षअघि । जनताको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति यो एउटा निर्लज्ज खेलबाड थियो ।

 

तर गत साता जीवनजलको उत्पादनसँगै नेपाल औषधी लिमिटेडले पुनर्जन्म पाएको छ । सरकारले झन्डै १५ करोड ऋण सहयोगका साथै अन्य सहयोग जुटाउने आश्वासनसँगै लिमिटेडलाई पुरानो गौरवको विरासत अगाडि बढाउने आशा बढेको छ । यसमा विशेष चासो लिएर उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताको लागि विकास र जनताको स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत अधिकारसँग ऊ जोडिनैपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्।

तर यो यात्रा चुनौतीपूर्ण छ, उक्त संस्थाको लागि अझै पनि । आफ्नो तीन दसकको अस्तित्वमा झन्डै १२० गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ औषधी उत्पादन गर्न सफल उक्त संस्थाले आगामी दिनमा जीवनजलसँगै सिटामोल, एन्टी बायोटिक्स र केही मलम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले तत्काल कडा प्रतिस्पर्धा र अरू चुनौती स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै सरकारले पनि उसका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता र संरक्षण दिएर उक्त संस्थालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु आवश्यक छ । यससँगै अर्को चुनौती पनि छ सरकारसमक्ष । त्यति राम्रो संस्था किन धराशायी भन्ने जानकारी सरकारलाई छ । त्यसैले अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबबाट संस्थालाई मुक्त राख्नुपर्छ आगामी दिनमा ।