नेपालमा सिमेन्ट आयात गर्नु नपर्ने

काठमाडौं : नेपाल खनिजजन्य सम्पदामा विश्वकै धनी देशको सूचीमा पर्र्दै आएको छ । तर ती सम्पदाको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग हुन नसक्दा अझै पनि परनिर्भर रहनु परेको छ । राज्यले नै आफ्नै लगानी र नियन्त्रणमा सञ्चालनमा ल्याएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सात सय मेट्रिकटन प्रतिदिन र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको दैनिक सात सय मेट्रिकटन उत्पादन नै आजभन्दा करिब सात वर्ष अगाडिसम्मको नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको तथ्यांक हो ।

नेपालक्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाईका अनुसार पछिल्लो समयमा राज्यले सिमेन्ट उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषणा गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेपश्चात निजी लगानीकर्ता यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न हौसिएका हुन् । यसका कारण विगत पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक ३.४६ मिलियन मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ, भने आठ मिलियन मेट्रिकटन माग रहेको अवस्था छ । वार्षिक ६.५ मिलियन मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी थप उद्योग स्थापनाको तयारीमा रहेका छन् ।

उहाँका अनुसार नेपालमा खोज अनुसन्धान भइसकेका र उच्च सम्भावना रहेका खनिज सम्पदाको उचित रणनीति बनाई भरपुर प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा अबको करिब चार÷पाँच वर्षमा शतप्रतिशत आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । त्यसका लागि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको लागि कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको लागि खानी उद्योग सञ्चालन गर्दा उक्त क्षेत्र वनको जमिनभित्र परेमा उक्त जमिन प्रयोगको लागि वन विभागसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले वनको जमिनप्रयोग गरेबापत सम्झौताअनुसार भोगाधिकारबापत राजस्व बुझाउने, रूख कटान गरेबापत एकवटा रूखको साटो २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रहेको छ । प्रयोग गरिएको वनको जमिनबराबरको निजी जमिन खरिद गरी वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा सम्झौताअनुसार वनको साबिक जमिन पनि वनको स्वामित्वमा हुनेछ । सट्टा जमिन खरिद गरि दिएपछि पनि भोगाधिकारबापतको राजस्व तिरी राख्नुपर्ने बाध्यता छ रहेको छ ।

त्यसैले उद्योगमैत्री रहने किसिमले वनको जमिन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थागर्न र अगाडि गरिएका सम्झौताअनुसार जमिन खरिद गरी वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यसका साथै उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कोएला बल्ककार्गोमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुनाले उक्त कार्यको लागि पूर्वी क्षेत्रको लागि जोगवनी विराटनगर र पश्चिम क्षेत्रको लागि भैरहवा नौतनवा तथा नेपालगन्ज नाका पनि खुला गर्नुपर्ने संघाई बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार सिमेन्ट विस्तारका लागि कोइला आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा कम्तीमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट हुन पर्नेछ । यसका साथै फलामजन्य खानीमा आधारित आइरन ओरबाट प्रसोधनगरी स्पोङ आइरन तथा बिल्ट उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसले सिमेन्ट उद्योगलाई विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ । उहाँका अनुसारयस्ता सम्भावना रहँदारहँदै पनि राज्यको तर्फबाट आवश्यक ध्यान पु¥याउन नसक्दा वार्षिक ६ हजार ९० करोड मूल्य बराबरको १.५ मिलियन मेट्रिकटन फलामजन्य कच्चापदार्थ आयात गरिरहनु परेको छ ।