चुनावका नाममा सामाजिक सञ्जालबाट करोडौं रकम विदेशियो

चुनावका नाममा सामाजिक सञ्जालबाट करोडौं रकम विदेशियो

काठमाडौं : तपाईंको फेसबुक तथा ट्विटर वालमा पछिल्लो समय कति त्यस्ता पोस्ट आएका हुन सक्छन्, जसमा ‘स्पोन्सर' लेखिएको छ । ती ‘स्पोन्सर' लेखिएका सबै पोस्ट तपाईंलाई लक्षित गरिएका हुन् । यसरी ‘स्पोन्सर'का नाममा गत एक महिनाको अवधिमा हजारौं संख्यामा फेसबुक तथा ट्विटरमा पोस्ट छाएका छन् । यी पोस्ट विशेषगरी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर राखिएका हुन् । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले नेपालबाट करोडौं रुपैैयाँ बाहिर पठाइसकेका छन् । दैनिक लाखौं रुपैयाँ यसरी बाहिरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको चुनावलाई लक्ष्य गरी अहिले राजनीतिक दलले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्ट्राग्रामा पेज बनाएका छन् । त्यसमा राखिएका पोस्टलाई लक्षित वर्ग-समुदायमा पुर्‍याउन दल तथा उनीहरूका प्रतिनिधिले दैनिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पाइएको छ । पछिल्लो एक महिनामा नेपालबाट फेसबुकमा पोस्ट-बुस्टकै लागि भनेर दलले करोडौं बाहिर पठाइसकेको कम्प्युटर प्रोग्रामर टुरूप संग्रौला बताउनुहुन्छ । उहाँको एकाउन्टमार्फत अहिले विभिन्न राजनीतिक दलको प्रचारका लागि दैनिक ५० डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।

‘मजस्तो सामान्य कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्नेको खाताबाट दैनिक ५० डलर बाहिर गइरहेको छ', उहाँले भन्नुभयो, ‘यसैलाई पेसा बनाएर काम गर्नेको एकाउन्टमार्फत कति पैसा बाहिर गएको होला ? ' अहिले फेसबुकमार्फत दैनिक औसत १० देखि १५ लाख रुपैयाँ बाहिर गएको उहाँको भनाइ छ । ‘यो फेसबुकमार्फत बाहिरिएको रकम हो', उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्विटरमा पनि यसैगरी लगानी भइरहेको छ ।' यो क्रम २५ दिनयता निरन्तर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रचारका नाममा फेसबुकमार्फत दुई किसिमले रकम बाहिरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘पहिलो, आफ्नो भाषण अथवा पोस्ट बुस्टका लागि', उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो पेज प्रमोसनका लागि ।' दल तथा उनीहरूका प्रतिनिधिले आफ्नो भाषणलाई ठूलो समूहमा पुर्‍याउन एउटा पोस्टको दैनिक तीन सय डलरसम्म खर्च गरेको संग्रौलाको दाबी छ । उहाँकै एकाउन्टमार्फत एउटा पोस्टका लागि एउटा दलले तीन सय डलरसम्म तिरेको छ ।

राजनीतिक दलले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दैनिक दर्जनौं पोस्ट गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो फेसबुक पेजलाई प्रमोसन गर्न पनि छुट्टै पैसा खर्च गरिरहेका छन् । ‘मैले मात्र राजनीतिक दलका पेजमा लाइक बढाउन दैनिक १० देखि २० डलर आफ्नो एकाउन्टमार्फत प्रयोग गरेको छु', संग्रौलाले भन्नुभयो, ‘यस्ता सयौं मानिसका एकाउन्ट होलान्, जसले यसरी फेसबुकमा पेज तथा पोस्ट बुस्ट गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।'

जुन रूपमा पछिल्लो समय विवेकशील नेपाली, साझा पार्टी र नयाँ शक्ति नेपालले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएका छन्, त्यो पनि यसैको एउटा प्रतिफल रहेको उहाँको दाबी छ । स्रोतका अनुसार विवेकशील नेपालीले आफ्नो पोस्ट बुस्ट गर्ने काम सबैभन्दा बढी गरेको छ । विवेकशीलबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार रञ्जु न्यौपानेको भाषण काठमाडौंबासीलाई लक्ष्य गरी हरेक दिन बुस्ट गरिँदै आएको छ । यसका लागि उक्त पार्टीले ठूलो रकम खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । यसमा विवेकशील नेपालीका सोसल मिडिया टिम लिडर विजय शिवाकोटी सहमत हुनुहुन्छ । दलले आफ्नो पोस्टलाई ठूलो समूहमा पुर्‍याउन राम्रै खर्च गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।

एमालेले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पार्टीको प्रचारका लागि खर्च गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । साझा पार्टीले पनि आफ्ना पोस्टलाई यसरी नै बुस्ट गरिरहेको पार्टीका प्रारम्भिक सदस्य अबदुस मियाले बताउनुभयो । पार्टीले एउटा पोस्टका लागि दैनिक १० देखि २० डलरसम्म खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसले पनि फेसबुक पेजमा पोस्ट भएका आफ्ना कन्टेन्ट बिकाउन राम्रै लगानी गरिरहेको छ ।

स्थानविशेषलाई लक्ष्य गरेर पनि फेसबुकमार्फत आफ्नो पोस्ट सार्वजनिक गर्न सकिने भएकाले काठमाडौंका उम्मेदवारका साथै काठमाडौंबाहिरका उम्मेदवारले पनि त्यस्तो पेज बनाएर आफ्ना चुनावी अभियान सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

फेसबुकमार्फत कुन पोस्ट कसलाई र कुन स्थानका मानिससम्म पुर्‍याउने हो त्यो सम्भव रहेको सफ्टनेपका कार्यकारी निर्देशक सुनील रिजाल बताउनुहुन्छ । त्यसैले विभिन्न राजनीतिक दलले पार्टीका क्रियाकलाप एवं अभियानलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेका हुन् । यसमा ठूलै रकम खर्चेर उनीहरू चुनावी अभियानमा सामेल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.