निर्वाचनको अव्यवस्था
यतिबेला स्थानीय निर्वाचनको चर्चा केन्द्रदेखि गाउँसम्म भइरहेको छ । यही वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरू घरदैलो कार्यक्रम र विभिन्न दल चुनावी तालमेल गरेर विजयको लागि प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । मतदान अधिकृत र सुरक्षा निकायका जनशक्ति गाउँगाउँ पुगिसकेका छन् । नेपालमा मौसम र राजनीतिक नेताहरूले लिने निर्णयको कसैले अनुमान गर्न सक्दैन ।
मौसमको भविष्यवाणी गर्ने क्रममा मौसम सफा रहनेछ भनेर समाचार पढ्दै गर्दा बाहिर झमझम पानी परिरहेको हुन्छ । त्यस्तै नेपालका नेताहरू बिहान, दिउँसो र बेलुका कुरा फेर्न माहिर छन् । राजीनामा दिएका मन्त्रीको राजीनामा अस्वीकृत गरेर पुनः तिनैलाई मन्त्रीमा कायम गरेको पनि पाइएको छ । कवि भूपि शेरचनले यो हल्लैहल्लाको देश हो भनेर त्यसै भनेका रहेनछन् ।
अहिलेको नयाँ हल्ला संविधान संशोधन, सत्ता हस्तान्तरण, स्थानीय निर्वाचन कति चरणमा गर्ने, बजेट निर्वाचनअघि कि पछि गराउने भनेर अन्योल सिर्जना गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ र जेठ ३१ को लागि तोकिएको छ । पहिलो चरणमा तीन प्रदेशमा हुने निर्वाचनको लागि जनताले देखाएको उत्साह र सहभागिताले जनता निर्वाचनको तीव्र प्रतीक्षामा रहेको देखिएको छ ।
नेताहरू निर्वाचनको लागि अझै विभिन्न बहाना बनाएर अल्मल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । विभिन्न दलबीच अस्वाभाविक चुनावी तालमेल र स्थानीय जनताको चाहनाविपरीत केन्द्रबाट भएको हस्तक्षेपले जनतामा आक्रोश बढाउने काम भएको छ । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रमुख दलका नेतामा आफूलाई सर्वेसर्वा वा तानाशाह हुने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । जनताको इच्छा र चाहना एकातर्फ छ भने नेताहरूको कार्यशैली ठीक विपरीत दिशातर्फ गएको पाइएको छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच चुनाव जित्नको लागि भएको तालमेलले बहुदलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । प्रत्येक दलले आआफ्नो आस्था, नीति र उद्देश्यले दल दर्ता गरेका हुन्छन् । हिन्दुधर्म र संवैधानिक राजसंस्था राख्नुपर्छ भन्ने दलहरू र धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र कायम गर्नुपर्छ भन्नेहरूको सहकार्य, संसदीय व्यवस्था र सर्वहारा एक दलको अधिनायकवाद कायम गर्न चाहनेहरू, संघीयता नचाहने र चाहनेहरूबीच भएको चुनावी तालमेल कृत्रिम र जसरी पनि निर्वाचन जितेर सत्ताको सुखभोग गर्नु मात्र रहेको छ । भरतपुर नारायणगढ महानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीबीच भएको चुनावी तालमेललाई नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
कांग्रेसको प्रभाव भएको महानगरपालिकामा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल मेयरमा उठ्ने भएपछि कांग्रेसका दिनेश कोइरालाले जबर्जस्ती नाम फिर्ता लिनुपर्यो । स्थानीय कांग्रसी नेताहरूको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि देउवा-दाहाल गठबन्धन तयार भएको छ । आफूले नचाहेको माओवादीलाई हराउन कांग्रेसका स्थानीय नेता लाग्नेछन् । नेताहरूले केन्द्रमा गरेको तालमेलअनुसार नै जनताले भोट हाल्छन् भन्ने बलियो आधार छैन पनि । सञ्चार साधनमा प्रमुख दलहरूले आफ्ना दलका उम्मेदवारको लागि मत नमागी चुनावी तालमेल गरेको ठाउँमा अन्य दलको लागि मत मागेको देखाइएको छ, जुन कुरा सशस्त्र संघर्षमा पीडा बेहोरेकाहरूलाई पचाउन निकै कठिन भएको छ । दलहरूको आर्थिक एजेन्डा हेर्दा यो संसद्को निर्वाचन हो कि स्थानीय तहको छुट्याउन अप्ठ्यारो परेको छ ।
सबै दल घोषणापत्र निकालेर सपना बाँड्नमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सबैको सपनामा प्रतिव्यक्ति आय, पर्यटक आगमन, बिजुली १० हजार मेगावाट उत्पादन, द्रूतमार्ग र रेलमार्ग, वृद्धभत्ता, साक्षरतामा वृद्धिजस्ता कार्यक्रम लिएर मत माग्न गएका छन् । नेपाली जनताले विगतमा जनयुद्ध, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, प्रदेश विभाजनका साथै संविधान निर्माण र संशोधनबाट हुने उपलब्धिको बखान सुनिसकेका छन् । निर्वाचनले वर्तमान सत्ताधारीको सपना विपनामा परिणत हुनेमा आशंका छ ।
स्थानीय तहमा भएको नयाँ संरचना र संवैधानिक प्रावधानले जनताका आकांक्षा र आशामा अनावश्यक वृद्धि गराएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने आकर्षक नारा चर्को रूपमा लगाइएको छ । जब जनताको महत्ववाकांक्षामा गराइएको यो पूरा गर्न नसकिने आश्वासनले भविष्यमा नैराश्य र असन्तोष नै बढाउनेछ । सबैभन्दा महत्ववपूर्ण व्यवस्थापन र आर्थिकरूपले स्थानीय निकाय कत्तिको सक्षम रहेको त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रको अनुदानबाट सञ्चालित स्थानीय तहले बाँडेका सपना कसरी पूरा होला ? साविकमा विगत ५० वर्षको अनवरत प्रयासले खडा गरिएका भौतिक संरचना विनाउपयोग रहने र अर्कोतर्फ अहिले कायम गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिहरूमा तत्काल भौतिक सुविधा बजेट र जनशक्तिको समस्या देखा परेको छ ।
राष्ट्रपति बैंकक गएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पद माओवादी केन्द्रको कब्जामा जानेछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका उपराष्ट्रपतिले महत्ववपूर्ण निर्णय लिन सक्ने सम्भावना छ ।
विद्यमान जनशक्तिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न पुग्दैन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रशासनतर्फ करिब ५२ हजार कर्मचारी सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा ७० जना कर्मचारी आवश्यक छ । विकास, प्रशासन र सेवा उपलब्ध गराउन थप करिब दुई लाख कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । अहिले स्थानीयस्तरको साधारण खर्च २० अर्ब रुपैयाँ भएकोमा अब दुई सय अर्बभन्दा बढी नै पुग्नेछ । विगतमा चार हजार गाविस र नगरपालिकामा करिब दुई लाख १६ हजार जनप्रतिनिधि भएकोमा हाल घटेर करिब ३८ हजार ६ सयमा सीमित भएको छ ।
एकातिर जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितामा कमी आएको र अर्कोतर्फ व्यवस्थापन र आर्थिक खर्चमा भएको वृद्धिले यो खर्च व्यहोर्ने स्रोत के हो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । केन्द्रमा सरकारले उठाएको राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ परेको र विकास खर्च वैदेशिक सहयोगमा भरपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सरकार र स्वायत्तताको नारा दिनेहरू कर्मचारीको तलब भत्ता र जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता र पारि श्रमिकमा समेत केन्द्रको भर पर्नुपर्दा अहिले जनतालाई बाँडेको सपना कसरी पूरा होला ?
प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग प्रकरण, निर्वाचनको मुखमा राष्ट्रपतिको थाइल्यान्ड र श्रीलंकाको भ्रमण, भारतले नरुचाएको ओबीआर (वान बेल्ट वान रोड) सम्झौता केही दिनमा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । निर्वाचनको बेलामा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा ओबीआर सम्मेलनमा भाग लिन वैशाख २९ मै चीन जानु, विप्लव माओवादीले निर्वाचन भाँड्न गरेको प्रयास, पहिलो चरणको निर्वाचन गराएर देउवालाई जेठको पहिलो साता सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिएकोमा आशंका कायमै हुनु, चुनावको मुखमा विजय गच्छदारसहित लोकतान्त्रिक फोरमका तीनजना नेता सरकारमा सहभागी हुनु, राष्ट्रपतिले मधेसी नेतालाई पनि निर्वाचनमा भाग लिन प्रेरित गर्नु, प्रमुख दलहरू जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्नेबारे समान धारणा नहुनु र जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले वातावरण अझै सफा हुन सकेको छैन ।
राजनीति सधैं सोझो बाटो हिँड्दैन । घातप्रतिघातको वर्तमान अवस्थामा मैदानमा देखा परेका र पर्दापछाडिका शक्तिको भूमिका नै निर्णायक हुनेछ । नेपालमा विकसित राजनीतिक वातावरणले २०७२ असोज ३ गते भारतको विरोध हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गर्न तीन दललाई एक ठाउँमा ल्याएको धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र कायम गर्ने शक्तिले नै नेताहरूलाई मिलाएको आशंका गरिएको छ । यही शक्तिको प्रयासमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत नभएर संवाद र मेलमिलापमा लागेका छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेतालगायतसँग भेटेर सम्भावित दुर्घटनाप्रति सजग र सचेत गराएकी छन् । राष्ट्रपति वैशाख २९ गते बैंकक गएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पद माओवादी केन्द्रको कब्जामा जानेछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका उपराष्ट्रपतिले महत्ववपूर्ण निर्णय लिन सक्ने सम्भावना छ । न्यायपालिका महाभियागको अलमलमा उल्झिएको छ । यही मौकामा गणतन्त्रविरोधी र धर्मनिरपेक्ष चाहने दुवै शक्तिले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नोअनुकूल बनाउने प्रयास गर्नेछन् । तरल राजनीतिक अवस्थामा विगतको जस्तो सहमतिको नाममा मात्र निकास निस्कन मुस्किल छ । नेपाली जनताको चाहना र सुरक्षा निकायको सतर्कताले वर्तमान अवस्थामा शान्तिपूर्ण परिवर्तन हुने आधार खडा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
