मेकर, ब्रेकर र ब्राेकर

राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अन्तरद्वन्द्वको अन्तरवस्तु, रूपमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका कारण हुन गएको देखिए पनि सारमा यो द्वन्द्व शक्ति आसक्तीकरणका कारण उत्पन्न भएको हो । पदप्रतिको चरम आसक्ति र प्राप्त पदको आडमा व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति पछिल्लो समय निकै सक्रिय र संगठित रूपमा देखा परेको छ । न्यून जनचेतना र उपयुक्त विकल्पको खोजीमा देखा परेको अलमलको फाइदा यो पक्षलाई अद्यापि मिलेको देखिन्छ ।

राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी आफ्नो राजनीतिक हैकम कायम राख्न खोज्ने शक्ति र प्रवृत्तिका राजनीतिकर्मीको अन्यायपूर्वक गर्ने काममा बिराम लाग्दा पर्न गएको असरका कारण महाभियोग लगाउनेसम्मको गैरसंवैधानिक कामले सिंगो मुलुक नै तरंगित हुन गयो । मुलुकमा राजनेताको अभाव रहेकाले सबै नेताहरू उद्यमी नेता बनेका छन् र राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने फलदायी उद्यम बनेको छ । उनीहरूका उद्यमलाई फलीभूत गराउन उनीहरूप्रति आशक्त अर्को ठूलो शक्तिझुन्ड जसलाई राजनीतिक ब्रोकरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उनीहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहेका देखिन्छन् । ब्रोकरले तर्क-कुतर्कको आडमा आफ्नो कालो भ्रष्टाचारी अनुहार छोप्ने विघ्नै प्रयास गरेको देखिन्छ तर सत्य तर्कमा आधारित हुँदैन यो त जनजनले महसुस गर्ने विषय हो भन्ने उनीहरूले पनि नबुझेका भने होइनन् ।

सिद्धान्तमा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा भने हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर सक्रिय रहने गर्दछन् । यिनीहरूका बीचमा शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा कुनै किसिमको गडबडी देखिन्न किनभने उनीहरू सबैको अन्तिम लक्ष एउटै रहेको हुन्छ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यहाँ मेकरको भूमिकामा नेता, ब्रोकरमा नियुक्त वा तोकिएका, ठकिएका पदाधिकारी र ब्रोकरमा आपराधिक प्रवृत्तिका उल्लंघनकारी कार्यकर्ता वा समूह सम्झिनुपर्छ ।

निरुंकुश चरित्रका नेतामा जवाफदेहीको भाव नरहने भएकाले उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अवरोध वा वैधानिक व्यवधान रुचिकर हुँदैन । आफैंले स्विकारेको संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध निहित स्वार्थका कारण उनीहरू संगठित रूपमा आक्रमण गर्न थालेका छन् । वास्तवमा लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र संस्था त न्यायपालिका मात्र हुने गर्दछ । अरू अंग त निर्दिष्ट प्रक्रिया र प्रणालीबाट सञ्चालित हुने गर्छन् । सो सञ्चालनको जाँच परीक्षण स्वतन्त्र न्यायपालिकाले नै गर्ने हो । स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारितामा परिणत हुन नदिन न्यायालयको लागि निश्चित संवैधानिक व्यवस्था र सिद्धान्तहरू स्थापित गरिएका हुन्छन् । पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चता सबैले स्वीकार गरेकै हो । हामीले स्विकारेको अधीनस्थता भनेकै संवैधानिक अधीनस्थता हो ।

आफैंले बनाएको संविधान र कानुनको अधीनस्थता स्वीकार नगर्ने चरित्र राजनीतिक रूपमा बेइमान र निरुंकुशतावादी चरित्र नै हो, जसले निहित स्वार्थ र राज्यशक्तिप्रतिको आसक्ति अर्थात् मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न राजनीतिक दाउपेचको नांगो खेल प्रस्टरूपमा सतहमै देखा पर्‍यो, महाभियोग प्रकरणका रूपमा । कतिपय अवस्थामा न्यायालयका फैसला आफू सुहाउँदो र यथार्थपरक नलाग्न सक्छ, बुझ्नुपर्ने तथ्यलाई सही ढंगले नबुझी न्यायोचित निर्णय नभएको हुन सक्छ । यसैकारण कतिपय निर्दोष व्यक्ति पनि कारागारमा परेका हुन सक्छन् । यस्तो दुर्भाग्य अवस्था समाधानको लागि न्याय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक प्रशासनिक प्रणाली स्वयंमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने मुद्दा छुट्टै मुद्दा हो ।

न्यायाधीश छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी छनोट प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषय पनि टड्कारो रूपमा देखा नपरेको होइन । यी विषय भनेका न्याय सम्पदानका क्रममा पर्ने असंगत प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विषय मात्र हुन् । राज्यका सबै अंगमा क्षमता अभिवृद्धिको विषय महत्ववपूर्ण सवालका रूपमा रहेको छ, तर महाभियोग प्रकरणभित्रको कुनियत भने यी विषयभन्दा नितान्त फरक खालको छ । यो प्रकरण राजनीतिक प्रभुत्व लाद्न र शक्ति दुरुपयोगको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्रको कडीका रूपमा योजनबद्ध ढंगले गरिएको यो दुस्प्रयास मात्र हो ।

शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको दुहाइ दिएर यो मिसन सफल गराउन सकेमा आफ्नो जंगे शैली लाद्न सकिने लालसा नेतामा देखा परेको छ । पद होइन, प्रतिष्ठालाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति निकै कमजोर बनेका कारण राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिक प्रतिष्ठालाई जुनसुकै हदमा दाउमा लगाउन तम्तयार देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरू राज्य प्रणाली र मान्यतामा विश्वास गर्दैनन् र संस्थागत र प्रणालीगत सर्वोच्चतालाई अभियोगका रूपमा स्थापित गराउन खोज्दैछन् ।

वास्तवमा धारेहात लगाएर नेतालाई गाली या टीकाटिप्पणी गर्नुको खासै अर्थ रहन्न । त्यसैमा पनि पछिल्लो समय विशेषगरी महाभियोग प्रकरणपश्चात् उनीहरूसँग लाज छोप्ने लगौंटी पनि बाँकी रहेन । तसर्थ अबको मुद्दा भनेको उनीहरूलाई थप एक्सपोज गर्नुभन्दा पनि डिस्पोज कसरी गर्ने भन्ने नै प्रधान हुन गएको छ । उनीहरूले आर्जन गर्ने शक्तिको प्राथमिक स्रोत आम नागरिक भएकाले हाम्रो एकताबद्धतामा मात्र उनीहरूको विस्थापन सम्भव छ, तर हामी आफैंभित्रको दुविधा र अन्योलको फाइदा लिन सफल हुने राजनीतिक प्रणालीमै पो दोष छ कि भन्ने विषयमा पनि नयाँ शिराबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै परिवर्तनकामी युवाशक्तिलाई उत्साहित गर्ने र उनीहरूका माध्यमबाट हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको लागि बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नपर्छ ।

मुलुकमा राजनेताको अभाव रहेकाले सबै नेताहरू उद्यमी नेता बनेका छन् र राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने फलदायी उद्यम बनेको छ ।

समाजिक सञ्जाल, सूचना प्रणालीबाट उनीहरूलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मताधिकारको माध्यमबाट पनि उनीहरूविरुद्ध अभिमत प्रकट गर्न सकिन्छ । असल मानिसको निष्क्रियताकै कारण उनीहरूको सक्रियता बढेकाले उनीहरूको विरुद्धमा जान सकिने माध्यम निर्वाचन नै भएकाले यसमा सक्रिय सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । आरम्भमा सांकेतिक रूपमै भए पनि प्रदर्षित अभिमतले एक किसिमको प्रहार र दबाब उत्पन्न गर्नेछ र यसले परिवर्तन र जबाफदेहिता स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति र पात्रलाई हौस्याउनेछ । त्यसर्थ यसपटकको निर्वाचनमा मेरो मत परिवर्तनको लागि भन्ने मुद्दालाई व्यापक रूपमा फैलाउनुपर्नेछ । परिवर्तनको लागि गरिब निमुखाको हैसियत नै नपुग्ने, मध्यम वर्गलाई फुर्सद नै नहुने र सम्पन्नलाई आवश्यक नै नहुने परिस्थिति अन्त्य नगरी राज्यशक्तिमा आसक्त यस्ता प्रवृत्ति र पात्र भविष्यमा झनै सक्रिय हुनेछन्, निर्वाचनको प्रमाणपत्रसहित ।