सावधान, गलत व्यक्तिले मत पाउला !

होला नहोला भन्दाभन्दै बहुप्रतीक्षित स्थानीय निर्वाचन दैलोमै आइपुगेको छ । आजदेखि (वैशाख २८, २९ र ३० गतेसम्म) निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न तीन दिन रोक लगाएको छ । वैशाख ३१ गते बिहान आठ बजेदेखि पाँच बजेसम्म मतदान हुनेछ । बीस वर्षपछि हुन लागेको यो चुनावको महत्वव कति छ, यसका भुक्तभोगी र आफ्ना जनप्रतिनिधिविहीन काल बेहोरेका जनतालाई बताउन खोज्नु बत्तीका अगाडि सूर्यको बयान मात्र हुनेछ । यो चुनावको अझ अचम्मलाग्दो पाटो त के भने ३५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू जीवनमा पहिलोपटक आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधिलाई भोट हाल्दैछन् ! सबैलाई थाहै छ, नेपालीको सरदर आयु ६७ वर्ष मात्र छ।

चुनावमा को उठे ? कसले उठ्न पाएन ? कसले पार्टीबाट टिकट पायो, कसले पाएन ? कसले उम्मेदवारी दर्ता गरेर पनि पार्टी केन्द्रले माथिमाथि नै विपक्षी पार्टीसँग तालमेल मिलाएपछि केन्द्रको दबाबमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि पनि नाम फिर्ता लिनुपर्‍यो ? सबैको अगाडि जगजाहेर छ । यसलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले त आफ्नो फेसबुक खातामा व्यंग्यवाण नै प्रहार गरे । उनले लेखे, ‘कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली संविधान कार्यान्वयन गर्दैछन् ! गज्जब कार्यान्वयन गर्दैछन्, गर्दै जाँदा देउवा माओवादी र ओली राप्रपा भएछन् !'

गौतमको यो आक्रोशको पछाडि कारण छ, उनी पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्मका प्रतिबद्ध लेखक÷राजनीतिक विश्लेषक हुन् । लोक-गणतन्त्र स्थापना र त्यसको कार्यान्वयनमा होमिएका व्यक्ति हुन् । जीवनभर राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तको पक्षमा लेखिरहे र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न लागिपरिरहे । तर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यो स्थापना गर्नेबाहक पार्टीहरू हिंसा र निरंकुश शासन व्यवस्थाका पक्षपातीसँग घाँटी जोड्न पुगेकोबाट दिक्क बनेर उनले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई चुनौती दिएको हुनुपर्छ ।

नेताहरू चुनाव जितेर शासन सुखभोग गर्नमै केन्द्रित छन् । त्यसैले भर्खर २१ वर्ष उमेर पुगेकी रन्जु दर्शना र पूर्वसचिव किशोर थापाहरू जनआवाज बोक्दै उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आउँदा ७० वर्षको अनुभव भएका पार्टीहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यति लामो वर्षसम्म काम गरेका पार्टीका उम्मेदवारलाई औंलो ठड्याउने मानक उम्मेदवार किशोर उमेरका देखिएका छन् । निर्दलीय वा भर्खर दल दर्ता गरेर उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरूले नै पार्टीहरूका उम्मेदवारमा दम नभएकाले नारायणहरि बनाइदिन लागे झैं पो देखिँदै छ । यसको कारण अरू होइन, पार्टीका नेताहरूको भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक भएकाले नै हो । होइन भने दलीय व्यवस्थामा दलहरूकै वर्चस्व हुनुपर्ने हो ।

दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । दल भनेको संगठित विचार हो । संगठित शक्ति अगाडि एउटा व्यक्ति निरिह नै हुन्छ, तर स्थानीय निर्वाचनमा खडा गरिएका दलका उम्मेदवार निरिह र स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा उम्मेदवार बनेका युवाहरू प्रखर देखिइरहेका छन् । यसको कारण ? कारण स्पष्ट छ र त्यो भनेको पार्टीका नेताहरूको ट्र्याक रेकर्ड हो । तिनको सिद्धान्तहीन चाल, चलन र व्यवहार नै हो ।

पत्रपत्रिकामा निस्किरहेका प्रभावकारी कार्टुन, विश्लेषकहरूका खोजअनुसन्धानमूलक लेख-समाचारहरू, सामान्यजनले प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति जनाएका प्रतिक्रियाले अहिले देखिएको गठबन्धनलाई उजागर गरेका छन् । जीवनभर अनेक सिद्धान्त र आदर्शको लागि लडेको भनिरहने नेताहरू नै सत्तामा जान, छोरी-बुहारी, भाइ-भतिजा, साला-साली, ज्वाइँ-सम्धीलाई टिकट बाँडेर जुन फोहोरी गठबन्धनमा लागे, यसले अब दलहरू र तिनले ओकल्ने सिद्धान्त र दर्शन बोल्ने कुरा मात्रै हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । व्यवहार त्यसको ठीक विपरीत रहेको सन्देश सर्वत्र प्रवाहित भइरहेको छ ।

एक प्राध्यापकले गम्भीर हुँदै भने, ‘खासमा ०४६ सालको परिवर्तनपछि नै सिद्धान्त र आदर्शको लडाइँ सकिइसकेको हो । परम्परागत समाज भएकाले मात्र बाबुबाजेका बेलामा झगडा परेको परिवार वा कुनै समयमा बाझाबाझ भएको परिवारसँग नाति पुस्ताले समेत नबोल्ने व्यवहारजस्तो भएको हो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा केको सिद्धान्त र वाद ? लोकतन्त्रमा सिद्धान्त भनेकै डेमोक्रेसी हो । कुनै वाद कसैले अँगाल्छ भने उसले अँगाल्न पाउँछ तर आमजनता वा मतदाताले उसलाई हेर्ने, पर्गेल्ने भनेको पात्र, प्रवृत्ति, संस्कार, आचरण, व्यवहार र जीवनशैली मात्रै हो । कुन विचार अँगाल्ने उम्मेदवार कस्तो छ भनेर मतदाताले पर्गेल्ने उसको कार्यक्रम, व्यवहार र दैनिकी नै हो । यो प्रत्येक उम्मेदवारको संस्कार र संस्कृतिमा भर पर्ने कुरा हो, उसले अँगालेको कुनै सिद्धान्तले होइन ।'

के प्राध्यापक महोदयको उक्त भनाइ नै यथार्थ हो ? कांग्रेस कम्युनिस्ट विचार अँगालेकाहरूसँग यो कुरा राख्दा सुरुमा त उनीहरू सिद्धान्तहीन र पलायनवादी तर्क भनेर कुर्लिए । तर जब उनीहरू, उनका नेता र पार्टीले गरिरहेका कुराहरूलाई उदाहरण बनाएर छलफल गर्न थालियो अन्ततः उनीहरू पनि प्राध्यापक महोदयकै लाइनमा आइपुगे । तर यसको लागि उनीहरूले आफ्ना नेता र नीतिलाई दोष दिएर आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ नै भनेर पन्छिन कन्जुस्याइँ गरेनन् । वास्तवमा लोकतन्त्रको चाडवाड नै रहेछ निर्वाचन । चुनावलाई पर्व त्यसै भनिएको होइन पनि । बहुदल आएको तीन दसक र गणतन्त्र आएको एक दसकपछि पनि आसन्न निर्वाचनले धेरैको बुद्धिको घैंटोको बिर्को उघारिदियो । कसको भनाइ र गराइ के रहेछ छर्लंग पारिदियो ।

चुनावमा भोट पनि मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई बैंकले ऋणीलाई झैं हेरेर मात्र दिन्छन्, दिनुपर्छ । जो पायो त्यसलाई पाँच वर्षमा हुने चुनावमा मतदाताले भोट दिए भने पाँच वर्षसम्म आफैंले जिताएका प्रतिनिधिबाट प्रताडित हुनुपर्छ ।

ती प्राध्यापकले अर्को दिनको छलफलमा भने, निर्वाचनले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको ‘प्याराडमसिफ्ट' नै हो निर्वाचन । जब स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएर देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुनिनेछन् । देशमा साँच्चिकै संविधानको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ अनि मात्र तपाईंले देख्नु हुनेछ अत्यन्त सक्षम र ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूले शासन गरेको नेपाल ! किनभने लोकतन्त्र भनेको सक्षम र योग्य व्यक्तिले नियम र कानुनअनुसार शासन गर्ने व्यवस्था हो । देशमा धेरै पार्टीहरू बने । पार्टीपिच्छे नेताहरू बने । एउटा एउटा सिद्धान्त बोके । हरेकलाई शासन गर्ने चाहना व्याप्त भयो । गुट, झूट र फुटले हरेकले कुण्ठा मात्र पाले । त्यसैले राम्रो मान्छेलाई न अगाडि बढाउन सके न त योग्य र असल मानिसलाई आकर्षित गर्न नै ।

पार्टीहरूका अनेक नाम र सिद्धान्त भए पनि उनीहरू एउटै वर्ग र परिवारबाट आएकाले तिनको आनी, बानी र स्वभाव भिन्न छैन । खान, पान र व्यवहार पनि भिन्न देखिँदैन । सिद्धान्तले पुँजीपति र सर्वहाराको, गरिब किसान र श्रमिक वर्गको भनेर वर्गीकरण गरे पनि जब उनीहरूका भनाइमा भिन्नता र गराइमा समानता पाउनु हुन्छ, तपाईंमा रहेको भ्रम हराएर जान्छ । ‘पुँजीवादी' भनिने र ‘समाजवादी' भनिने नेताहरूको कसको बिहानदेखि राति नसुत्दासम्मको र सुत्दा उनीहरू सुत्ने खाटदेखि बस्ने घरसम्मको चर्चा गर्ने ? उनीहरूले पिउने महँगा मदिरादेखि चढ्ने गाडी, उनका पत्नीहरूले लगाउने कपडा र गहना, तिनका छोराछोरी पढ्ने स्कुल कलेज अनि जाने मुलुकहरू र तिनले गर्ने विधिव्यवहार र बोलिने आइस्योस् र गइस्योस्मा कहाँनेर भिन्नता छ ?

तिनको सामाजिक हैसियत र स्रोतसाधनमा पहुँचमा के भिन्नता छ र ? यी नेताहरूलाई चन्दा दिने, पाल्ने र सेयर÷व्यापार-व्यवसायमा हिस्सा दिने, साझेदारी गर्ने स्वदेश र विदेशका पनि एउटै व्यक्ति छन् अनि यिनमा कहाँ भिन्नता देख्नुहुन्छ, ती प्राध्यापक जंगिदै आक्रोषित भए । एक व्यापारीले कुनै बेला भनेका थिए, यही सोफा हो, जहाँ को बस्नुभएन ? कुन पार्टीको नेता बसेन ? यही बोतलको रक्सी कसले पिएन ? महँगा र बास्नादार खाना कुन पार्टीको नेताले खाएन ? कसले मबाट चन्दा लिएर गएको छैन ? कांग्रेसदेखि राप्रपा, एमाले, माओवादी, वैद्य, विप्लवसम्म ? नाम भन्नुस् !
भिन्नता भनेर देखिनुपर्ने अहिले चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूको नीति कार्यक्रम नै हो ।

जहाँसम्म संगठित विचारको केन्द्र भनिने पार्टीहरूले बनाएका घोषणापत्रको कुरा छ, त्यो केन्द्रबाट बनाइएको हो र स्थानीय अवस्थाअनुकूल छैन । त्यसमा ठूला गफ गरिएको छ र मतदातालाई सपना देखाउने प्रयत्न गरिएको छ । एक महिना शासनमा बस्ने ठेगान छैन, दस÷बीस वर्षमा यसो गर्छु भन्ने गफ दिने ? भनौं न, प्रचण्ड नौ महिनाको लागि शासनमा आएका हुन्, उनले काम होइन, धेरै ठूला गफ दिने ? शेरबहादुर तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्, शासनमा रहँदा राजालाई शासन बुझाए अनि उनले यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेको कुनै कांग्रेसीले नै पत्याउँछ ? जनताको कुरा त धेरै टाढा भयो !

खुट्टा देख्दै चाल पाइयो भन्ने जुन उखान छ नि हो त्यसैसँग मिल्दाजुल्दा उम्मेदवारहरू ठूला पार्टीले उठाइरहेका छन् । तस्कर, भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, जग्गा दलाल, अपराधी, डन, बिचौलियाले धेरै ठाउँमा पार्टीबाट टिकट उम्क्याएका छन् । अब तिनबाट केन्द्रीय घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा न मतदाताले गरेका छन् न त पार्टीकै नेताहरूले । किनभने तिनलाई स्थानीय जनता र पार्टी पंक्तिका कार्यकर्ताले राम्रोसँग चिनेजानेका छन् ।
कुनै पनि बैंकले लगानी गर्नुपर्‍यो भने जो-जो ऋण लिन आउँछ, उसलाई ऋण दिइहाल्छ र ? एउटा बैंकका मेनेजरले त भने नै, हामी बंैक डुबाउन यहाँ बसेका होइनौं, कमाउन पो बसेका हौं । त्यसैले हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई ऋण दिन्छौं, जो सही रूपमा काम गर्छ, इमानदार छ, तोकिएको समयमा ब्याज र सावाँ तिर्छ, ठग्दैन । पुग्दो धितो राख्छ । सबै बैंकले हेर्ने र गर्ने यसैगरी हो । यसो गरे मात्र बैंक डुब्दैन, होइन भने बैंक डुब्न धेरै समय लाग्दैन ।

चुनावमा भोट पनि मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई बैंकले ऋणीलाई झैं हेरेर मात्र दिन्छन्, दिनुपर्छ । जो पायो त्यसलाई पाँच वर्षमा हुने चुनावमा मतदाताले भोट दिए भने पाँच वर्षसम्म आफैंले जिताएका प्रतिनिधिबाट प्रताडित हुनुपर्छ । अहिले तीन प्रदेशमा जुन चुनाव हुन लागेको छ, देशभरका ७४४ गाउँ÷नगरपालिकामध्ये ३८२ स्थानीय तहमा उठेका हजारौं उम्मेदवारहरूमा कमै पार्टीका कमै इमानदार, योग्य, क्षमतावान् उम्मेदवार छन् । ठेकेदार, बिचौलिया, डन, माफिया भ्रष्टाचारीहरूलाई पार्टीहरूले निषेध गर्न सकेनन्, जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि दुर्भाग्य हो । तिनीहरूसँग पैसाको खोलो, गुन्डा, जाँडरक्सी, भोजभत्तेर, पार्टीको आशीर्वाद छ ।

यही बेलामा हो, डन अपराधीलाई सुरक्षा निकायले तह लगाउने । किनभने यतिबेला नै गुन्डा, तस्कर, बिचौलिया र अपराधीहरूले वास्तविक ताण्डव नृत्य प्रदर्शन गर्छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन दिँदैनन् । तर प्रहरीमा कसलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने र सुडान घोटाला काण्डमा परेकाले सुरक्षा निकाय पनि दिग्भ्रमित देखिन्छ, सशक्त देखिएन । चुनावको बेलामा गुन्डागर्दीरूपी विषलाई तह नलगाउने हो भने चुनावको भोलिपल्टदेखि नै तिनीहरू समाजमा डर, भय, त्रास उत्पन्न गर्न थाल्छन् ।

यी र यस्तै कुरा गाउँ÷नगरका अनुभवी, परिपक्व र इमानदारीपूर्वक जीवन धानिरहेकाहरूसँग गरिरहँदा पंक्तिकारलाई नै औंला ठड्याउँदै भने, तिमीजस्ता पत्रकार÷लेखकहरूले लेखेर नै के हुन्छ ? अरू काम, सीप नभएर न लेखेका हौ ! उनका कुरा सुनेर दिमाग नै रन्थनियो । उनी एकोहोरो भन्दै गए, तिम्रो लेखाइ मतदाताकहाँ पुग्छ भन्ठानेका छौ ? न मतदाताले त्यो पढ्छ न त प्रतिक्रिया नै जनाउँछ ! हो, सहर बजारमा बस्ने सुकुमार र विदेशमा बसेकाले भने पढ्छन् । सहर बजारकाले त केही पनि बोल्दैन किनभने राम्रो भन्यो भने त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ला र नराम्रो भन्यो भन्ने आफैंविरुद्ध कसैले लेख्ला भन्ने डर उसलाई छ । तर विदेशमा बसेकाले सामाजिक सञ्जालमा पढ्छन् र गाली र आक्रोश पोख्छन् ।

ती महाशयलाई कसले भन्ने, निर्वाचनको मुखमा आमसञ्चार, नागरिक समाज, छरछिमेक, राजनीतिक दल र आम मानिससँग हुने छलफलले मतदातालाई सचेत बनाउने र निर्वाचनमा सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्छ । अनिरुद्ध गौतमले भने झैं यो चुनाव सिद्धान्त र आदर्शबिनाको हो वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारेपछि अब कुनै वाद र सिद्धान्तको काम नभएको जनाउ दिने अवसर हो ? पहिलो निर्वाचन भएकाले पनि यस्ता अनेक शंकाउपशंका उत्पन्न भएको हुन सक्छ । मतदान प्रत्येक वालिग मतदाताको अधिकार हो । चुनाव स्वच्छ, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा निरन्तर भइरह्यो भने नदीले फोहोरहरू पन्छाउँदै पानी संग्लो र स्वच्छ पारे झैं निर्वाचनले आमजनताप्रति उत्तरदायी हुने नेतृत्व चयन हुन थाल्नेछ ।