निलम्बित अवस्थामा चार दिन रहेपछि सर्वोच्चको एकल इजलासको बलमा पुनः नियमित कार्यमा प्रधानन्यायाधीश न्यायालय फर्केपछि त्यसले राज्यका एकाइहरूबीचको तीक्तता सम्बोधन भएको सन्देश दिनु स्वाभाविकै हो । राज्यका अंगबीचका सम्बन्धमा असन्तुलनले संविधान र शासन पद्धति दुवैमा उथलपुथल ल्याउन सक्छ । त्यसैले न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशको पुनः आगमनले ती अंगहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको विवेक जागृत भएको झीनो आशा सामान्य नागरिकमा पलाउनु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक थियो ।
कानुन दिवस (वैशाख २६) अन्य वर्षभन्दा फरक र बढी निराशाका रूपमा देखा पर्यो । महाभियोगका दुई पक्ष एकअर्काबाट टाढै बसे । पानी बाराबारको सम्बन्धले प्रजातान्त्रिक पद्धति कमजोर बनाउँछ । प्रजातन्त्रले कुनै कुरा निषेध गर्छ भने त्यो ‘निषेध' को संस्कृति या व्यवहार मात्र हो । जुन व्यवस्थामा विरोध र फरक मतले अपरिहार्य वैधानिकताको संस्थागत र संवैधानिक हैसियत स्विकार्छ, त्यहाँ बहिष्कार र निषेध अकल्पनीय हुन्छ ।
विगत ६४ वर्षदेखि नेपालमा ‘कानुन दिवस' मनाइँदै आएको छ र पछिल्लो २५ वर्षयता प्रमुख आयोजक प्रधानन्यायाधीश हुने गरेका छन् । त्यसमा संसद् अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको उपस्थिति परम्परागत रूपमा हुँदै आएको छ । तर यसपटक त्यो परम्परामा बहिष्कारको ग्रहण लाग्यो । एउटा कुपरम्पराको जन्म भयो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख आयोजक हैसियत प्रधानमन्त्री र सभामुखका लागि आपत्तिजनक थियो भने संस्थागत (सर्वोच्च अदालत) को हैसियतमा त्यो समारोहलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो ।
अझ दुर्भाग्य महाभियोग पक्षधर कांग्रेस र माओवादीबाट बहिष्कृत सर्वोच्चको उक्त कार्यक्रममा एमाले पृष्ठभूमिकै कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानुभएको अर्थ लगाइयो या सन्देश गयो भने सर्वोच्च न्यायालयको वर्तमान नेतृत्वको एउटा पक्षसँग आबद्ध भएको अर्थ लाग्नेछ । राष्ट्रपतिको उपस्थितिलाई पक्कै पनि दोष दिने ठाउँ छैन, तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवस्था ‘निलम्बित' को हो या हैन, त्यसबारे सम्भवतः राष्ट्रपति पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । किनकि संसद्द्वारा भएको निलम्बनलाई सर्वोच्चको एकल इजलासको ‘अन्तरिम' आदेशले निरस्त्र गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो, जसले राज्यका संवैधानिक अंगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावित गर्नेछ ।
सर्वोच्चको प्रमुखको आयोजनालाई प्रधानमन्त्री र सभामुखले बहिष्कार गर्ने, प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा नयाँ उपप्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउँदा प्रधानन्यायाधीशले बहिष्कार गर्नेजस्ता लहडी र गैरसंवैधानिक व्यवहारले संविधान र पद्धतिलाई त कमजोर पार्छ नै, त्यो पदमा कस्ता व्यक्तिहरूको नेतृत्व रहेछ भन्ने अड्कल मुलुकभित्र र बाहिर सबैले गर्नेछन् । के साँच्चै यो तहको सनक र त्यसबाट निर्देशित व्यवहारलाई शोभनीय मान्न सकिएला ? जनता स्पष्ट छन् । समीक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका ‘गैरजिम्मेवार' पात्रहरूले नै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
