नेपाली एजेन्डा के त ?

नेपालमा दलहरूको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा अत्यधिक धेरै छ । अर्थात् जलस्रोतको हिसाबले नेपाल जति धनी छ, दलको संख्याले पनि त्यत्तिकै धनी छ । फरक यत्ति हो, जलस्रोत या जलधनको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग हुन सके नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ । तर दलहरूको अनियन्त्रित संख्या र अधिकांश नेतृत्वको ‘दलाल' चरित्र मुलुकको समृद्धि, विकास र स्थायित्वमा वाधक बन्न पुगेका छन् । नीति, सिद्धान्त र मुलुकसुहाउँदो कार्यक्रमको अभावमा दलहरू नै स्थायित्व र विकास मात्र हैन, राष्ट्रहितमा बाधक त छैनन् ? आम जनतामा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

दल र नेताहरूमा देखा परेको स्वच्छन्दता तथा जवाफदेहीविहीनताले उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई जनताले राष्ट्र र प्रजातन्त्रविरोधी मान्नुको पछाडि उनीहरूका विगतका क्रियाकलाप र चरित्र नै निर्णायक रूपमा जिम्मेवार छन् र ‘प्रजातान्त्रिक पद्धति' विरुद्ध राज्यशक्ति र आफ्नो महत्ववाकांक्षा प्रयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका राजा महेन्द्र अब अधिकांश जनताका नजरमा ‘दूरदर्शी राजनेता' को रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन् । राष्ट्र निर्माण (एकीकरण) को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको भूराजनीतिक महत्वव, त्यसका प्राचीन मूल्य, मान्यता र सामाजिक सद्भावसँगै सदा स्वतन्त्र रहनुको पछाडिको नागरिक दायित्व पन्छाएर एकांगीरूपमा नेपालको प्रजातान्त्रिक र समृद्धिको भावी मार्गचित्र सही ढंगले कोर्न सकिन्न ।

अहिलेको समस्या या कमजोरीको जरोमा नेताहरूको जवाफदेहीविहीन ‘इगो' नै जिम्मेवार छ । आफ्नो गल्ती र त्यसबाट मुलुकलाई पुगेको क्षतिमा समीक्षा नगर्ने र जिम्मेवारी नलिने अनि फरक मतलाई निषेध गर्ने आम राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुकलाई त्यस्तो अवस्थामा धकेलेको हो । बाह्रबुँदेपछि नेपालका कथित राजनीतिक अगुवाहरू बाह्य आदेशपालक बन्न पुगेका र अन्ततः उनीहरूको व्यवहारबाट उनीहरू जनतालाई पन्छाएर सत्तामुखी बनेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभव र अनुभूति गरेका छन्, भुक्तभोगी बनेका छन् ।

नेपाली जनताका नाममा श्याम शरण र आधा दर्जन नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र आर्थिक समृद्धिका आकर्षक नाराका साथ जुन निर्णय लिएका थिए, त्यसमा अर्कै नियत र नीति लुकेको थियो ।

जनअनुमोदनबिना सत्ता चाहने प्रवृत्ति स्थापित हुँदा राज्य संस्था वाधक बन्न जान्छन् । त्यसैले सत्ताको लागि राज्य संस्था सुधार र बलियो बनाउनुको साटो भत्काउनु उनीहरूको बाध्यता बन्न जान्छ । विदेशी मध्यस्थता र एजेन्डाबाट निर्देशित राजनीतिमा विदेशी स्वार्थ र उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता पनि ती सत्ताधारीहरूको हुन्छ । त्यसैले राज्य संस्थाहरूलाई कमजोर र धराशायी बनाउनुका साथै महत्ववपूर्ण मामिलामा जनतालाई निषेध गर्नुपर्ने नेताहरूको बाध्यता राजनीतिक संस्कृति बन्न पुग्छ । अहिले त्यही भएको छ ।

बाह्रबुँदेमा महत्ववपूर्ण भूमिका खेलेका दुई भारतीय हस्तीहरूको अहिलेको अभिव्यक्तिलाई नेपालको वर्तमान परिस्थितिसँग बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन । भारतको प्रतिष्ठित दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस' मा ‘नेपाल्स हिस्टोरी, रिभाइज्ड' शीर्षकको लेखमा पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले नेपालमा भारतविरोधी भावनालाई केही सानो राजसंस्थापक्षीय व्यक्तिहरूको जमातले बढाइचढाइ गरेको, भारतप्रति अहिले पनि नेपालमा व्यापक सद्भाव रहेको, चीनले मुस्ताङमा नेपालको ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लिँदा पनि नेपालीहरू चुपचाप रहेको दाबीसहित मोदी सरकारलाई राजसंस्था र हिन्दुत्व पक्षमा नजान चेतावनी दिएका छन् ।

बाह्रबुँदेकै पूर्वाभ्यासमा उनका सहयोगी प्राज्ञ एसडी मुनीले नयाँ भारतीय राजदूत मन्जीव पुरीले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउनेतर्फ उनी सकारात्मक रहेको आरोपसहित उनी भारतीय जनता पार्टीको नभएर धर्म निरपेक्ष भारतको धर्म निरपेक्ष नेपालको राजदूत भएकाले यस्तो काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् । नेपालका एकजना पूर्व उपप्रधानमन्त्रीले प्रवाह गरेको सूचनाका आधारमा मुनीले राजदूतलाई त्यस्तो चेतावनी दिएको भारतीय जानकारहरू बताउँछन् ।

शरण र मुनीका चिन्ता र अभिव्यक्तिले दुइटा स्वाभाविक प्रश्न उब्जाएका छन् नेपालमा । उनीहरू के साँच्चै नेपालीभन्दा बढी नेपालका हितैषी हुन् ? के त्यसकारण नै मोदी सरकारले उनीहरूको संलग्नताबाट आएको परिवर्तन र एजेन्डाहरूविरुद्ध जाने नीति लिन सक्ने भयबाट उनीहरू आक्रान्त देखिन्छन् । अर्थात् नेपाल नीतिका रचयिताका रूपमा चित्रित यी व्यक्तित्वहरू व्यक्तिगत रूपमा ‘असफल' दर्ता हुने र आफ्नो छविमा पर्ने आघातबाट उनीहरू आक्रान्त छन् ? तर यसले एउटा कुरा के पुष्टि गर्छ भने भारतमा बाह्रबुँदेमार्फत र केही नेपाली नेताहरूमार्फत लागू गरिएका परिवर्तनबारे देखिने गरी पुनर्विचार भइरहेको छ ।

प्रश्न उठ्छ- के नेपाली पात्रहरूले पनि त्यसबारे सोच्न थालेका छन् ? या उता तयार हुने अर्को एजेन्डा नै फेरि ‘सर्वसम्मत' हुने नेपालमा ? प्रजातन्त्र एउटा यस्तो पद्धति हो, जुन जनताको अनुमोदनबिना दिगो हुन सक्तैन । राष्ट्रिय स्वार्थ, गौरव र स्थानीय सांस्कृतिक तथा मौलिक मूल्यमान्यताप्रति संवेदनहीनता या निरपेक्षतालाई प्रजातन्त्रले स्विकार्दैन । त्यसको सामान्यरूपमा बुझिने अर्थ हो, बाह्य निर्देशन र खटनमा आएका परिवर्तनले ‘प्रजातन्त्रको ढाँचा' को स्वरूप लिन सक्तैन ।

बाह्य निर्देशन नै बाध्यात्मक मन्त्र बनोस् भन्ने चाहना हुन्छ, त्यसका सूत्राधारहरूमा । जति अस्थिरता र अनिश्चितता बढ्छ मुलुकमा त्यति नै बाह्यमुखी हुनुपर्ने बाध्यता आउँछ, परिचालित नेताहरूमा । त्यो बाह्रबुँदेका सूत्रधार र त्यो नीतिको कार्यान्वयनमा नै आफ्नो महत्ववाकांक्षा देखेका सीमित नेताहरूले बुझेका थिए । त्यसैले संस्थाहरू भत्काउनु दुवैको स्वार्थमा थियो । शरणले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्णरूपमा दोषी ठहर गर्नु अनि भारतीय मध्यस्थता (बाह्रबुँदे र वैशाख ८ तथा ११) मा सदाशयता र त्यसपछि उनका संयन्त्रमा पूर्ण इमानदारी रहेको (नेपालको पक्षमा) स्वाभाविक होला । तर अब नेपालमा त्यसबारे धेरैतिरबाट आशंका अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । एउटा प्रश्न अझ स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ, अहिलेको राजनीतिलाई उचित दिशा दिन ।

नेपालको स्थायित्व र समृद्धिप्रति बढी चिन्तित राजसंस्था र ज्ञानेन्द्र थिए होलान् या श्याम शरण ? हालै उनको नेपाल यात्रामा बाह्रबुँदेको प्रतिलिपि जलाइनु र उनको इन्डियन एक्सप्रेसको लेखपछि केही नेपाली बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट सुखमा (छत्तीसगढ) मा देखा परेको माओवादी हिंसामा थुप्रै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएको पृष्ठभूमिमा श्याम शरण र मुनीलाई त्यहाँ माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने जिम्मेवारी सुम्पन आग्रह गरिएको छ । ती टिप्पणीमा व्यंग्य र कटाक्षको मात्रा होला, तर उनीहरूलाई या भारतलाई नेपालमा उनीहरूको नीतिका कारण भएको क्षतिको लागि अस्थिरता र अराजकताको लागि अनि बाह्रबुँदेपछि युरोपेली संघसँगको सहकार्यपछि भित्रिएको जातीयताको पक्षमा स्पष्ट रूपमा हिन्दु दर्शन र व्यवहारविरुद्धको सहकार्यको लागि जवाफदेही बनाउने चाहना पनि अन्तरनिहित छ ।

नेपालमा ल्याइएको भनेको धर्म निरपेक्षताबारे एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठाउनैपर्छ- यो धर्म निरपेक्षतामा धर्म परिवर्तन र हिन्दु धर्मलाई विखण्डित गर्ने उद्देश्य रहेकाले त्यो नेपालमा स्वीकार्य नभएको हो । यसको अन्तिम निर्णयकर्ता जनतालाई त्यो प्रक्रियामा सम्मेलन गराइएको आन्तरिक सांस्कृतिक संवदेनशीलता र आधुनिक प्रजातन्त्रका अन्तरसम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्ने विवेक र व्यवहारसम्मत निर्णय लिने थिए अवश्य पनि उनीहरूले । न्यायपालिका एकातिर र संसद् तथा मन्त्रिपरिषद् अर्कोतिर देखिने गरी अहिले जारी झगडामा नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले आमरूपमा वस्तुनिष्ठ र सिद्धान्तबाट निर्देशित निर्णय लिन सकेका छैनन् । त्यसको अर्को कारण पनि छ ।

केही नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमका निर्णयहरू उनीहरूले अदालतबाट फाइदा पाउलान् या नपाउलान् भन्ने गणनाबाट पनि निर्देशित छन् । तर २०४७ को संविधानले अभिभावकीय र छाता संस्था मानेको राजसंस्थालाई त्यति हतार र प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट हटाउनुको पछाडि बाह्य खेलाडीहरू र उनका ‘नेपाली' बफादार नेताहरूको एउटै नियत थियो, जुन अहिले स्पष्ट भएको छ । त्यो हो- नेपालमा राज्यका अंगहरूलाई झगडामा ल्याउनु र भताभुंग पारेपछि उत्पन्न बेथितिमा विभिन्न बाह्य सरोकारवालालाई प्रवेशको उपयुक्त वातावरण बनाइदिनु । न्यायपालिका र संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्बीचको यो द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रवेश अनायास हैन ।

त्यस्तै न्यायपालिका दलीय द्वन्द्वमा फसी विश्वसनीयता समाप्त हुने क्रममा रहँदा अर्को निशाना बन्नेछ, नेपाली सेना । राजसंस्था त्यो रूप र शैलीमा हटाइँदा के परिणाम हुन्छ ? नेपाली जनताले नबुझेका हैनन् । तर नेपाली जनताका नाममा श्याम शरण र आधा दर्जन नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र आर्थिक समृद्धिका आकर्षक नाराका साथ त्यो निर्णय लिएका थिए, जसमा अर्कै नियत र नीति लुकेको थियो । त्यो निर्णयसँग न्यायपालिका तथा सेनाको वर्तमान अवस्था जोडिएको छ । त्यसैले भारत सरकारले बाह्रबुँदेपछिको नेपाल नीतिको समीक्षा गर्ला त्यसका रचयिताहरू आशंकित भए पनि नेपाल र नेपालीले कस्तो गन्तव्य र शैली छान्ने, त्यसबारे नेपाली नेताहरू तत्काल तयार हुनु आवश्यक छ । नत्र उनीहरूको राजनीतिक जीवन छोटिएको उनीहरूले थाहा पनि नपाउन सक्छन् ।