चुनावपछि बैंकको निक्षेप बढ्ने

चुनावपछि बैंकको निक्षेप बढ्ने

काठमाडौं : स्थानीय तहको चुनावले बैंकमा निक्षेप बढ्ने भएको छ । चुनावमा सरकारीलगायत निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र कार्यकर्ताले गर्ने खर्च निश्चित समयपछि बैंकिङ च्यानलमा आउने हुँदा निक्षेप बढ्ने निश्चित भएको बैंकर्सले बताएका छन् । नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेसरी शाहले चुनावमा भएको खर्च एक सातादेखि १०/१५ दिनमा बैंकिङ च्यानलमा आइसक्ने र यसले बैंकको निक्षेप बढाउने बताउनुभयो । उहाँले, भन्नुभयो, ‘यसले केही हदसम्म हालको ‘क्रेडिट क्रन्च' को अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेछ ।'

बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी आएपछि लगानी पनि वृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो । चुनावमा गरिएको खर्च बैंकमा आएपछि हाल ऋण दिन नपाइरहेका तथा ऋणको पखाइमा रहेका ऋणीलाई लगानी प्रवाह गर्न सकिनेछ । चुनावमा भएको खर्चको असर अहिले नै नदेखिए पनि चुनावपछि भने बौंकिङ च्यानलमा पैसा आई हालको ‘क्रेडिट क्रन्च' केही हदसम्म टर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । चुनावपछि कर्जा प्रवाहसमेत सहज हुने बैंकरको अनुमान छ।

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना चुनावपछि च्यानलमा पैसा आउने र हालको ‘क्रेडिट क्रन्च' केही हदसम्म टर्ने बताउनुहुन्छ । ‘चुनावपछि बैंकमा निक्षेप बढ्छ,' ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘बढेको निक्षेपले कर्जा प्रवाह सहज बनाउँछ ।' चुनावपछि बैंकिङ क्षेत्रको हालको क्रेडिट क्रन्च केही हल भए पनि सामान्य अवस्थामा फर्कंन समय लाग्नेछ ।

चुनावले निर्माण क्षेत्र ठप्प

दुई दशकपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै नभएर विकास निर्माणको क्षेत्रलाईसमेत प्रभावित बनाएको छ । पछिल्लो चुनावी माहोलले सबै कामदार र व्यवसायी व्यस्त भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण क्षेत्रका मजदुर र व्यवसायी आफैं चुनावी गतिविधिमा संलग्न भइरहेको बताउनुभयो । यसले करिब एक साता काम ठप्प हुनेछ । महासंघसँग सम्बद्ध व्यवसायी र मजदुरले आआफ्नो तह र क्षेत्रबाट चुनावी कार्यक्रम सफल बनाउने अभियानमा जुटेकाले विकास निर्माणका सबै काम थाती राखेएको छ ।


चुनावपछि बैंकिङ क्षेत्रको हालको क्रेडिट क्रन्च केही हल भए पनि सामान्य अवस्थामा फर्कंन समय लाग्नेछ ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेल चुनावी माहोलका कारण निर्माणका काम पछि सारिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मजदुरले चुनावको तीन दिन अगाडि र पछाडिसम्म सबै काम बन्द गरिसकेका छन् । निर्माणको साइट पनि बन्द छ । राजनीतिको चेतना नेताभन्दा मजदुरलाई बढी हुन थालिसकेकाले पनि १०/१५ दिन पछाडिसम्म विकास निर्माण प्रभावित हुने लामिछानेको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ दुई दशकपछि निर्वाचन उत्साह र राजनीतिक माहोल बनाउन विकास निर्माणका काम पनि रोक्नुपर्छ ।'

 

 

अहिले चुनावी क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशत विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा पछिल्लो समय सरकारले उपभोक्ता समितिलाई एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अधिकार दिँदा निर्माण व्यवसायीलाई असर परेको विषयले पनि अहिले कामको गति कम भएको छ । व्यवसायी आफैं आन्दोलिन हुने अवस्था भइरहेकै समयमा निर्वाचन परेकाले पनि यो माहोल सकिएपछि विकास निर्माणको एजेन्डा आउने गौचनको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले निर्वाचन तय भएका तीनवटै प्रदेशका कामदार र मजदुरलाई एक सातासम्मको बिदा दिइएको पनि उल्लेख छ ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशतसम्मले बढे

चुनावी महोलसँगै बढेको सचेतना र आवश्यकताले इन्टरनेको प्रयोग पनि करिब ३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । नियमति आउने प्रयोगकर्ताको तुलनामा चुनावी महोलले ३० प्रतिशतसम्म बढाएको भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले बताउनुभयो । ‘अब गाउँमा नेता, कार्यकर्ता र मतदाता पनि पुगिसकेका छन्' ,उहाँले भन्नुभयो,‘जति प्रयोगकर्ता बढ्ने हो बढिसक्यो, अब नयाँ प्रयोगकर्ता चुनाव अगाडि आउँदैनन् ।' इन्टरनेटको प्रयोगले इलेक्टोनिका राइउटर, फाइबर, ब्याट्री, कम्प्युटर सर्भर, एचरआर सप्लाइसहितको एक पछि अर्को क्षेत्रसँग कनेक्सन जोडिने भएकाले धेरैवटा क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने पनि बोहोराको बुझाइ छ ।

पछिल्लो सयम इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेकै कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गर्ने तथ्यांकमा पनि ग्राहकसंख्या बढेको देखिएको छ । प्राधिकरणले तीन महिना अगाडिको मात्रै तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । विशेष चाडपर्व, अवसर तथा चुनावी माहोलमा स्वतः प्रयोगकर्ता र बजार हिस्सा बढ्ने पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार मोबाइल इन्टरनेट तथा भ्वाइसको प्रयोगकर्ता र यसको बजार बढेको छ । तथ्यांकमा तत्काल हेर्न नसकिए पनि चुनावी माहोलले प्रयोग बढेको हो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.