चुनावमा तेस्रोलिंगी अपेक्षा 

चुनावमा तेस्रोलिंगी अपेक्षा 

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावको लहरले सबैलाई छोएको छ । लामो समयको अन्तरालपछि हुन लागेको यो चुनावले केही न केही राम्रो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षासहित जनता उत्साहित छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अराजकताबाट वाक्क भएका जनता यी कुराबाट मुक्ति चाहन्छन् । सबै वर्ग र क्षेत्रमा जस्तै तेस्रोलिंगी समुदायमा पनि चुनावी रौनक छाएको छ । यस चुनावमार्फत उनीहरू कस्तो परिवर्तन चाहन्छन् त ? यस विषयमा केही प्रतिनिधि तेस्रोलिंगीसँग भएको कुराकानीः

समलिंगी विवाह वैधानिक होस
पिंकी गुरुङ, अध्यक्ष : ब्लु डायमन्ड सोसाइटी
यो स्थानीय चुनावमा पनि ट्रान्सजेन्डर समुदायलाई छुटाइएको छ । सरकारले अल्पसंख्यकलाई कोटाको प्रावधान बनाए पनि त्यो दलित र धार्मिक अल्पसंख्यकको हकमा मात्र लागू गरेको छ । हामी सदियौंदेखि परिवार तथा राज्यबाट बहिष्कृत भए तापनि हामीलाई सरकारले उचित स्थान दिएको छैन । हाम्रो वास्तविक जनसंख्या कति हो भनेर सरकारले आँकडा निकाल्न सकेको छैन । तर पनि कुल जनसंख्याको ०.०५ प्रतिशतभन्दा कमलाई अल्पसंख्यकका रूपमा चिनिएको छ । स्थानीय चुनावमा अगाडि आउनका लागि आर्थिक, बौद्धिक रूपमा लडाइँ गर्नुपर्छ तर तेस्रोलिंगीहरू उचित वातावरणको अभावमा अगाडि आउन सकेका छैनन् । सरकारले त्यसका लागि वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

हुन त पहिलाको चुनावमा झनै दयनीय अवस्था थियो तेस्रोलिंगीको । भोटिङ अधिकारका बारेमा केही थाहा थिएन, सरकारले अझै पनि यसको बारेमा सचेत गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको छ । हाम्रा धेरै साथीको चाहेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम परेको छैन र उम्मेदवारी दिनबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् । यसपटक नयाँ शक्तिले मात्रै घोषणापत्रदेखि सांगठनिक संरचनामा हामीलाई समावेश गरेको छ तर अन्य ठूला दलले चासो देखाएका छैनन् । संविधानमा लेखिएबमोजिम कानुन बनाउनु पर्‍यो । तेस्रोलिंगीहरू इच्छाविपरीत सम्बन्ध राख्न बाध्य भएका छन् । हामीले बनाएको सम्बन्ध खुला देखाउन पाइयोस् ।


सक्षम व्यक्तिलाई जिताऔं
सोफी सुनुवार, मेकअप आर्टिस्ट
रामेछाप स्थायी घर भएकी सोफी सुनुवारले कहिल्यै मतदान गरेकी छैनन् । कारण, तेस्रोलिंगीका लागि नागरिकता बनाउन अझै झन्झटिलो छ । यही झन्झटका कारण पनि पहल नगरेको उनी बताउँछिन् । तर, चुनाव हुनु नै राम्रो उपलब्धि मान्छिन् उनी । उनको अपेक्षा छ, यो चुनावमा पहिलाका गल्तीहरू नदोहोरिऊन् । यो चुनावले सबै क्षेत्रका सबै खालका मानिसलाई अधिकार दिनेछ । उनी आग्रह गर्छिन्, ‘टोलदेखि नै विकास गर्ने उम्मेदवारलाई चुन्नुपर्छ । सानासाना विकासका काम गरेमात्रै ठूला विकास सम्भव हुन्छ ।'

 

तेस्रोलिंगी समुदायमा निकै समस्या छन् । राज्यले हेला गर्नुभन्दा दिनुपर्ने अधिकार सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यो चुनावमा ठूलाठूला राजनीतिक दलहरूले तेस्रोलिंगीका लागि खासै स्थान दिएका छैनन् । यसपटक नयाँ शक्तिले मात्र अलिकति स्थान दिएको छ । पछिल्लो समय लोडसेडिङ हटाउन सफल भएका कारण माओवादीको काम अलि राम्रो लागेको उनी बताउँछिन् । जुन पार्टीलाई भोट दिए पनि जनताले सुखशान्ति पाउनुपर्छ । भोट दिँदा अलिकति सक्षम, काम गर्ने खालको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ ताकि उसले समस्या हल गर्न सकोस्, प्रतिनिधिका रूपमा राम्रो काम गरोस् । मलाई लिंग, जातजाति हेर्नुभन्दा सक्षमलाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सरकारी काम गर्ने सिलसिलामा लामो झन्झटिलो प्रक्रिया नबनाइयोस् । साानतिना समस्या स्थानीयस्तरबाट हल होस्, केन्द्रसम्म जानु नपरोस् ।


तेस्रोलिंगीलाई समान अवसर दियोस
मेघना लामा, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी
दमकबाट अघिल्लो चुनावमा भोट हालिसकेकी मेघनाको विचारमा पनि स्थानीय चुनाव अपरिहार्य छ । गाउँ, ठाउँ र नगरको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रका मानिसले अवसर पाउनका लागि पनि चुनाव हुनुपर्छ । यो चुनावले आफ्नो समुदायका लागि समान अवसर दियोस् । लिंगका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरियोस् भन्ने लागेको छ । आफ्नो समुदायमा केही राम्रो प्रयास गरेका कारण नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्न चाहेको उनले बताइन् । भन्छिन्, कांग्रेसले तेस्रोलिंगी समुदायका मानिसका लागि एउटा प्लेटफर्म दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नै तेस्रोलिंगीको अधिकारका लागि संविधानमा केही प्रावधान समेटिएका छन् । त्यसैले म कांगे्रसलाई समर्थन गर्छु । तर, पहिलाको चुनावमा मैले भोट दिएको छैन ।


सुरक्षित भएर हिँड्न पाइयोस
एनी लामा, मिस पिंक
एनीको असन्तुष्टि नागरिकतामा छ । तेस्रोलिंगीलाई ‘अन्य' भनेर छुट्याएको उनलाई चित्त बुझेको छैन । नागरिकता लिएको छैन, यसैका कारण भोट हाल्न पनि उनले पाउँदिनन् । यस्ता समस्याको समाधान यो चुनावले दियोस् । एनी भन्छिन्, ‘स्थानीय चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्छ । धेरै वर्षको ग्याप भयो भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने रहेछ ।' स्थानीय तहको चुनावमा जनताले आफ्नो नेता आफैं छान्न पाउने हुँदा उनले यसलाई राम्रो अवसरका रूपमा लिएकी छिन् । तर, नेता छान्दा सही र सक्षमलाई रोज्नुपर्छ । उनीहरूले समाजमा गरेको योगदान कस्तो हो हेर्नुपर्छ ।

उम्मेदवारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, हाम्रो समाजमा के परिवर्तन दिन सक्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । तेस्रोलिंगी समुदायका मानिसलाई खासै केही स्थान दिइएको छैन अहिलेसम्म । तर, नयाँ शक्तिले यसपटक हामीलाई स्थान दिएको छ, नयाँ शक्ति पार्टीलाई मेरो पूर्ण समर्थन हुनेछ ।


अबको यो चुनावले तेस्रोलिंगीमा हुने भेदभाव हटोस् र भेदभाव गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरियोस् । बाटोमा हिजडा, छक्का भनेर विशेषगरी केटाहरूले हाम्रा संवेदनशील अंगमा छुने कोसिस गर्छन्, यो हेपाहा प्रवृत्ति हो । हामी यो समाजमा सम्मानका साथ बस्न चाहन्छौ । यस्ता कुराको परिवर्तन गर्नलाई आधारभूत कानुनहरू बनाउनुपर्छ । समाजमा मानिसको सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हरेक बाटो र गल्लीमा सुरक्षित भएर हिँड्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसका लागि कडा कानुन आवश्यक छ ।


नागरिकताको समस्या हल होस


दिपेशसिंह भण्डारी
कार्यकारी निर्देशक : यौनिक तथा अल्पसंख्यक महासंघ
संघीय समाजवादी फोरम नयाँ शक्ति पार्टीबाट काठमाडौं–११ मा उठेका दिपेशसिंह भण्डारी यति बेला चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । यौनिक तथा अल्पसंख्यकका लागि पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आएका उनी यसपटक स्वतन्त्र पुरुषतर्फबाट चुनावमा उठेका हुन् । उनका अनुसार यसपटक कुनै पनि ट्रान्सजेन्डरहरू उठेका छैनन् । ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यालाई अल्पसंख्यकका रूपमा राखिन्छ । नेपालमा जम्मा एक सय ६४ जना तेस्रोलिंगीले मात्रै मतदाताका रूपमा मतदान गर्न पाउनेछन् । विभिन्न कानुनी समस्या र कागजी झन्झटका कारण मतदान अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् तेस्रोलिंगी । पहिलादेखि नै तेस्रोलिंगीको वकालत गर्दै आएको हुनाले आफू उठेको र तेस्रोलिंगी समुदायका मानिस उठेर चुनाव जितेमा पक्कै पनि फाइदा हुने विश्वास लिएका छन् उनले । उनी भन्छन्, ‘मैले चुनाव जितेँ भने नागरिकता, राहदानीजस्ता विषयको समस्या हल गर्छु । समलिंगी विवाहका लागि पहल गर्नेछु ।' ठूला दलहरूले तेस्रोलिंगीका लागि उदारता नदेखाएको उनको आरोप छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.