नेपाली सेनाको संरचना परिवर्तन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

 नेपाली सेनाको संरचना परिवर्तन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

काठमाडौं : मन्त्रपिरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाली सेनाको दरबन्दी यथावत् राख्दै संरचनामा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

सूचना तथा संरचार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले नेपाली सेनाको दरबन्दी यथावत् राख्दै नेपाली सेनाको संरचनामा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सेवा दलमा पुरानो दरबन्दी यथावत् राख्दै तीन सय ४० जनालाई समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

सँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा प्रदेश नम्बर २ सहितका प्रदेशको स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य हुनुहुन्छ।


यस अगाबै सरकारले तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा दिपक बोहरा र नविन्द्रराज जोशी रहेको तीन सदस्यीय समितिले गत फागुन २२ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सरकारले मधेसी मोर्चासँग पुन गरेको सहमति अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास मन्त्री गच्छदारको अध्यक्षतामा रक्षा र कानून मन्त्री रहेको समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा धनजनको क्षतिका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गरेको आधारमा उचित क्षातीपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।

टीकापुर घटनामा थरुहटका कार्यकर्ता र प्रहरीबीचको झडपमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.