कसले जित्ला काठमाडाै‌ं

कसले जित्ला काठमाडाै‌ं

काठमाडौं :  नेता वा कार्यकर्ताले मतदातासामु जित्ने दाबी गर्नु एउटा कुरा, खासमा काठमाडौं महानगरमा कसले जित्छ भन्नेमा अन्योल छ । सामान्यतया पार्टी नेटवर्कको रिपोर्टिङका आधारमा नेतृत्वले चुनाव नजिकिएपछि जित्ने-हार्ने अनुमान गरेको हुन्छ । यसपालि नेतृत्वले पनि महानगरको सम्भावित परिणाम आकलन गर्न सकेको छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार भेटेका एक कांग्रेसी नेताका अनुसार देउवा पनि महानगरको परिणामबारे अन्योलमा थिए ।

महानगरका २ लाख ८४ हजार मतदातामा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी मतदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघिको चुनाव (दोस्रो संविधानसभा) मा महानगरको क्षेत्र छुने काठमाडौंका नौमध्ये ७ कांग्रेसले जितेको थियो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले छाडेपछि भएको उपचुनावमा कांग्रेस नै सफल भयो । साढे ३ वर्षअघि कांग्रेसको किल्ला स्थापित भएको महानगरमा कांग्रेस नै ढुक्क नभएपछि अरू झनै छैनन् । एमालेले त ढुक्क हुन नसकेकै कारण राप्रपास“ग तालमेल गरेको छ । कांग्रेस र एमाले नै बलिया दाबेदार ठानिएका छन् । २०४९ सालको स्थानीय चुनाव कांग्रेसले जितेको थियो भने २०५४ मा एमाले ।

‘पूर्वानुमान गर्न यति गाह्रो यसअघिका चुनावमा भएको थिएन', महानगरकै मतदाता रहेका मानवशास्त्री सुरेश ढकाल टिप्पणी गर्छन्, ‘उम्मेदवारी दर्ता हु“दासम्म हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योलबीच हुन लागेको चुनावको पूर्वानुमान अन्योलपूर्ण छ ।' वैकल्पिक राजनीति भनेर गठन भएका विवेकशील, नया“ शक्ति र साझा पार्टीको सम्भावित अवस्था कसैले अनुमान गर्न सकेको छैन । तालमेल गरेको एमाले-राप्रपा कति बलियो भयो, आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । काठमाडौंमा जितका प्रमुख दाबेदार ठानिएका कांग्रेस र एमालेले लहर सिर्जना गर्न नसकेका कारण अन्योल देखिएको हो ।

वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीले समयमै उम्मेदवार घोषणा गरी सामाजिक सञ्जालमा तरंग ल्याए पनि त्यहाँ देखिएको लहर केकति मात्रामा भोटमा परिणत हुने हो, कसैले अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । सामाजिक सञ्जालमा विवेकशील र साझाको उपस्थिति तिनले पाएको ‘रेस्पन्स' जबर्जस्त छ तर तीमध्ये कति महानगरका मतदाता हुन्, अनुमान गर्न सकिन्न । ‘टोलतिर मतदाताको कुरा सुन्दा ती सामाजिक सञ्जालबाट कत्ति पनि प्रभावित नभएको पाउँछु', उनी थप्छन् ।

 

ठूला पार्टीप्रति महानगरको मतदातामा असन्तुष्टि मात्र हैन निराशा त छ नै, तिनले यसपालि मतदातामाझ चिनिएका उम्मेदवार पनि दिएनन् । राजनीतिमा रुचि राख्ने एकदम सचेत मतदाताले समेत ती को हुन् भन्नुपर्ने राजुराज जोशी र विद्यासुन्दर शाक्यलाई कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार बनाए । यसअघि (२०५४ साल) कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार मनमोहन भट्टराई र केशव स्थापित देशैभरि चिनिइसकेका थिए । भट्टराई प्रखर वक्ताका रूपमा चर्चित थिए । जोशी निकैअघि पार्टीको जिल्ला सभापति भइसके पनि लामो अवधि कांग्रेसमै हराएका थिए । दुईचोटि वडाध्यक्ष भएका शाक्य पनि आममतदातासामु चिनिएका होइनन् । फेरि तिनले यसपालि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सिद्धिने बेलातिर उम्मेदवार घोषणा गर्न सके । उम्मेदवारका लागि सक्रिय प्रचारका लागि ९ दिनको मात्र समय रह्यो । यसले पनि तिनका पक्षमा लहर ल्याउनै सकेन ।

ढकालका अनुसार पहिला राजनीतिक आस्थाको सामाजीकरण हुन्थ्यो । मतदाताले राजनीतिका आधारमा मत बनाउँथे, मतदाता खुल्थे । अहिले राजनीतिक आस्थाको क्षयीकरण भएको छ । ‘राजनीतिक दलको नैतिक धरातल भासिएको छ', उनी थप्छन्, ‘मतदाता खुल्न नचाहेको÷अनिर्णीत भएकाले अन्योल कायम छ ।' राजनीतिक कारणका लागि भोट मागिन्थ्यो । अहिले सिद्धान्तमा भोट माग्ने आधार केही छैन । ‘दलहरू सिद्धान्तबाट विमुख भइसकेपछि भोट माग्ने आधार नहुने रहेछ', उनी थप्छन्, ‘यसैले हिलो÷धुलो नियन्त्रणजस्ता सतही कुरा हाइलाइटेड छन् ।' अक्षमता लुकाउन सतही र सस्ता सपना बाँड्ने काम भएको छ । सशस्त्र विद्रोहमार्फत मुलुकमा उथलपुथल ल्याएको पार्टी एउटा कुशल व्यवस्थापकले आयातसमेत बढाएर व्यवस्थापन गरेको बिजुलीको सहज आपूर्तिलाई मुख्य उपलब्धि देखाएर भोट माग्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

केही वर्षयता परम्परागत पाराभन्दा फरक हिसाबले चल्ने दाबीका साथ मुलुकमा वैकल्पिक राजनीति बहसमा छ । यस्तै राजनीतिको वकालत गर्दै विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीले महानगरमा उम्मेदवारी दिएका छन् तर तिनले जनताको कति विश्वास जिते भन्ने थाहा पाउन मतपेटिका खुल्नैपर्ने अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालमा जबर्जस्त देखिएको लोकप्रियताले कति भोट आउँछ भन्ने आफैंमा अन्योलको विषय छ । तिनले जित्छन् कि उल्लेख्य भोट पाउँछन् वा न्यून भोट पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन । तिनले सम्मानजक भोट पाए कांग्रेस वा एमालेमध्ये कसलाई बढी असर पर्छ, केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । १८-२५ उमेरसमूहका मतदाताको उल्लेख्य उपस्थिति छ । तिनको पुराना पार्टीमा विश्वास नरहेको अनुमान गरिन्छ ।

महानगरमा पनि परम्परागत भोटरकै बाहुल्य रहेको बताउने ढकाल यसपालि वैकल्पिक भनिएका पार्टीहरूले त्यसलाई चिर्न नसक्ने देखिँदै गएको सनाउँछन् । समाजमा अहिले पनि भोट दिँदै आएको पार्टीलाई रोज्नेको बाहुल्य छ । अन्यत्र पनि हुन्छ । असहमति, उम्मेदवार आदिको कारण पार्टी फेरेर भोट हाल्ने (स्विङ भोटर) कम हुन्छन् । चुनावमा समाजका सम्बन्ध (नाता, चिनजान) आदिको नेटवर्कको कारण भोट झर्छ । तर विवेकशील र साझाले वडा तहसम्म उम्मेदवारी दिएका छैनन् । सबै पदमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारको नेटवर्कले पनि मेयर÷उपमेयरको भोट बढाउँछ । विवेकशील र साझाको हैसियत स्वतन्त्र उम्मेदवारको भएकाले चुनावचिह्नको लाभ पनि तिनले पाउने छैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.