स्थानीय तह निर्वाचनः काठमाडाैंको सबै तयारी पूरा

 स्थानीय तह निर्वाचनः काठमाडाैंको सबै तयारी पूरा

काठमाडाैं: आइतबार हुने काठमाडाैं जिल्लाका स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले एक महानगर र १० नगरपालिकामा आइतबार हुने निर्वाचनको तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबै नगरपालिकाकाले निर्वाचन सामग्री लगिरहेका छन्। ‘टाढा रहेका सबै नगरपालिकाले निर्वाचन सामग्री लगिसकेका छन्’,उहाँले भन्नुभयो, 'नजिकका टोखा, बूढानीलकण्ठले मात्र बाँकी रहेका छन् । साँझसम्म सबैले लैजान्छन् ।’ सम्बन्धित नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृतले बिहीबारदेखि नै मतपत्र र मतपेटिका लगिरहेका छन् ।


काठमाडाैं जिल्लामा काठमाडौँ महानगरपालिकासहित नागार्जुन, शङ्खरापुर, गोकर्णेश्वर, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, कागेश्वरी मनोहरा, चन्द्रागिरि, टोखा, कीर्तिपुर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका छन् । जिल्लामा छ सय ८७ मतदान केन्द्र छन् । त्यसमध्ये महानगरकाका ३२ वडामा मात्रै तीन सय ४० मतदान केन्द्र रहेका छन् । जिल्लामा पाँच लाख ५९ हजार चार सय मतदाता छन् भने महानगरपालिकामा दुई लाख ७९ हजार ३१६ जनाले मतदान गर्दैछन् । कामपामा एक सय ५९ पदका लागि कुल आठ सय ६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जिल्लाबाट कुल ७१२ जना निर्वाचित हुनेछन् ।

तीन दलित र्निविरोध

काठमाडाैं महानगरपालिकामा तीन दलित महिला सदस्य र्निविरोघ निर्वाचित हुनुभएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत अधिकारीका अनुसार वडा नं १८, १९ र २३ बाट महिला दलित सदस्य र्निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचित हुनेमा वडा नं १८ बाट नेकपा(एमाले)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने अम्बिका सुनार तथा वडा नं १९ बाट नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रञ्जिता परियार र वडा नं २३ बाट काँग्रेसकै कञ्चना नेपाली हरिजन रहनुभएको छ । आइतबार हुने निर्वाचनबाट तीनबाहेक कुल एक सय ५९ दलित महिला निर्वाचित हुनेछन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.