आश र त्रासबाट मुक्त रहेर मतदान गर्नुहोस् : केपी ओली

आश र त्रासबाट मुक्त रहेर मतदान गर्नुहोस् : केपी ओली

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते अर्थात् आइतबार निर्धक्क आफ्नो मनका प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न आह्वान गर्नु भएको छ।

२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले सम्पूर्ण मतदातालाई शुभकामना दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। ‘भोलि २०४७ साल वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हामी सबै न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अभिवादन तथा शुभकामना व्यक्त गदैछौं,’ ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बलियो स्थायी सरकार नेपाली जनताको चीरप्रतिक्षित चाहना हो, यसै चाहनामाथि आधारित भएर नेपालको संविधानमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरुसहित संघीय ढाँचाको व्यवस्था गरएको छ।’

ओलीले सरकार र सत्ताधारी दलबाट हुनसक्ने अनुचित दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहँदै संविधान र कानुनको निर्धारण गरेको कर्तव्य निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै मतदातालाई आग्रह गरेका छन्।

‘सरकार र सत्ताधारी दलहरुबाट हुनसक्ने अनुचित दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहँदै संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको कर्तव्य निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राष्ट्रसेवकहरु, सुरक्षा अंगहरु र राज्यका सबै निकायहरुसँग आग्रह गर्दछौँ’, स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा निरन्तर चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्र विस्तार गर्ने नेपालको यस प्रयासमा निरन्तर साथ सहयोग रहने अपेक्षासमेत गर्दछौँ।’

ओलीले पछिल्ला दिनमा चलेका पैसा बाढ्ने चर्चाप्रति समेत घुमाउरो पाराले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा आशमा नरही आफ्नो मनले छानेका प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न आगह गरेका छन्।

‘मतदान गर्नु नागरिकहरुको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यको पनि विषय हो। तपाईंको अमूल्य मतले सही जनप्रतिनिधि चयनमा निर्णायक भूमिका खेल्छ र राज्यका निकायहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन मद्दत गर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, आश र त्रासबाट मुक्त रहेर आफ्ना मनका प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न आह्वान गर्दछौँ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.