थप अन्योलतर्फ नेपाली क्रिकेट

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को बोर्ड र समितिहरूको गत साता सम्पन्न बैठकले अमेरिकी क्रिकेट संघलाई प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने संकेत गरेको छ । नेपालकै जस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेको अमेरिकी क्रिकेटमाथिको सो निर्णयले नेपाली क्रिकेटप्रेमीलाई पनि झस्काएको छ । अमेरिकी क्रिकेटलाई प्रतिबन्ध नै लाग्नसक्ने समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै संयोगले क्रिकेट खेलाडी संघ (सिपान)ले नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानको प्रयासमाथि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।

भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा आयोजित अन्तरक्रियामा युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइली, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलगायत सल्लाहकार समूहका विनयराज पाण्डे, वसन्त चौधरी, पवन अग्रवाल (आयोजक सिपानका अध्यक्ष पनि हुन्), प्रशिक्षक जगत टमाटा र अम्पायर विनय झा उपस्थित थिए । राखेपद्वारा गठित तदर्थ समितिका अध्यक्ष रमेश सिलवाल कार्यक्रमको बीचमा पुगेका थिए । दर्शकदीर्घामा पत्रकार र त्यसभन्दा बढी क्रिकेट समर्थक थिए ।

कार्यक्रमको सुरुमै सिपानका महासचिव तथा कप्तान पारस खड्काले नेपाली क्रिकेटले अमेरिकाको जस्तो अवस्था बेहोर्न नपरोस् भनी सचेत गराए । तर, त्यसपछि भने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आरोप–प्रत्यारोपतर्फ मोडियो । सल्लाहकार समूहका सदस्यहरूले अन्तरक्रियामा अनुपस्थित क्यानको निर्वाचित समितिको तीव्र आलोचना गर्न बढी समय खर्चिए ।

आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको गत महिना नै (अप्रिल २६) वर्ष दिन पुगिसकेको छ । निलम्बनमा परेको चार महिनापछि सेप्टेम्बर ४ मा आईसीसीले क्यानको अहिलेकै विधानलाई संशोधन गरी नयाँ निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारीसहित सल्लाहकार समूह गठन गर्‍यो । त्यसपछि जारी गरेको आफ्नो प्रत्येक विज्ञप्तिमा आईसीसीले आगामी जुनमा बस्ने बोर्ड बैठकले नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ।

 

तर, सल्लाहकार समूहका सदस्यबीच नै देखिएको मतभेदले आईसीसीले भनेजस्तो जुन महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधान हुने सम्भावना कम देखिएको छ, जुन नेपाली क्रिकेटका लागि दुःखद समाचार हो । विशेष गरी सल्लाहकार समूहभित्रका सबै सदस्य मिलेर आफ्नो स्वार्थका लागि क्यानको निर्वाचित समितिलाई एक्ल्याउने प्रयासले विवाद जहाँको त्यहीँ देखिएको छ ।

निर्वाचित सिमितिलाई आईसीसीको महत्व

आईसीसीले क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा हुने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारीसहित सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो, जसमा खेलकुदमन्त्री र राखेप सदस्यसचिवका प्रतिनिधिसमेतलाई समेटिएको छ । गत डिसेम्बरमा साधारणसभाले सल्लाहकार समूहमा सहभागी हुने निर्णय गर्नुअघि निर्वाचित समितिले सल्लाहकार समूहमा सहभागी हुन आईसीसीले अनुमतिी दिएपछि निर्वाचित समिति पनि सल्लाहकार समूहमा प्रवेश गर्‍यो । आईसीसीले निर्वाचित समितिबाट दुई सदस्य सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो, अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई ।

त्यससँगै सल्लाहकार समूह आठ सदस्यीय बन्यो । निर्वाचित समितिलाई सल्लाहकार समूहमा समावेश गर्ने निर्णयका लागि आईसीसीका ग्लोबल डेभलपमेन्ट प्रमुख विलियम ग्लेनराइट र आईसीसीका आर्थिक प्रशासन म्यानेजर अमर सेख नेपाल आएका थिए । उनीहरूको उपस्थितिमा फेब्रुअरी १८ मा सोल्टी होटलमा भएको बैठकले चन्द र प्याकुरेललाई सल्लाहकार समूहमा समावेश गराउने र उनीहरूले माग गरेअनुसार टम्र्स अफ रेफरेन्स (टीओआर)समेत परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन बैठकमा विनयराज पाण्डे र दीपक कोइराला अनुपस्थित थिए ।

आईसीसीको निर्देशनविपरीत जाने प्रयास

फेब्रुअरी १८ र १९ मा भएको बैठकमा सहमति भएअनुसार कानुनी सल्लाहकार सिंहा एन्ड बर्मा ल कन्र्सनले तीन दिनपछि नै (फेब्रुअरी २२ मा) टीओआर परिवर्तन गरी सदस्यहरूलाई पठाएको छ । परिमार्जित टीओआरमा स्पष्ट भनिएको छ, सल्लाहकार समूहले क्यानको वर्तमान विधानलाई संशोधन गर्नेछ । तर, सिंहा एन्ड बर्मा ल फर्मले तयार पारेको विधानको पहिलो मस्यौदामा क्रिकेट बोर्ड भनिएको छ, जुन कानुनी र व्यावहारिक रूपमा पनि मिल्दैन ।

आईसीसीले सोही बैठकमा २३ फेब्रुअरीदेखि ५ मार्चभित्र क्यानको वर्तमान विधान अध्ययन र परिमार्जन गरी पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने, ६ मार्चमा सल्लाहकार समूहमा छलफल गर्ने, सातदेखि नौ मार्चसम्म सल्लाहकार समूहको छलफलबाट आएको सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गर्ने तथा १० मार्चमा थप छलफलका लागि सबैलाई पठाउने समयसीमा तोकेको थियो । तर, यो समयसीमाको सदुपयोग भएन । तीन लाख ६० हजार रकम लिएर विधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी लिएको राजेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले मस्यौदा समयमै बुझाउन सकेन । त्यसबीचमा सल्लाहकार समूहका सदस्यहरूले समेत बैठक बस्ने र विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्ने इच्छा देखाएनन् ।

आफूलाई दिएको टीओआरअनुसार बैठक नबोलाइएपछि निर्वाचित समितिबाट महासचिव प्याकुरेलले नौ मार्चमा सल्लाहकार समूहका सचिव पवन अग्रवाललाई ईमेलमार्फत विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । सो ईमेलमा सचिव अग्रवालले अन्य कुनै सदस्यले बैठकका लागि चासो नदेखाएकाले बैठक बस्न नसक्ने जवाफ फर्काएका छन् । त्यसैले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नेपाल र केन्याबीच कीर्तिपुरमा भएको खेलका लागि नेपाल आएका आईसीसी प्रतिनिधिसँग १२ मार्चमा भएको बैठकमा पहिलो मस्यौदामाथि छलफल भएको छ, जहाँ विधान मस्यौदा टीओआरविपरीत भएको पाइएको ठहर गरिएको थियो ।

गतिहीन सल्लाहकार समूह

आईसीसीले दिएको उद्देश्य र जिम्मेवारीमा सल्लाहकार समूहको कार्य निकै सुस्त देखिएको छ, जसमा सदस्यहरूको निष्क्रियता मुख्य कारण बनेको छ । सल्लाहकार समूहमा खेलकुद मन्त्रालयबाट सहसचिव चूडामणि पौडेल सदस्य छन् तर उनी अहिले सरुवा भएर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षाको प्रमुख बनेका छन् । मन्त्रालय नै फेरिएपछि सल्लाहकार समूहमा उनको सहभागिताले पनि त्यति अर्थ नराख्न सक्छ । पछिल्ला केही महत्ववपूर्ण बैठकमा समितिका जिम्मेवार सदस्यहरू पाण्डे, चौधरी र कोइराला अनुपस्थित भएका छन् । प्रायः उपत्यकाबाहिरै रहने निर्वाचित समितिका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द पनि जुनसुकै समयमा उपस्थित हुन सक्दैनन् । बैठकका लागि सदस्यहरू नै उपस्थित नहुँदा सल्लाहकार समूह निष्प्रभावी बन्ने खतरा देखिएको छ ।

एकलौटी गर्ने प्रयास

पछिल्लोपटक सल्लाहकार समूहको बैठक गत २७ मार्चमा सिन्हा एन्ड बर्मा ल कन्सर्नको कार्यालयमा बसेको थियो । बैठकमा अशोकनाथ प्याकुरेल, विनयराज पाण्डे, दीपक कोइराला, पवन अग्रवाल, चूडामणि पौडेल र रोहित दाहाल उपस्थित थिए । चतुरबहादुर चन्द र वसन्त चौधरी बैठकमा अनुपस्थित थिए । बैठकमा विधान पास भएपछि निर्वाचन गराउने अवधिसम्मको संक्रमणकालीन अवस्था, जिल्लालाई दिने अधिकार लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो तर निर्णय भने गरिीएको थिएन । सल्लाहकार समूहका सचिव अग्रवालले बैठकपछि सबै विषयमा निर्णय भएको ईमेल पठाएका छन्, जसलाई निर्वाचित समितिले सरासर झूठ मानेको छ ।
त्यसैले ३० मार्चमा निर्वाचित समितिको तर्फबाट सल्लाहकार समूहमा सहभागी प्याकुरेलले बैठकमा कुनै निर्णय नभएको र निर्णय भएको भनी पठाइएको ईमेलमा आफ्नो सहमति नरहेको जवाफ पठाएका छन् । त्यसलगत्तै ती विषयमा निर्वाचित समितिले आफ्नो धारणा स्पष्ट लेखी पठाएको छ, जसको जवाफ समितिका सदस्यले अहिलेसम्म फर्काएका छैनन् ।

बरु, सल्लाहकार समूहका बाँकी सदस्य निर्वाचित समितिका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छन् । त्यसैले सिपानले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारले साथ दिए निर्वाचित समितिले नमाने पनि बहुमतका आधारमा अघि बढ्ने बताएका थिए । उक्त कार्यक्रममा खेलकुदमन्त्री श्रीपाली र सदस्यसचिव विष्टले पनि बहुमतकै आधारमा अघि बढ्न भनेका थिए । तर, स्मरणीय कुरा के छ भने आईसीसीले दिएको टीओआरमा सबै पक्षबीच छलफल गरेर सहमतिका आधारमा विधानको मस्यौदा तयार पारी अनुमोदनका लागि आईसीसी र सम्बन्धित सबै निकायमा पठाउन भनिएको छ ।

मस्यौदामा विवाद

(क) समिति
निर्वाचित समितिले नयाँ विधान पारित भएपछि सो विधानअनुसार हुने निर्वाचनसम्म निर्वाचित समितिअन्तर्गतको वर्तमान केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला समितिहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । समितिका अन्य सदस्यले भने विधान पारित भएपछि केन्द्रमा सल्लाहकार समूहका सदस्यको नेतृत्वमा तथा त्यसकै निरीक्षणमा प्रदेश र जिल्लामा समेत तदर्थ समिति गठन गरी निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

(ख) अधिकारसम्पन्न जिल्ला
निर्वाचित समितिले क्रिकेटको आधार भएकाले जिल्लालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । उनीहरूले जिल्लालाई केन्द्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र भोट हाल्न पाउने अधिकार दिइनुपर्ने तर्क राखेका छन् । अन्य सदस्यले भने जिल्लाले क्षेत्रमा र क्षेत्रले केन्द्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड गरेका छन् ।

(ग) निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचित समितिले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै पदाधिकारीका लागि निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, अन्य सदस्यले भने नौ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरिएको विधानमा साधारणसभाले अध्यक्षको मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । त्यसबाहेक अध्यक्षले उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारी मनोनीत गर्ने, अध्यक्ष निर्वाचित भएको बाहेकका प्रदेशले एकएक सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने निर्वाचित समितिका बाहेकका सदस्यले अडान राख्दै आएका छन् ।

(घ) सीईओ कि म्यानेजर
विधानको पहिलो मस्यौदामा कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी हेर्ने गरी म्यानेजर नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिीएको छ । यद्यपि आईसीसीले यसअघिबाटै प्रशासनिक जिम्मेवारी हेर्नका लागि सीईओको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

(ङ) क्षेत्र विभाजनमा समस्या
सल्लाहकार समूहले विधानको पहिलो मस्यौदामा क्यानको प्रादेशिक संरचना पनि सरकारले बनाएको सात प्रदेशकै आधारमा तयार पारेको छ । तर, यो संरचनामा प्रदेश नम्बर ६ मा क्रिकेट खेल्ने एउटामात्रै जिल्ला पर्छ, सुर्खेत । त्यसैले कम्तीमा चार वर्षका लागि सुर्खेतलाई प्रदेश नम्बर ५ मै समावेश गर्ने र थप जिल्ला सदस्य बनेपछि ६ नम्बर प्रदेशमै सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।