उत्साहजनक मतदान

केही छिटपुट हिंसाका घटना छोडेर स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । झन्डै ६५ प्रतिशत मतदान र अनेक आशंकाविपरीत त्यसको सुखद् समापनलाई प्रजातन्त्रप्रति जनताको प्रतिवद्धताको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा नेपालमा प्रजातन्त्रप्रति खतरा या संकट अक्सर नेताहरूका कारण निम्तिएको छ, जनताका कारण हैन । झन्डै बीस वर्षपछि सम्पन्न पहिलो चरणको यो निर्वाचनले स्थानीय तहका नेतृत्वले जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गरी आफूभन्दा माथिल्लो निकायका निर्वाचित नेताहरूका लागि उदाहरण र प्रेरणा बन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । तर केही सावधानी अझै अपनाउनु आवश्यक छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन केही महिनापछिका लागि निर्धारित गरिएको छ । त्यसमा मधेसका केही राजनीतिक दलको सहभागिता त्यो चरणको निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको माग संसद्मा विचाराधीन छ । निर्वाचनका बीच संविधान संशोधन कति बान्छनीय र स्वीकार्य होला ? त्यसबारे हाल सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरू विभाजित छन् । त्यो विभाजनकै बीच ल्याइने कुनै पनि संविधान संशोधनले विवाद र राजनीतिक द्वन्द्व झन् चर्काउनेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको मतगणनालाई लिएर पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच फरक अडान छन् । व्यावहारिक दृष्टिकोणले अर्को चरणको मतदान सम्पन्न नभएसम्म अहिलेको मतगणनाले भावी नतिजालाई पक्कै पनि प्रभावित गर्ने छ । त्यसरी मत प्रभावित गर्दा निर्वाचनको ‘स्वतन्त्रता' र निर्वाचन आयोगको ‘नियत' दुवैबारे प्रश्न उठ्ने छन् । आयोगले विभिन्न राजनीतिक पक्षसँग सल्लाह र परामर्शका आधारमा निर्णय नलिनु विवेकसम्मत कदम हैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि आयोगको निष्पक्षताबारे पराजित पक्षले अवश्य प्रश्न उठाउनेछ । संविधान संशोधन तथा पहिलो चरणको मतगणनामाथिको विवादले अहिले सम्पन्न निर्वाचनको स्वीकार्यता पनि प्रश्नको घेरामा आउने सम्भावना अझै टरेको छैन ।

मुलुकमा निर्वाचन या मतदान भइरहँदा त्यहाँका सडकमा जनताको उत्साह हैन, पूरा कफ्र्यु लागेको जस्तो वतावरण व्याप्त थियो । उत्साहपूर्ण मतदान र चुनाव प्रचारपछिको यो अतिशयोक्तिपूर्ण अघोषित ‘कफ्र्यु' ले निर्वाचन आयोगको जनता (आम मतदाता) र सुरक्षा निकायप्रतिको पूर्ण अविश्वास प्रदर्शन गर्दछ, यद्यपि यो पहिलो पटक भएको हैन ।

सडकमा र मतदान केन्द्रबाट सयौं फिटको दूरीमा समेत निजी या अन्य वाहनको आवागमनमा पूर्ण रोक लगाउनु हास्यास्पद कदम हो । जनताको स्वतन्त्रता, आवागमन र अन्य सामान्य गतिविधिलाई निषेध गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुलाई ठूलो सफलता मानिँदैन, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सफल अभ्यास भएका मुलुकहरूमा । सक्रिय रूपमा सहभागी नागरिकले मात्र प्रजातान्त्रिक पद्धति र त्यसको एउटा मौलिक पक्ष मानिएको निर्वाचनलाई जीवन्तता दिन सक्छन् । निर्वाचनका लागि जीवन्ततामा ‘ब्रेक' लगाउनु प्रजातान्त्रिक व्यवहार र अभ्यासको कुशल पक्ष हैन ।

जेहोस् पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर ‘मतपेटी' मा बन्द मतको गणना र त्यसको मर्यादाको संरक्षण भएन, अनि दोस्रो चरणको मतदानलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक खेल यसबीचमा भए भने त्यसले दुर्भाग्यपूर्ण परिणति निम्त्याउनेछ । निर्वाचन आयोगको परीक्षा अब सुरु भएको छ ।