मधेसी मोर्चा

स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा के हिजोको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा या आजको राष्ट्रिय जनता पार्टीले भाग लिने वातावरण बन्ला त ? यही अडकलबाजी भइरहेको बेला भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले त्यसको नेतृत्वगणलाई आन्दोलनको साटो निर्वाचनमा भाग लिई राजनीतिक सहयोग तथा छलफलमार्फत समस्या समाधानमा जान आग्रह गर्नुभएको समाचार आएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणताका भारतले समग्र नेपालसँग डिल गर्ने अर्थात् हिमाल, पहाड र तराईसँग अलग-अलग 'डिल' नगर्ने घोषणा गरे पनि दूतावासले स्पष्ट देखिने गरी त्यसविपरीतको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ नेपालमा । अर्थात् छिमेकी भारतको 'स्वाभाविक चासो' भन्दा हस्तक्षेप र आदेशको मात्रा स्पष्ट देखिन सक्थ्यो, मधेसलगायत कतिपय आन्तरिक मामिलामा । त्यस अर्थमा राजदूत पुरीको सन्देशलाई मोर्चाले आन्तरिक राजनीतिक शक्ति र पात्रहरूसँग सहकार्य गर्ने एउटा बाटोको रूपमा लियो भने सम्भवतः त्यसले अन्य दाता र बाह्य शक्तिहरूबाट परिचालित समूहहरूलाई पनि राजनीतिमा आन्तरिक अनुमोदन मात्र प्रजातन्त्रको मर्म हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्न सहज हुनेछ । अझ समग्रमा विगत ११ वर्षको विचलन र असफलतालाई समीक्षा गर्ने र नेपाली जनतालाई संलग्न गराई भूल सुधार गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई हेरिनुपर्छ ।

वास्तवमा मधेसी मोर्चाको नेतृत्वलाई मात्र बाहिरबाट निर्देशित दल मान्नु मोर्चा नेतृत्वप्रति अन्याय हुनेछ । त्यो आम नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र रहिआएको छ । राजनीतिमा नेपाली जनताको भन्दा बाह्य जगत् खासगरी छिमेकी शक्तिको अनुमोदन र सहयोगको लागि दौडिने प्रवृत्तिले नै राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिहरूले जनताको आदर र विश्वसनीयता गुमाएका छन् ।

अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, ठूलो दलहरूले । सम्भवतः संविधानको विरोध गर्दै आएको र त्यसलाई स्वीकार नगरेको मधेसी मोर्चाले त्यसको कारण पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहेन । स्थानीय तह निर्वाचन प्रजातन्त्रलाई जमिनी तहसम्म लैजाने र त्यहाँ जनतालाई सशक्त बनाउने एउटा मात्र तरिका हो ।

स्थानीय तहको सशक्त परिकल्पना र प्रयोग यसअघि ०४७ को संविधानमै गरिएको हो र वास्तवमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन अर्थात् माओवादी र कांग्रेसबीचको द्वन्द्वका कारण विगत दुई दसकदेखि निर्वाचन हुन नसकेर अति केन्द्रीकृत राजनीति तथा प्रशासकीय व्यवस्थाको पृष्ठपोषण भइरहेको थियो । तल्लो तहमा समर्थन भएका राजनीतिक शक्तिहरू या दलहरूले स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्दैनन्, किनकि जनता या मतदाताले सबभन्दा बढी स्थानीय तहकै नेताहरूलाई चिनेका हुन्छन् र उपयुक्त ढंगले सही पात्र चुन्ने गर्छन् ।

प्राप्त नतिजा या संकेतले एक किसिमको राजनीतिक सन्देश दिए पनि स्थानीय तहमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मान्य रूपमा स्थापित गर्न दलहरू त्यसमा सहभागी हुनैपर्छ । राजपाको लागि सम्भवतः एउटा नमीठो अनुभव हुन सक्छ यो तर अन्ततः जनताबाट भागेर राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रियताका शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्न । वास्तवमा यो वर्तमान परिचालित राजनीतिका हरेक पात्रहरूका लागि राम्रो पाठ सावित हुन सक्छ ।