ड्रोन उडाउन प्रक्रियागत झन्झट

सरकारी नीतिले नेपालमा ड्रोन क्यामेरा उडान झन्झटिलो बनेको छ । सरकारले भूकम्प लगत्तै ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिमा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र ख्याल गर्दा ड्रोन उडान झन्झटिलो बनेको हो । विश्वमा ड्रोन क्यामेराको प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला नेपालमा उडाउन प्रशासनिक झमेला ब्यहोर्नु परिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेपालमा ड्रोन भित्याएर उडाउन धेरै निकायको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । ड्रोन उडाउन पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । उल्लेखित निकायबाट अनुमति लिएर ड्रोन उडाउन निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डे बताउनुहुन्छ । सरकारी निकाय पनि नेपालमा ड्रोन उडाउन प्रकृयागत झन्झट रहेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने स्वीकार गर्छन् ।

विश्वभर ड्रोन क्यामेराको प्रयोग बढ्दो छ । फिल्म तथा म्युजिक भिडियो सुटिङमा ड्रोन क्यामेराको प्रयोग हुन थालेको छ । उत्कृष्ट फोटो सुटका लागि पनि ड्रोन प्रयोग गर्न थालिएको छ । नेपालमा पनि फिल्म तथा म्युजिक भिडियोमा ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विदेशी नेपालमा फिल्म सुटिङका लागि ड्रोन प्रयोग गर्न खोज्छन् । तर, ड्रोन क्यामेरा भित्याएर उडाउन निकै कठिन रहेको पर्यटन व्यवसायी पाण्डे बताउँछन् । ड्रोन उडान सहज बनाउन पर्यटन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने तयारी गरिरहेको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्प पश्चात नेपालमा अवैध रूपमा धेरै ड्रोन उडाउने काम भयो । मुलुकका संवेदनशील ठाउँमा समेत स्वीकृति नलिइ ड्रोन उडाएर फोटो र भिडियो खिच्ने काम भएपछि गृहले यसको नियमनका लागि कार्यविधि ल्याएको हो । तर, कार्यविधि बनाउँदा सुरक्षा अवस्थालाई मात्र ध्यानमा राखिएको व्यवसायीको गुनासो छ । मुलुकको सुरक्षा अवस्था र सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षाका लागि बढी केन्द्रीत भएर कार्यविधि ल्याउँदा अहिले समग्र प्रकृया नै झन्झटिलो भएको सहसचिव लामिछानेको बुझाइ छ ।

'कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया खुकुलो बनाउँदा पनि रिक्स बढी हुन सक्छ’, लामिछानेले भन्नुभयो, 'यसलाई समयअनुकुल सहजीकरण मात्र गर्न खाजिएको हो ।’ व्यक्तिगत तथा संस्थागत परूमा ड्रोन उडाउन गृह, सञ्चार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सहमति लिनुपर्छ । तर, यसमा पनि सरकारले भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकामा ड्रोन उडान गर्न सहमति नदिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल बताउनुहुन्छ।

सञ्चार मन्त्रालले सबैभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी फिल्म सुटिङका लागि ड्रोन उडाउन अनुमति दिने गरेको छ । वार्षिक २० वटा जति विदेशी फिल्म सुटिङका लागि अनुमति दिने गरेको ठकालको भनाइ छ । नेपाली निर्देशकले फिल्म सुटिङका लागि ड्रोन उडाउन नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । विदेशी फिल्म सुटिङका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर अनुगमन अफिसर साथमा रहने गरी ड्रोन उडाउन दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसरी दिने स्वीकृतिमा गृहमन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसरण गरिन्छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले गृहकै कार्यविधिलाई टेकेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मापदण्ड, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति तथा अधिकारमा क्षति नपुग्ने गरी तेस्रो पक्षमा पर्ने असरको विषयमा समेत सजग भएर उडान अनुमति दिने गरेको सहसचिव लामिछानेले बताउनुभयो । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ड्रोन उडाउन त्यति सहज छैन । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पुरातात्विक सम्पदा, विमानस्थल, देशको सीमा तथा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा ड्रोन उडाउन पाइँदैन ।

पछिल्लो सयम नेपालमा फिल्म सुटिङसँगै फोटोका लागि पनि ड्रोन प्रयोग गर्न थालिएको छ । यही कारण पनि ड्रोन उडान कार्यविधिबारे समयमै सोच विचार गर्नुपर्ने देखिएको सहसचिव लामिछाने बताउनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा ड्रोनकै माध्यमबाट विष्फोटक पदार्थ तथा हातहतियार समेत ओसारपोसार हुने गरेको विश्वमा उदाहरण छन् । यस्ता अबैध गतिविधि प्रोत्साहित नहुने गरी निर्देशिका ल्याउने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक सुवास झाका अनुसार प्राधिरकणले सातामा दुई वटासम्म ड्रोन उडान अनुमति दिने गरेको छ । प्राधिकरणले विशेषत हवाई उडानमा असर नगर्ने गरी सम्बन्धित निकाएको अनुमति भए नभएको हेरर उद्देश्य पहिचान गरी उडान अनुमति दिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

विश्वभर ड्रोनको प्रयोग बढेको छ । फिल्म र फोटो खिच्न ड्रोन उडाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि ड्रोन उडान सहज बनाउन पर्यटन व्यवसायी पाण्डे सुझाव दिनुहुन्छ । निर्देशिका सहज बनाएमा अवैध रुपमा हुने गरेको ड्रोनको प्रयोग समेत निरुत्साहित हुन्छ । अहिले पार्टीका कार्यक्रममा समेत ड्रोनबाट फोटो भिडियो खिच्न थालिएको छ । 'नेपालमा ड्रोनको महत्व बुझ्न नसकेको देखिन्छ’् उहाँले भन्नुभयो, 'नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य खोजि भएरहेको छ, हामीले सुन्दर तथा महत्वपूर्ण पर्यटकीय ठाउँको तस्बिर ड्रोनमार्फत खिचेर विदेशमा प्रचार गर्न सकेको अवस्थामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ ।’

नेपालमा सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा ड्रोन उडाउन अत्यन्तै असहज भएको पाण्डे बताउनुहुन्छ । सरकारी संवेदनशीलता, सुरक्षा शतर्कता र राष्ट्रिय धरोहरमा भने सबैले विचार पुर्‍याउनैपर्ने उहाँको भनाइ छ । दुई वर्षअघि ल्याएको कार्यविधि समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने तयार रहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृण्ण पन्थी बताउनुहन्छ । मन्त्राललय देशको सम्रग सुरक्षा अवस्थालाई हेरर सबै निकायको सहमतिमा आवश्यकता हेरेर कार्यविधि परिमार्जन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

ड्रोन उडानका शर्त

२०७२ मा जारी भएको ड्रोन उडान कार्यविधिमा धार्मिक तथा सांस्कृति सम्पदा, सुरक्षा संवेदनशील स्थान र हवाई मार्गमा असर गर्न तथा व्यक्तिगत गोपिनीयतामा असर गर्नै गरी पनि उडान गर्न पाइने छैन । अनुमति लिने व्यक्ति वा संस्थाले ड्रानेको विवरण, उद्देश्य, उडान सयमको अनिर्वाय विवरण सम्बन्धि सबै निकायमा पेस गर्नेपर्ने हुन्छ । सुरक्षा निकाय तथा संवेदनशील क्षेत्रको एक किलोमिटर क्षेत्रमा पनि उडान गर्न पाइने छैन । स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा मात्रै उडान गर्नपर्ने व्यवस्था छ ।

यी विषयमा पनि आईकाओले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा नेपालका समेत ड्रोन उडानमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ । यसरी हुने अनुमतिमा लागि प्राधिकरणले अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ड्राने प्राधिरकरणले तोकेको चार किल्लाभन्दा अन्य स्थानमा पनि उडान गर्न पाइने छैन ।

प्राधिकरणले ड्रोनको भारवहन क्षमता प्रामाणित भएपछि दुई सय ग्राम सम्मको मात्रैले उडान गर्न पाउने व्यवस्था छ । उडान समय १५ मिनेट, उडान तीन समय मिटरको आसपारमा एक सय मिटर उचाइसम्ममा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको पाँच किलोमिटरसम्म पनि ड्रोन उडान नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अनुमति कसरी पाउने ?

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्वीकृतिपत्र तथा व्यवसायी प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्रोन उडान सिफासिर गरेको पत्रसाथ व्यक्ति वा संस्थाले लिखित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिनेले प्राधिकरण तथा गृहले जारी गरेको सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्र्न सहमति हुनुपर्छ । अनुमति अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्न गृहले कर्मचारी नै खटाउनेछ । यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा समन्वय महाशाखाले उडान अनुमति दिन वा सुरक्षा निकायलाई अनुमति दिन निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।