स्थानीय तहलाई तीन खर्ब

काठमाडौं : स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त कार्यक्रम/बजेट आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा दिने र नदिने भन्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्रमै घम्साघम्सी छ । बजेट तयारीका क्रममा यस्तो विवाद देखिइरहेको छ । तैपनि स्थानीय तहको अधिकार तत्कालका लागि केन्द्रमै राख्नेमा ढिपी गर्नेको स्वर क्रमशः मलिन हुँदैछ ।'अहिलेसम्म फाइनल भएका कार्यक्रम हेर्दा तीन खर्ब रुपैयाँजतिका कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने देखिन्छ', अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध कर्मचारीले भने । शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा जाँदैछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा जिविस अनुदान चार अर्ब, नगरपालिका अनुदान १३ अर्ब र गाविस अनुदान १५ अर्ब गरी ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम स्थानीय निकायलाई गएको थियो । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अरु कार्यक्रम जोड्दा थप केही अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायमा जाने गरेको छ । 'स्थानीय तहमा जाने योजना/बजेट उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चित छ', बजेट महाशाखाका अधिकारीले भने, 'संविधान प्रदत्त सबै अधिकार प्रयोग गर्न केही वर्ष लाग्न सक्छ ।'

कर्मचारीतन्त्र सिंहदरबारको अधिकार केन्द्रमै राख्ने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विभाजित छ । पहिलोथरि कर्मचारीमा एकथरि जसरी चलेको छ, त्यसैगरी चल्नुपर्छ, स्थानीय तहबाट काम हुँदैन भन्नेखालका छन् । यस्ता कर्मचारी जिल्ला जिल्लामा फैलिएको मन्त्रालयको सञ्जाललाई सात सय ४४ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी केन्द्रले गरिआएका काम निरन्तरता दिनपर्ने वकालत गर्छन् । अर्काथरिचाहिँ क्षमता विकास भइनसकेको कारण स्थानीय तहलाई खुद्रामसिना योजना दिएर अरु सबै काम केन्द्रले गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । स्थानीय तहको क्षमता बढेअनुसार क्रमशः संविधानले दिएका अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने उनीहरूको तर्क हुन्छ । क्षमता नभएका स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको जिम्मा दिँदा पुँजीगत खर्च झनै कम हुने जोखिम तिनले देखाउने गरेका छन् ।

योजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षका कर्मचारीले संविधानले अधिकार दिइसकेको अवस्थामा कुनै बहानामा केन्द्रले लोभ देखाउन नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् । सकेसम्म बढी योजना तलै दिने प्रयास तिनले गरिरहेका छन् । यसको वकालत गर्ने कर्मचारीले कार्यक्रम र बजेट नदिई क्षमता अभिवृद्धि नहुने भन्दै बजेट कार्यान्वयनको क्रममा तिनको क्षमता क्रमशः बढ्दै जाने तर्क गरेका छन् ।

शिक्षा, भौतिक योजना मन्त्रालय संविधानअनुसार योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सजिलै तयार भए । शिक्षाको ठूलो बजेट हस्तान्तरण हुन लागेको भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा कर्मचारीतको तलब, पेन्सनमा जान्छ । पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मा पनि स्थानीय तहमा जाने भएको छ । स्कुल भवन निर्माणको जिम्मा केन्द्रमै हुनेछ । 'कर्मचारीतन्त्रले पैसा कमाउने भवन निर्माणमै हो', स्रोतले भन्यो, 'त्यो आफैसँग रहने भएपछि शिक्षा मन्त्रालय सजिलै तयार भयो ।' भौतिक योजनाको कार्यक्रम हस्तान्तरण हुनुमा पनि आर्थिक लाभमा असर नपर्नु हो । सडकका स्थानीय सडकमात्र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । रणनीतिक सडक केन्द्रकै जिम्मा हुन्छ । स्थानीय सडकमा योजना बग्रेल्ति भए पनि बजेट कम हुन्छ, रणनीतिक सडकमा योजना कम बजेट धेरै हुन्छ । नेताको दबाबमा बनाइने स्थानीय सडक भौतिक योजनाका कर्मचारीका लागि यसै पनि घाँडो भएको थियो । 'यसैले ती घाँडो पन्छाउन सबैभन्दा पहिला आइहाले', बजेट महाशाखाका कर्मचारीले टिप्पणी गरे ।

स्थानीय तहलाई तिनले संविधान प्रदत्त अधिकार दिन नचाहनुमा जे कारण दिए पनि भित्री कारणचाहिँ तिनको आर्थिक स्वार्थ हो । योजनामा निकासा गर्दा २० प्रतिशत कमिसन कर्मचारीतन्त्रले लिएर बाँडफाँड गर्ने परम्परा छ । योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा यस्तो अवैध आम्दानी नहुने भएकाले ती अत्तालिएका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयलगायतले योजना/बजेट हस्तान्तरणमा सबैभन्दा अवरोध गरेका छन् । अहिले जारी कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा जाने देखेपछि ती मन्त्रालयले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका योजना मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नपर्ने अड्डी कसिरहेका छन । पर्यटन मन्त्रालयले मठ/मन्दिर निर्माणका कामसमेत मन्त्रालयबाटै सञ्चालन गर्नपर्ने अड्डी कसिरहेको छ । 'मठ/मन्दिर निर्माणको काम स्थानीय तहमा गए पर्यटन कार्यालयले कामै नपाउने जिकिर तिनले गरेका छन्', स्रोतले भन्यो ।

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने पक्षले चाहिँ पर्यटन कार्यालयका लागि काम दिलाउन संविधानविपरीत जाने कुरा हुन्न भन्दै हस्तान्तरण गराउने अडान लिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइअन्तर्गत ५३ अर्ब रुपैयाँका योजना निर्माणाधीन छन्, ती सबै आफैंले पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गरिएको छ । ती योजनामा अधिकांश स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले हस्तान्तरण गर्न अर्थले जोड गरेको छ । योजना सुरु गरे पनि बर्सेनि सानो बजेट दिने गरिएका त्यस्ता योजना पूरा हुन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । यसैले हस्तान्तरण गरिदिनुपर्ने अडान छ । इन्प्mोचालू आर्थिक वर्षमा जिविस अनुदान चार अर्ब, नगरपालिका अनुदान १३ अर्ब र गाविस अनुदान १५ अर्ब गरी ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम स्थानीय निकायलाई गएको थियो ।