काठमाडौँ: व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी चरणको निर्वाचन थप व्यवस्थित र निष्पक्ष रुपमा गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुखसँग समय लिएर नेपाली काँग्रेसका ईश्वरी न्यौपानेले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन उल्लासपूर्ण वातावरणमा भएको भन्दै विजयीलाई बधाई दिनुभयो। उहाँले करिब दुई वर्षअघि आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको तर निर्दोषलाई कारागारमा राखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा भएका ‘विभिन्न धाँधलीपूर्ण र आचारसंहिता उल्लङ्घन’का घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो।
उहाँले निर्वाचनमा सरकार र सत्तारुढ दलका तर्फबाट आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको, हिंसात्मक घटना गराइएको, स्रोतसाधनको दुरुपयोग गराइएको र अवैध हतियार प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्न खोजिएकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद पाण्डेले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि माग गर्नुभयो।
राप्रपाकी कुन्तीकुमारी शाहीले सरकार र सत्तारुढ दलका तर्फबाट निर्वाचनमा पैसा र शक्तिको प्रयोग भएको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता घटना नगराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनमा मारिएका अन्य जिल्लाकालाई सहिद घोषणा गरिएको तर कालीकोटमा मारिएका आफ्नातर्फका वडाध्यक्षका उम्मेदवार धनु बटालालाई सहिदको सूचीमा सरकारले समावेश नगरेकामा आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका जङ्गीलाल यादवले संविधान संशोधन नगरी अर्काे चरणको निर्वाचन नगराउन र त्यसअघि तराई-मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले मुसलमान समुदायको रमजानको पर्व पर्ने भएकाले आगामी जेठ ३१ को निर्वाचनको मिति अनुकूल नहुने जनाउनुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दुई निर्वाचनका बीचमा सरकार परिवर्तन र बजेट प्रस्तुतिजस्ता काम आचारसंहिता विपरीत हुने बताउँदै स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने काम पनि अनुचित हुने जिकिर गर्नुभयो।
यस्तै बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान र बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद् नेपालका लक्ष्मण राजवंशीले पनि समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। बैठकमा पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्मा भएको रिक्तता, नियुक्ति र हेरफेरबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रको व्यहोरा सभामुख ओनसरी घर्तीले सुनाउनुभयो। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
