सुस्त मतगणना

 सुस्त मतगणना

निर्वाचन एक महत्वपूर्ण पक्ष हो, प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको र त्यसको वैधानिकताको । जनअनुमोदनबिना उक्त व्यवस्थाको वैधानिकता कल्पना गर्न सकिन्न । भयरहित रूपमा जनअनुमोदन या अभिमत व्यक्त गर्न उपयुक्त वातावरण आवश्यक हुन्छ । आधुनिक राज्य प्रणालीअन्तर्गत संविधान र कानुनले त्यसको दायित्व संवैधानिक हैसियत प्राप्त निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिइनुपछाडिको उद्देश्य र अपेक्षा त्यही हो ।

भयरहित अनि आस्था या व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा कुनै पनि नागरिकले मत दिने अधिकारमा कहीं कतैबाट व्यवधान नपुगोस् भन्ने चाहना शिरोपर गरी तदनुसार कार्य गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धतालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिनुको पछाडिको अर्थ त्यही थियो । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा ७३ प्रतिशत मतदान हुनुले नागरिकमा प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था, राजनीतिक स्थायित्वसँगै जमिनस्तरबाटै प्रजातन्त्र र विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध संस्थागत गर्ने चाहना परिलक्षित भएको मान्नुपर्छ, तर निर्वाचन मत अभिव्यक्ति मात्र हैन ।

मतगणनाको लागि पनि त्यत्तिकै विश्वसनीय र सुरक्षित वातावरण आवश्यक हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास र त्यसको प्रयोगले निर्वाचनलगत्तै परिणाम थाहा हुने युगमा विश्व प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालको आफ्नै परिवेशका कारण विज्ञान र प्रविधिको त्यो रूपमा प्रवेश निर्वाचन पद्धतिमा अपेक्षा गरिएको हैन, तर अहिले मतगणनामा देखिएको कछुवा गति पक्कै पनि आम जनता र खासगरी मतदाताको लागि ठूलो निराशाका रूपमा देखा परेको छ । निर्वाचनमा अभिव्यक्त उत्साहमा मतगणनाको सुस्त गतिले चिसो पानी खन्याएको छ । सम्भवतः दोस्रो कारणको निर्वाचन यो निराशाको छायाबाट मुक्त हुने छैन ।

निर्वाचन घोषणासँगै निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । त्यससँगै प्रचार-प्रसार र 'मौन अवधि' को अनि मतदानको समयतालिकाको आधिकारिक घोषणा गरिन्छ । मतगणना या सम्पूर्ण नतिजा बाहिर आउनुमा चुनाव घोषणादेखि मतदानबराबरकै समय लाग्ने हो भने निर्वाचन पद्धति र त्यसको जवाफदेही संस्था निर्वाचन आयोगका कहीं न कहीं कुनै रूपमा खोट भएको मान्नुपर्छ । त्यसमा बृहत् सुधारको आवश्यकतातर्फ आयोग लाग्नैपर्छ ।

निर्वाचन घोषणा र आयोगद्वारा विजयको 'सर्टिफिकेट' प्रदान गरिएपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियाको विधिवत् अन्त्य भएको मानिन्छ । तर त्यो औपचारिक समापन अझै पनि धेरै टाढा देखिन्छ । खासगरी अत्यन्त उत्साह बोकी राजधानी र विदेशबाट समेत मतदान गर्न आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा सडक दुर्घटनामा नागरिक घाइते मात्र हैन, ज्यान पनि गुमाएका छन् कोहीले । जिउँदै पुगेकाहरूमा मतदानपछि नतिजा कुर्ने र त्यसलाई स्वीकार गरी फर्किने चाहनासमेत हुन्छ । तर आयोगले सम्भवतः त्यो मनोविज्ञानलाई त्यति महत्व दिएन । तर आगामी दिनमा यसलाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी मानिने छैन । किनकि जनमतको परीक्षा लिएर नतिजामा अनुचित विलय स्वीकार्य शैली हैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.