दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रदेश-पाँचमा दलहरुको सक्रियता बढ्यो

दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रदेश-पाँचमा दलहरुको सक्रियता बढ्यो

नेपालगन्ज: दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुने भएपछि प्रदेश न-५ मा चुनाव प्रचार प्रसारमा यहाँका राजनीतिक दलहरुको सक्रियता बढ्दै गएको छ।

एकैचरणमा सबै प्रदेशका जिल्लामा हुने भनिएका निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएपछि केही समयका लागि दलीय गतिविधि शून्य जस्तै देखिएको प्रदेश नं– ५ का जिल्लामा राजनीतिक दलहरुको सक्रियता पुनः बढेको हो ।

नेपाली काँग्रेसका जिल्ला प्रवक्ता मेघराज ओलीले मिति स्थगित हुँदा प्रभावित बनेको चुनावी अभियान एक सातादेखि फेरि तातिएको बताउनुहुन्छ ।

यस क्षेत्रका उम्मेदवारका दावेदार, पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता अहिले जनताका घरदैलो र टोल टोलमा आ–आप्mनो पार्टीको पक्षमा जनमत तयार गर्न व्यस्त देखिएका छन् ।

नेकपा (एमाले) का जिल्ला सचिव रत्न खत्री र नेकपा (माओवादी—केन्द्र) का युवा नेता डम्बर विकले वैशाख ३१ गतेको चुनावी अभियानका लागि अधिकांश जिल्ला तहका नेता अन्यन्त्र जिल्लामा खटिए पनि वडा, टोलमा मतदातासँगको भेटघाट, सभा, जुलुसलाई पुनः निरन्तरता दिन थालिएको बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश नं. ५ को नेपालगन्जस्थित क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका अनुसार, स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई लक्षित गरी बाँके जिल्लामा मतदाता स्वयम्सेवकलाई प्रशिक्षण दिने कार्य तीव्र पारिएको छ ।

मतदान केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशिक्षकलाई तालिम दिइरहेको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी वसन्तराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

अहिले मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक परिचालक, पूर्व बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका, प्रवेशिका परीक्षा गरेका महिला र यस अघिको संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा खटाइएका कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

यहाँका दलहरुले पनि अहिले निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि गाउँगाउँमा कार्यक्रम लिएर जान थालेका छन् । दलहरुले घरदैलो, सभा, नागरिक अन्तक्र्रिया लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका छन् ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदै यहाँका आमनागरिकमा पनि अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा पलाएको पाइन्छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.