जेठको दोस्रो साता भूकम्मपीडितलाई १५ सय ट्याक्सी

जेठको दोस्रो साता भूकम्मपीडितलाई १५ सय ट्याक्सी

काठमाडौं  :  भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई जेठ १३, १४ र १५ गते १५ सय ट्याक्सीका नम्बर प्लेट वितरण गरिने भएको छ । यसरी वितरण हुने ट्याक्सीको नम्बर सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिनेछ । यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणअन्तर्गत चैत २६ वितरण गर्न लागेको ट्याक्सी नम्बर प्लेट स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताले रोकिएको थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विभागले गोला प्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर प्लेट वितरणका लागि समय तोकेको हो । विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेको अनुसार एक लाख ४९ हजार आवदेकमध्येबाट तीन दिन लगाएर ट्याक्सी नम्बर प्लेट वितरण हुनेछ । गत साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित भएका १४ जिल्लाका आमनागरिकबाट आवेदन माग गरेको थियो ।

आवेदकको संख्या बढी भएकै कारण वितरणमा ढिलाइ भएको पाण्डे बताउनुहुन्छ । विभागले फागुन २४ गतेसम्म पीडितको नामावलीमा त्रुटी वा विवरण फरक परेको भए सच्चाउन समय दिएको थियो । विभागले ट्याक्सीको नम्बर प्लेट मात्रै उपलब्ध गराउने र ट्याक्सी खरिदमा सहुलियत तथा अनुदान नदिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा पनि विभागले थप होसियारी अपनाउने भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दा नेपाली नागरिकको बायोडाटा विदेशी निजी कम्पनीको हातमा जाने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विभागलाई बायोडाटा विदेशी कम्पनीमा नपुग्ने गरी वितरण गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि विभागले पहिले कोही कसैबाट भएको भए पनि अब उप्रान्त नजाने गरी सफ्टवयर आफै ह्यान्डल गर्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीको बायोडाटा विदेशी कम्पनीको हातमा गएको छैन', पाण्डे भन्नहुन्छ, ‘अदालतको आदेशले झन विभागलाई सचेत बनाएको छ ।'
यसैबीच विभागले नयाँ स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरी ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्यााएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । साथै १८ महिनादेखि वागमती अञ्चल यातायात कार्यालयबाट मात्रै वितराण हुँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स एडीबीले दिने भनेको ८० हजार कार्ड आउनासाथ देशभरकै यातायात कार्यालयबाट वितरण हुने भएको छ ।

अनुसूची परिर्वतन हुनासाथ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

देशभरको सवारीसाधनमा पाँच वर्षभित्र उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यले पनि छिटै प्राथमिकता पाउने भएको छ । विभागले सवारी ऐनको अनुसूची परिवर्तन हुनासाथ सरकारी प्लेटबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । विभागले अनुसूची परिमार्जनका लागि यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । विभागले न्यूनतम दुई हजारदेखि बढीमा ३६ सय रुपैयाँसम्म लागतमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.