जेठको दोस्रो साता भूकम्मपीडितलाई १५ सय ट्याक्सी
काठमाडौं : भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई जेठ १३, १४ र १५ गते १५ सय ट्याक्सीका नम्बर प्लेट वितरण गरिने भएको छ । यसरी वितरण हुने ट्याक्सीको नम्बर सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिनेछ । यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणअन्तर्गत चैत २६ वितरण गर्न लागेको ट्याक्सी नम्बर प्लेट स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताले रोकिएको थियो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विभागले गोला प्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर प्लेट वितरणका लागि समय तोकेको हो । विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेको अनुसार एक लाख ४९ हजार आवदेकमध्येबाट तीन दिन लगाएर ट्याक्सी नम्बर प्लेट वितरण हुनेछ । गत साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित भएका १४ जिल्लाका आमनागरिकबाट आवेदन माग गरेको थियो ।
आवेदकको संख्या बढी भएकै कारण वितरणमा ढिलाइ भएको पाण्डे बताउनुहुन्छ । विभागले फागुन २४ गतेसम्म पीडितको नामावलीमा त्रुटी वा विवरण फरक परेको भए सच्चाउन समय दिएको थियो । विभागले ट्याक्सीको नम्बर प्लेट मात्रै उपलब्ध गराउने र ट्याक्सी खरिदमा सहुलियत तथा अनुदान नदिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा पनि विभागले थप होसियारी अपनाउने भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दा नेपाली नागरिकको बायोडाटा विदेशी निजी कम्पनीको हातमा जाने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विभागलाई बायोडाटा विदेशी कम्पनीमा नपुग्ने गरी वितरण गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि विभागले पहिले कोही कसैबाट भएको भए पनि अब उप्रान्त नजाने गरी सफ्टवयर आफै ह्यान्डल गर्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीको बायोडाटा विदेशी कम्पनीको हातमा गएको छैन', पाण्डे भन्नहुन्छ, ‘अदालतको आदेशले झन विभागलाई सचेत बनाएको छ ।'
यसैबीच विभागले नयाँ स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरी ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्यााएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । साथै १८ महिनादेखि वागमती अञ्चल यातायात कार्यालयबाट मात्रै वितराण हुँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स एडीबीले दिने भनेको ८० हजार कार्ड आउनासाथ देशभरकै यातायात कार्यालयबाट वितरण हुने भएको छ ।
अनुसूची परिर्वतन हुनासाथ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
देशभरको सवारीसाधनमा पाँच वर्षभित्र उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यले पनि छिटै प्राथमिकता पाउने भएको छ । विभागले सवारी ऐनको अनुसूची परिवर्तन हुनासाथ सरकारी प्लेटबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । विभागले अनुसूची परिमार्जनका लागि यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । विभागले न्यूनतम दुई हजारदेखि बढीमा ३६ सय रुपैयाँसम्म लागतमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागेको हो ।