प्रमोसनको अधिकार

विगत ११ वर्षमा प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त नभए पनि त्यसमा देखिने गरी दलीय राजनीति र अक्षमता प्रवेश गरेका छन् । राजपत्रांकित प्रशासनिक तहसम्मैलाई राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध ट्रेड युनियनमा लाग्ने छुट दिइएको छ भने उपल्लो तहका सहसचिवबाट सचिवमा पदोन्नति मन्त्री या दलहरूबीचको भागबन्डाबाट निर्धारण गर्ने परम्परा बसेको छ । दलीय ध्रुवीकरणबाट प्रशासनतन्त्रको निष्पक्ष चरित्र समाप्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव 'सेवा प्रदान' मा देखा परेको छ ।

निजामती प्रशासनजसरी नै अब आम जनताको सुरक्षाको दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरी पनि दलीय राजनीति, सरकारी हस्तक्षेप र उदासीनताको सिकार भएको छ, एकैचोटि । हालै प्रहरी नेतृत्वको छनोटमा सरकार, सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँगै सर्वोच्च अदालतले देखाएको चासोले प्रहरी संस्था कसरी विभिन्न शक्ति समूहहरूको भकुन्डो बनेको छ, त्यो आम जनताको नजरमा समेत छर्लंग भएको छ ।

खासगरी नेपाल प्रहरीजस्तो सुरक्षा निकायको दलीयकरणसँगै संस्थाको सक्षम सञ्चालनमा सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण केही मौलिक प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी र लेनदेनको राजनीतिका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अपवादबाहेक कुनै प्रमुखले पूर्ण कार्यकाल पाएका छैनन् ।

दोस्रो सेना र सशस्त्रभन्दा फरक ढंगले नेपाल प्रहरीको सेवा, सर्त र अवकाशसम्बन्धी नियम राजनीतिक दल या विभिन्न सरकारका स्वार्थका कारण फेरबदल भइरहेका छन् । त्यति मात्र हैन, रिक्त पदहरूको प्रमोसनद्वारा पूर्ति नियम र ऐनभन्दा राजनीतिक दलसँगै गृहमन्त्री र गृहसचिवको चाहनाबाट निर्देशित हुने गरेका छन् ।

'दरबन्दी' पाएका कुनै पनि पदहरू २० दिनभन्दा बढी राख्न नमिल्ने ऐन र यसअघिका प्रचलनहरू कार्यान्वयन नहुँदा योग्य, क्षमतावान् र उपयुक्त अधिकृतहरू प्रमोसन नपाई असमयमै सेवा निवृत्त हुन बाध्य भएका छन् । अहिले राजनीतिक खिचातानीबीच आईजीपी नियुक्ति विवादमा पर्दा एआईजीका पदहरू रिक्त रहिरहेका छन् । त्यसका कारण त्यसका दाबेदार डीआईजीहरूमा निराशा देखा पर्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी एसएसपीमा निर्धारित अवधि पूरा गरेकाहरू डीआईजी दरबन्दी रिक्त रहँदा पनि पदोन्नतिबाट वञ्चित रहेका छन् । त्यसको असर प्रहरीका सबै 'चेन अफ कमान्ड' मा परेको छ ।

सम्भवतः 'पदोन्नति' अधिकार हो या सरकारको 'निगाह', यो विषयलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । सरकार यदि आफ्नो अस्थिरताका कारण उपयुक्त र योग्य अधिकृतहरूलाई पदोन्नतिबाट वञ्चित गरिरहन चाहन्छ भने त्यसले संस्थाका सबै तहमा मनोबल गिराउनुका साथै अकल्पनीय परिस्थितिमा विद्रोह जन्माउन सक्छ । त्यसैले यो अति संवेदनशील विषयमा सरकारले संवेदनशीलता र न्याय प्रदर्शन गर्नु अनिवार्य छ ।