प्रतिस्पर्धा गर्दै टेलिकम कम्पनी

प्रतिस्पर्धा गर्दै टेलिकम कम्पनी

काठमाडौं :  दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । टेलिकममा एकपछि अर्को नयाँ प्रविधि भित्रन थालेपछि प्रतिस्पर्धा पनि बढेको हो ।टेलिकम कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रविधि चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा फोरजीसम्म हुन थालेको छ । विश्वमै टेलिकम क्षेत्रमा हुने नयाँ अनुसन्धान र प्रयोगले पनि सेवाप्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।

नेपालमा २०५६ सालमा पहिलोपटक जीएसएम मोबाइल सेवाको सुरुवात भएपछि त्यसपछिको १८ वर्षमा टेलिकम क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले एक दशक अगाडि सुरु गरेको सीडीएमसेवा र यसका प्रविधि विस्तारै विस्थापन गरेर जीएसममा नै कैन्द्रित गर्न थालेको छ । प्रविधि बजारको आवश्यकता र अपरेटरले दिने सेवामा भरपर्ने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अबको प्रतिस्पर्धा प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय सेवा नै हो ।


प्रविधि निरन्तर परिवर्तन हँदै जाने र सेवा हो, यसलाई समयअनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमले पनि सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय टेलिकमले भित्र्याएको फोरजी सेवा पनि बजारको आवश्यकता नै भएको उहाँको बुझाइ छ ।

सेवाप्रदायबीच फोरजीमा प्रतिस्पर्धा

टेलिकम सेवाप्रदायबीच फोरजी सेवामा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । नेपाल टेलिकमले गत पुसदेखि सुरु गरेको फोरजी सेवा काठमाडौं र पोखरामा सीमित राखेको छ । यसले आफ्ना सेवा बढाउन नपाउँदै निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यही जेठ १८ गतेदेखि एकैपटक काठमाडौंसहित पाँच सहरबाट सेवा सुरु गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले पनि एनसेललाई काठमाडौं, पोखरा, दमौली, धरान र विराटनगरबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिइसकेको छ । एनसेलले आफ्नो सेवा सञ्चालका लागि तीव्र तयारी गरिरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले पनि सेवा विस्तारसँगै फोरजीको अनुमति मागेको छ । यो कम्पनीले काठमाडौंमा एक सय वटाभन्दा बढी टावर बनाएर सेवा सुरु गरेको छ । यसले नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न फोरजीको अनुमति मागेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस्तो फोरजी सेवाको अनुमति युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले पनि मागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायक प्रतिस्पर्धी हुन थालेकैले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न चाहेका हुन् । स्मार्टले फोरजीको आवेदनसँगै आफ्नो रोलआउट प्लान पनि प्राधिकरण समक्ष पेस गरेको छ । यो कम्पनीले सेवाको विस्तारसँगै आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन चाहेकाले पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएल फोरजी सेवाको तयारीमा छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सेवाप्रदायक कम्पनीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा दिनु निकै सकारात्मक पक्ष भएको बताए । तर, यसका लागि कम्पनी दक्ष र सक्षम हुन भने आवश्यक छ । फोरजीको प्रयोगले भ्वाइस र डाटाको महत्र्व बढाएको छ । हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ । विस्तारै भ्वाइस प्रयोगकर्ताको टे«न्ड डाटामा केन्द्रित हुन थालेको छ । यसैले प्रविधिको माग हुनु र प्रतिस्पर्धा बढनु स्वाभाविक भएको बुझाइ अर्यालको छ ।

उनका अनुसार फोरजीको सेवा माग्नेको अनुमति पाउने विषयमा भने उसको रोलआउट प्लानको अवस्था हेरेर मात्रै प्राधिकरणले निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो । हाल टेलिकम सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा नियमित छ । एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएल फोरजी सेवाको तयारीमा छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार मोबाइल इन्टरनेट सेवा टूजी, थ्रीजी हुँदै फोरजीमा प्रवेश गरिसकेको छ । उहाँका अनुसार प्रविधिको विकास र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर पनि टेलिकम सेवा प्रदायक नयाँ प्रविधिको सेवा फोरजीमा जानुको विकल्प छैन । ‘फोरजीमा हुने प्रतिस्पर्धाले ग्राहकले कम शुल्कमा नै गुणस्तरीय सेवा पाँउछन्', उनले भने,‘ उच्चतम प्रविधिको कारण सेवाप्रदायकको बजार बढ्ने हुन्छ ।'

महिनामै एक अर्बको उपकरण

नेपालमा सञ्चालित विभिन्न ६ वटा टेलिकम सेवाप्रदायकबाट सञ्चार उपकरण ल्याउन एकै महिनामा एक अर्ब रुपैयाँ स्वीकृति लिएका छन् । प्राधिकरणबाट सञ्चार उपकरण ल्याउनमा विदेशी मुद्रासहितका लागि लिएको यस्तो अनुमति गत माघ महिनामा मात्रै करिब ९५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । प्राधिकरणका अनुसार टेलिकम क्षेत्रमा हरेक दिन नयाँ उपकरण र प्रविधि आइरहेका हुन्छन् । यस्तो अनुमति अघिल्लो महिना पुसमा १३ करोड रुपैयाँको मात्रै रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.