सोल : दक्षिण कोरियाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुन जे इनले आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयका लागि उच्चस्तरीय कर्मचारी र केही मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय ब्लु हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति मुनले सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला र अर्थमन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले चुङ इउइ योङलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी आइतबार नै उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
कूटनीतिज्ञको रूपमा राम्रो अनुभव भएका व्यक्तिका रूपमा चिनिने योङ यसअघि युरी पार्टीबाट सांसद समेत थिए । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको बेला उनले मुनको कूटनीतिक नीतिका मामिलामा सल्लाहकारहरूको समूहको नेतृत्व गरेका थिए । चाङ योल्सेई विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुन् । त्यसैगरी स्थानीय दैनिक पत्रिका र केवल टेलिभिजनका पूर्वप्रमुख होङ सोकह्यानलाई उनले सुरक्षा र कूटनीति मामिलाको एक विभागको प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । होङ अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत पनि हुन् । अमेरिकामा ठूलो सञ्जालसँग उनको व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध भएको मानिन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा उनले कोरिया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक चाङ हासुङलाई नीति निर्माणको क्षेत्रको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरेका छन् । उनले आर्थिक नीतिहरूको निर्माणका लागि समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताइएको छ । उनी दक्षिण कोरियामा एकदमै चर्चित बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवा हुन् ।
राष्ट्रपति मुनले अहिले सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला र आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आइतबारका नियुक्ति गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अजोउ विश्वविद्यालयका अध्यक्ष किम डोङ येनलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । आफू ११ वर्षको हुँदा पिता गुमाएका किमले लगातार आफ्नै मेहनतले सरकारी सेवाको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेर सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको अर्थतन्त्र क्षेत्रको उच्च तहमा पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति मुनले पत्रकार सम्मेलनमा किमलाई क्षमतावान अर्थशास्त्री तथा सरकारी कर्मचारी भएकाले आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्ने विश्वास गरी जिम्मेवारी दिएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवकी पूर्व विशेष सल्लाहकार काङ क्युङ हवालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको छ । उनी दक्षिण कोरियाको संसदीय शासन व्यवस्था सुरु भएदेखिको पहिलो महिला परराष्ट्रमन्त्री हुन् । उनले नियुक्त गरेकामध्ये सल्लाहकार तथा उच्च कर्मचारीलाई संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रीहरूलाई भने संसदीय सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । —रासस÷सिन्ह्वा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
